मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएपछि राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई सघाउने र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सफल बनाउने बताउँदै सत्तामा सहभागिता जनाए । र, देश संघीय ढाँचामा गइसकेको हुँदा संघीयता लागु गराउने मन्त्रालयको रुपमा रहेको थापाले उपप्रधानमन्त्री र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पनि पाए । तर, संघीय मामिला मन्त्री थापाको दलले भने अझै पनि संघीयतालाई स्वीकार्न सकिरहेको पाइँदैन ।

नयाँ संविधानअनुरुप देश ७ प्रदेशको संघीय ढाँचामा गइसकेको छ । संघीय स्वरुपअन्तर्गत नै अहिले धमाधम कामहरु भइरहेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेकपा ९एमाले०, नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतले पनि आफ्नो दललाई प्रदेशीय ढाँचाअनुरुप ढालिसकेका छन् । तर, राप्रपाले भने पुरानै चौध अञ्चललाई नै आधार बनाएर काम गर्दै आइरहेको छ ।

पछिल्लो समय राप्रपाले स्थानीय चुनावका लागि १४ अञ्चलमा संयोजक तोकेसँगै राप्रपाले संघीय प्रणालीलाई नस्वीकारेको प्रष्टै देखिन्छ । बिहीबार बसेको राप्रपाको बैठकले ७ प्रदेशलाई आधार नबनाई पुरानै १४ अञ्चललाई आधार बनाएर चुनावका लागि इन्चार्जहरु तोकेको छ । जसमा मेचीमा राजेन्द्र लिङ्देन, कोसीमा सुनीलबहादुर थापा, सगरमाथामा रामचन्द्र राय र राजेन्द्र गुरुङ, जनकपुरमा आङछिरिङ शेर्पा, नारायणीमा राजीव पराजुली, वागमतीमा बुद्धिमान तामाङ, गण्डकीमा हेमजंग गुरुङ, धौलागिरिमा भीमप्रसाद गौचन, लुम्बिनीमा धु्रवबहादुर प्रधान, राप्तीमा मनोज प्रधान, भेरीमा प्रेमबहादुर भण्डारी, कर्णालीमा धनबहादुर बुढा, सेतीमा चन्द्रबहादुर गुरुङ र महाकालीमा जयन्त चन्द रहेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर राप्रपाले चौध अञ्चलमै सभा गर्ने पनि जनाएको छ । जसमा मेचीको दमक, कोसीमो इटहरी, सगरमाथाको लहान, जनकपुरको बर्दिवास, नारायणीको भरतपुर, वागमतीको धादिङ, गण्डकीको स्याङ्जा, लुम्बिनीको भैरहवा, राप्तीको दाङ, भेरीको नेपालगन्ज, सेतीको धनगढी र महाकालीको बेलौरी रहेका छन् ।

यसरी नै, राप्रपाले आफ्नो विधानबाट हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको प्रावधानलाई निर्वाचन आयोगले हटाएपछि सुरु गरेको आन्दोलन भने रोकेको छ । संविधानको मान्यता विपरीत राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था राखेपछि आयोगले त्यसलाई हटाएको थियो । आयोग विरुद्ध केही दिनसम्म राप्रपाले आन्दोलनसमेत गरेको थियो । उपप्रधानमन्त्री थापास्वयं झन्डावाल गाडी फहराउँदै धर्नामा सामेल भएपछि त्यसको तीव्र आलोचना हुन पुगेको थियो ।

–पहिलाे न्युज