भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी जिएमआरसँग गरेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत निर्माण सम्झौता खारेज गर्न दबाब दिनका लागि संस्कृति कार्यक्रम हुने भएको छ । माथिल्लो कर्णाली बचाऔं अभियानमार्फत सम्झौता खारेज गराउनका लागि जनचेतना मुलक संस्कृति कार्यक्रमका आयोजना गर्न लागिएको हो । 
माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ अभियानले सरकारले जिएम आर कम्पनी भएसंग भएको सम्झैतालाई खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने वातारण सिर्जना गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने अडान राखिएको छ ।
सरकारले निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, । तत्काल पीडिए खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न अभियानकर्ताले माग गरेका छन् । अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले माथिल्लो कर्णाली परियोजनालाई ९ सय मेगावाटमा झारेर जलाशय युक्त ४ हजार १ सय ८० मेगावाट क्षमताको आयोजना तुहाउन खोजिएको आरोप लगाए ।
आईतबार वीरेन्द्रनगर माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ समितिले बाँके, सुर्खेत र दैलेख यही चैत्र १६, १७ र १९ गते गरिने संस्कृति कार्यक्रमको जानकारी दिनका लागि आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन ।
‘माथिल्लो कर्णालीसँग नेपालीको भविष्य जोडिएको छ । कौडीको भरमा भारतीय कम्पनीलाई दिएर ४ हजार १ सय ८० मेगावाट विद्युत उत्पादनको संभावनाकै हत्या गर्न खोजिएको छ’ शाहीले भने, ‘त्यसैले यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो । खारेज गर्न संस्कृतिक अभियान सुरु गरेका छौं । जलाशय युक्त नबनाउनुमा भारतको पानी स्वार्थ लुकेको छ ।’
दुई किलोमिटर सुरुङ बनाएर ४ हजार मेगावाटभन्दा अधिक जलविद्युत निकाल्न सकिने परियोजना भएकाले सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने जनस्तरबाट आयोजना निर्माण गर्नु पर्छ, अध्यष शाहीको भनाई छ । ‘पब्लिक प्राईभेट पार्टनरशिपको मोडलबाट सरकारी स्वामित्वबाटै बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ शाहीले भने ।
भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यका साथ विकास गर्न लागिएको आयोजनाबाट नेपालले २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर र १२ प्रतिशत ऊर्जा पाउने सम्झौतामा छ । त्यस्तै, दक्ष तथा अदक्ष गरी २ हजार बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको परियोजनाबाट नेपाल सरकारले कर, दस्तुर, उर्जा र शेयरबापत गरी ३ सय अर्ब वित्तीय फाइदा लिन सक्ने दाबी गरिएको छ ।
जीएमआरले २०१६ जुन ३० बाट निर्माण सुरु गरी २०२१ जुनमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने पीडीएमा उल्लेख छ । अनुमानित १ सय १६ अर्ब लागतमा बन्ने छ । कम्पनीले निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई चालू अवस्थामै आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । ०६४ सालमा अन्तरिम सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धामार्फत सबैभन्दा बढी बिजुली र शेयर दिने कम्पनीका रुपमा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिर्काजन राव (जीएमआर) आईटीडीले सर्भेका लागि माथिल्लो कर्णालीमा प्रवेश पाएको थियो ।
अध्यक्ष शाहीका अनुसार जि.एम. आरले ५ वर्ष भित्र काम सक्नुपर्ने सम्झैता भएपनि २० वर्षसम्म आयोजना निर्माणको काम सम्पन्न गर्न नसक्ने दावी समेत गरे । जनदवाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यले संस्कृत कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनले बताए ।
संस्कृत कार्यक्रममा जीवन शर्मा, हस्याव्याङ्ग कलाकार मनोज गजुरेल, लगायत रक्तिमका केन्द्रीय पदाधिकारी लगायतले आ–आफ्नो प्रस्तुति राख्ने भएका छन् । १६ गते नेपालगञ्जको वागेश्वरी क्याम्पस, १७ गते सुर्खेतको घण्टाघर पार्क र १९ गते दैलेखमा संस्कृति कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
