यस्तो छ नयाँ स्थानीय तहको अधिकार सूची
सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका नयाँ गाउँपालिका र नगरपालिकाले के कस्ता अधिकारहरु प्रयोग गर्छन् भन्नेबारे सेवाग्राहीलाई मात्रै होइन, कतिपय कर्मचारीलाई समेत अन्योल छ । तर, कुनै अन्योलमा पर्नुपर्ने कारण छैन, स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा फागुन २४ गते नै २० पृष्ठको आदेश जारी गरिसकेको छ ।
विगतमा गाविस र नगरपालिकाले प्रयोग गर्दै आएका सबै अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले प्रयोग गर्न पाउने छन् ।
नवगठित गाउँपालिका र नगरपालिकाले थप अधिकार के के पाउने भन्नेबारे मन्त्रालयले जारी गरेको आदेशको अनुसूचीमा विवरण दिइएको छ । र, सोही विवरण अनुसार अव गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले आफ्नो काम गर्नुपर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयले आदेश दिएको छ ।
मन्त्रालयको आदेशको क।४ मा भनिएको छ( सभा ९गाउँसभा र नगरसभा० को अधिकार प्रयोग गर्दा कर लगाउने, राजस्वको अनुमान तथा व्ययसम्बन्धी विषयमा बाहेक अन्य कानून बनाउन सकिने छैन ।’
दुई वा दुई भन्दा बढी गाविसहरु गाभेर बनाइएका नयाँ गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा वडा कार्यालयहरुको व्यवस्था व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको आदेशमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहलार्इ विभिन्न २८ वटा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । यसका अतिरिक्त निर्देशिका अनुसार सिफारिस गर्ने ३७ वटा अधिकारलार्इ समेत जोड्दा स्थानीय तहले ६५ वटा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । यस्तो सिफारिसको अधिकारमा अंगीकृत नागरिकतादेखि विद्यालय खोल्नेसम्मका अधिकारहरू समाविष्ट छन् ।
