जातियका आधारमा भेदभाव गर्नु सामाजिक अपराध हो भनि दण्ड सजाय तोकिएको आधा  दशक वित्यो तर समाजमा अझैपनि जायित छुवाछुत जरा गाढेको छ । अझै पनि समाजमा दलितले छोएको नखाने प्रचलन कायमै छ । दैलेखको पश्चिमी क्षेत्र र कर्णाली अञ्चलमा भने अझैपनि जातिय छुवाछुत कायम नै रहेको छ ।

यस्तै सुर्खेतका दुर्गमका गाविसहरुमा जातिय कानूनका सम्बन्धी बेखबर हुदाँ छुवाछुत कायम नै रहेको छ । सहरमा आंशिक रुपमा छुवाछुत अन्त्य भएपनि ग्रामीण क्षेत्रमा छुवाछुत कायमै हुनु दुखद् पक्ष हो ।

  नेपालमा २०६८ साल जातिय छुवाछुत सम्बन्धी (कसुर सजाय)  ऐन बनेको थियो । तर ग्रामीण क्षेत्रका दलितहरु भने (कसूर सजाय) बारेमा अभैm पनि अनविज्ञ छन् । आंशिक रुपमा छुवाछुत अन्त्य भएपनि, मानिसक रुपमा अझै जातिय छुवाछत हटेको छैन् । खादैँ मै जातिय छुवाछुत अन्त्य नहुने र दलितलाई मानसिक तनाव दिने प्रथा अझैपनि कायम रहनु राम्रो नभएको दलित अधिकारकर्मी बताउँछन ।

सरकारवादी ऐन २०४९ को दफामा नै छुवाछुतको घटनालाई सरकारवादी घटना हुने र यसका पीडकलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्ने ब्यवस्था छ । तरपनि यस्ता घटना घटेका छैनन् । यसका प्रकृतिमात्र फेरिएको अधिकारकर्मीको तर्क छ । समाज आधुनिकतर्फ मोडिएसँगै छुवाछुतको प्रकृतिपनि फेरिएको स्थानीय दलित अगुवा बताउँछन् ।

  समाज शिक्षित भएपनि छुवाछुत अन्त्य भएको भने होइन, अझ छुवाछुत गर्ने घटनामा परिर्वतन आएको छ, गैर दलितहरुले दलितलाई खुलेर विभेद गर्न नछोडेको दैलेख लकान्द्राका राजन नेपालीको भनाई छ ।

अझै पनि समाजमा हुने छुवाछुतका घटना अन्त्य नहुनु सरकार गम्भीर भएको आरोप पनि उनको छ । उनका अनुसार चिया पसलमा चिया पिउन जादा समेत छुवाछुत हुने गरेको गुनासो गरे । ‘चिया पिएपछि चिया खाएको गिलास अलग्गै राख्नु पर्छ, हातबाटै थाप्यो भने छोइन्छ भनेर भुईँमा राख्नु पर्ने अवस्था कायमै छ’ उनले भने ।

विवाह तथा पूजामा समेत दलितहरूले दुईओटा भान्सा लगाउने चलन हटेको छैन रहेको गुनासो नेपालीको छ । समाजमा छुवाछुत कायम रहँदा पनि छुवाछुतका घटनाहरू गरिबीका कारण प्रहरी समक्ष नपुग्ने, कतिपय घटनाहरू आफ्नो इज्जत जाने डरले पीडितले पीडा सहेर लुकाएर बस्ने गरेको दलित अधिकारकर्मी तथा साझा मञ्च सुर्खेतका अध्यक्ष बसन्त विक बताउँछन् ।

  ‘हाम्रो समाजमा दलितले दलितको छोरी विवाह गर्ने र दलितको छोरालाई आफ्नो छोरी दिन नसक्ने प्रचलन कायम छ ।’ उनले भने,–‘कतिपय छुवाछुतका घटनाहरु प्रहरी समक्ष पुगे पनि दबाबका भरमा मिलापत्र हुनु कानुनको धज्जी उडाउनु हो ।’

कानून फितलो हुदाँ जातिय छुवाछुत अन्त्य नभएको बताएका अध्यक्ष विकले मानव अधिकारले नै छुवाछुत सम्बन्धी दोषी ठहर गरिका व्यक्तिलाई राज्यले कारवाहीको दायरमा ल्याउन नसकेको बताउँछन् । ‘छुवाछुत अन्त्यका लागि राज्यले नै ठोस योजना बनाएर अगाडी बनाउनु पर्छ’ उनले भने । जातिय छुवाछुत अन्त्य गर्न सरकारले जातिय छुवाछुत तथा सर्वद्धनात्मक संरक्षण कार्यविधि २०७३  बनाएको छ ।