सुर्खेत । राज्य मानव अधिकारको मुद्दामा अझैपनि संवेदशिल नभएको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् । मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपागञ्चलले आयोजना गरेको मानव अधिकार र उत्तरदायित्व विषयक क्षेत्रीय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले आयोगले दोषि ठहर गरि कारवाहीका लागि गरिएको सिफारिसलाई सरकारले कार्यन्वयन नगरेको बताए । ‘मानव अधिकारको विषयमा राज्य नै संवेदनशिल हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र मानव अधिकारलाई कायम गर्न सकिन्छ’, उनले भने,–‘राज्यले नै मानव अधिकारको विषयलाई प्राथामिकता दिएर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।’
नेपालमा मानव अधिकार स्थापित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विभिन्न रणनीतिहरु तय गरेको जानकारी दिएका उनले थपे,–‘ बजेट कम हुन्छ, गर्नु पर्ने धेरै छ, सिमित बजेटका कारणले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्न असहजता सिर्जना भइरहेको छ ।’ यस्तै आगामी बैशाख महिना भित्रै आयोगले मुलुकमा ७५ वटै जिल्लाहरुमा मानव अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथामिकताका साथ संचालन गर्न लागेको जानकारी पनि उनले दिए ।
मुलुकका सबै जिल्लाबाट मानव अधिकार सम्बन्धी समस्यालाई पहिचान गरी आयोग समधान गर्न तर्फ लाग्ने उनको तर्क छ । मुलुकमा सामाजिक तथा संस्कृित उत्तरदायित्व कायम गर्न मानव अधिकार आयोग लागि परेको बताएका छन् ।
आयोगका सविच वेदप्रसाद भट्टराईले मानव अधिकारको सम्वद्र्धन र संरक्षण गर्ने जिम्मा राज्यले स्वयमले नै लिनु पर्ने बताए । ‘राज्यले उत्तरदायित्व पुरा नगरि काम नगरेको समयमा मानव अधिकार कायम हुन सक्दैन’ उनले भने ।
हिसांका घटना कम हुँदैमा मानव अधिकारका घटनामा कमी नआउने बताएका उनले एउटा मानवले समान पुर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने उसको अधिकार भएकाले बाँच्न पाउन विषयमा सुधार भएको छ कि छैन, मावन अधिकार दृष्टिकोणले त्यता तर्फ हेर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
अझैपनि सरकारले निःशुल्क दिने भनेका ७० प्रकारका औषधीहरु तल्लो तहका नागरिकलाई थाहा नभएको जानकारी दिएका उनले जबसम्म नागरिकहरु आर्थिक र सामाजिक रुपमा परिवर्तन हुदैनन् तबसम्म मानव अधिकार पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुने बताए । नेपालमा सुशासन प्रत्याभुति कायम गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले महत्वपुर्ण भुमिका खेलि रहेको उनको भनाई थियो ।
बरिष्ठ अधिवक्ता भुषणकुमार मानन्धरले राष्ट्रिय मानव अधिकारले संविधानलाई कार्यान्वयनतर्फ लाग्न आग्रह गरे । मुलुक संघिय संरचनामा गई सकेको छ, सम्मेलन पनि संघिय संरचना अनुसार नै गर्न सुझाव उनले दिए । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माहादेव पन्थले पछिल्लो समय सुर्खेतमा मानव अधिकार सम्बन्धी हिंसाका घटनाहरुमा आरोलो लागेकोले यो सकरात्मक पक्ष भएको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख मुरारिप्रसाद खरेलको अध्यक्षता भएको उद्घाटन सत्रमा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका क्षेत्रीय प्रशासक ब्रिगेन्द्रराज शर्मा, उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायधीस टंकप्रसाद गुरुङ्ग, बांके जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थ, दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन प्रसाद दुलाल, बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुबहादुर थापा, जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेल लगायतको उपस्थिती थियो । बुधबार सम्पन्न हुने सम्मेलनले आयोगको भावि रणनीतिक योजनाका लागि यस क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गर्ने नेपालगञ्जका प्रमुख खरेलले जानकारी दिए ।
