प्राविधिकले जिल्ला बाहिर सामान किन्न दबाब दिए
शिक्षा कार्यालयमार्फत निर्माण सुरु भएका १६ विद्यालय भवनमा कमिसन नपाएपछि काम नै रोकिएको छ । बन्दै गरेका ५८ विद्यालयमध्ये तिनीहरूबाट कमिसन नपाएपछि काम रोकिएको व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले गुनासो गरेका छन् ।
विद्यालय र व्यवस्थापन समितिलाई कामको जिम्मेवारी भए पनि शिक्षा कार्यालयका प्राविधिक र जिल्ला शिक्षा अधिकारी विष्णुप्रसाद अधिकारीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सामान उपलब्ध गराउन दबाब दिइएको समिति अध्यक्षहरूले गुनासो गरेका हुन् । ५८ विद्यालयका लागि ९ करोड २८ लाख रुपैयाँमा विद्यालयको फलामे ट्रस बन्न लागेका हुन् ।
दैलेखबाट सामग्री खरिद नगर्न जिल्ला शिक्षाका प्राविधिकले उर्दी गरेको जनता आधारभूत विद्यालय पानीमूल वडाभैरवका अध्यक्ष लालबहादुर विकले बताए । ‘प्राविधिकले भनेको ठाउँ सुर्खेतबाट मात्रै सामान किन्न दबाब आयो,’ अध्यक्ष विकले भने, ‘मापदण्ड पुर्याएर इस्टिमेन्टअनुसार गुणस्तरीय सामान किन्नसमेत रोकियो ।’ सुर्खेतको दुई इन्जिनियरिङ वर्कसपबाट किन्नुपर्ने दबाब आएपछि धेरै विद्यालयका प्रअ तथा अध्यक्ष आफूहरूलाई निष्पक्ष खरिद गर्न समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन् । कमिसनकै आडमा आफूहरूलाई सुर्खेतबाट सामान किन्न बाध्य पारिएको हुन सक्ने शंका विकले गरे ।
दैलेखका व्यापारी नवीन रिजालले स्थानीय बजारभन्दा डेढ लाख बढी पैसा तिरेर जिल्ला बाहिरबाट सामान किनेको गुनासो गरे । स्थानीय व्यापारीबाट सामान किने बिल पास नगर्ने भनेपछि प्रअ तथा अध्यक्षहरूलाई बाध्यता भयो । व्यापारी नवीनले गुनासो गर्दै भने, ‘रातारात विद्यालय प्रअ र अध्यक्षलाई सुर्खेतमा सम्झौता गर्न लगायो । बढी कमिसन पाइने भन्दै जिल्ला बाहिरबाट सामग्री किन्न शिक्षाबाट प्राविधिकले दबाब दिए ।’ विद्यालयले आफ्नो तरिकाले सामान खरिद गर्न रोकिएको छ ।
सुर्खेतमा काम दिए कमिसन पाइने भन्दै शिक्षाबाट दबाब आएको नाम नछाप्ने सर्तमा स्रोतले जानकारी दिइएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई निर्माण सामग्री खरिद गर्ने अधिकार भए पनि बीचमा शिक्षाका प्राविधिकले हामीले भनेको ठाउँबाटै किन्न दबाब दिएको जनाएको छ । प्राविधिकले दैलेखबाट सामग्री खरिद नगर्नु भनेका छन् । जनकल्याण माविका प्रअ रामजीवन खमले भने, विभिन्न नाममा काम गर्न जिल्ला कार्यालयबाटै रोकियो । दैलेखमा सामान राम्रो नराम्रो चेक गराउन पनि आउँदैनन् । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार स्थानीय बजारमै उपलब्ध भए मूल्यसूची ९कोटेसन० माग गरी सबैभन्दा कम दर भएको सप्लायर्स वा उद्योगसँग खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत रीत नै नपुर्याई खरिद गर्न लगाएको व्यवस्थापन समिति अध्यक्षहरूले गुनासो गरेका छन् । जिल्लाबाट कुनै पनि विद्यालयले खरिद गर्न नपाएको गुनासो उनीहरूको छ । जिल्लाभर भवन निर्माणका लागि ५८ विद्यालयलाई ९ करोड २८ लाख रुपैयाँ यो आवमा निर्माणका लागि आएको छ । प्रतिविद्यालय १६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भए पनि कम्तीमा १० लाख बराबर ट्रसलगायत अन्य सामान किन्नुपर्ने प्राविधिकहरू बताउँछन् ।
यसअघिका आवहरूमा विद्यालयले जिल्लामै कोटेसन माग गरेर काम गर्ने गरे पनि कमिसन नपाएपछि अध्यक्ष तथा प्रअलाई दबाब दिइएको छ । शिक्षामा थुप्रै काम गर्नुपर्छ । एक प्रअले गुनासो गर्दै भने, ‘जिल्लाबाटै काम गर्दा प्रभावकारी हुने भए पनि बाध्य भएर बाहिर पठाइयो । यसको रहस्य बुझ्नै सकिएन ।’ व्यापारीले आफूबाट जिशिअ तथा प्राविधिकले चर्को कमिसन प्रस्ताव गरेको नदिएपछि असन्तुष्ट भई जिल्लाबाहिर दिएको भन्दै विरोध गरे । जिशिअ विष्णुप्रसाद अधिकारीले भने कुनै पनि विद्यालयलाई दबाब नदिएको बताएका छन् ।
इकान्तिपुर
