राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारले गर्ने खर्च जुटाउन विभिन्न तरिका अपनाउने भएका छन्। आर्थिक सहयोग र चन्दा संकलन गर्न मातहतका जिल्ला र क्षेत्रीय तहलाई सक्रिय गराउने राणनीतिमा प्रमुख दलहरू पुगेका छन्।
आर्थिक स्रोत जुटाउन कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले स्थानीय समितिलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेका छन्। राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकले केन्द्रीय तहबाटै खर्च व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा छन्। नयाँ शक्तिले भने मुठीदान तथा विभिन्न कार्यक्रम गरी खर्च जुटाउने भएको छ।
कांग्रेसले उम्मेदवारको खर्च जुटाउन प्रत्येक तह र वडामा स्रोत परिचालन उपसमिति गठन गर्ने भएको छ। केन्द्रमा कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवको संयोजकत्वमा आर्थिक समिति गठन गरिएको छ। समितिमा रोमी गौचन सहसंयोजक छन्। ‘स्थानीय चुनावमा हामीले केन्द्रको कोष परिचालन गर्दैनौं। जिल्ला समितिलाई नै कोष परिचाल गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेका छौं’, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले भने, ‘आर्थिक स्रोत परिचालन स्थानीय तहमै हुनेछ र उम्मेदवारले गर्ने खर्चको जिम्मेवारी पनि स्थानीय समितिले लिनेछन्।’
पार्टीले जिल्ला समितिलाई मातहतका उम्मेदवारको अवस्था हेरेर खर्च व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ। ‘स्थानीय तहमा गरिने अर्थ संकलन व्यक्तिगत तवरबाट नभई पार्टीगत हिसाबबाट हुन्छ। व्यक्तिका रूपमा कसैले पनि सहयोग नलिन निर्देशन दिने निर्णय हामीले गरेका छौं’, गुरुङले भने।
कांग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले पनि प्रत्येक तह र प्रत्येक वडामा स्रोत परिचालन उपसमिति गठन गरी स्थानीय तहमै आर्थिक स्रोत परिचाल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
एमालेले स्थानीय तहको चुनावका लागि ‘एक भोट एक नोट’ को नारा ल्याएको छ। एमाले आर्थिक समितिका सहसंयोजक कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्थानीय चुनावमा एमालेले एक भोट एक नोटको नारा ल्याएको बताए। ‘हाम्रो स्रोत जनता हुन्। त्यसैले हामीले जनताबाट भोट पनि माग्ने नोट पनि माग्ने नीति लिएका छौं’, श्रेष्ठले भने।
एमालेले पनि स्थानीय चुनावका लागि केन्द्रबाट आर्थिक कोष सहयोग नगर्ने नीति लिएको छ। स्थानीय तहमा भने आर्थिक समिति गठन गरिने एमाले नेताहरूले बताएका छन्। ‘स्थानीय स्रोतलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न हामीले स्थानीय तहमै आर्थिक समिति गठन गर्ने तयारीमा छौं’, सहसंयोजक श्रेष्ठले भने।
माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहका उम्मेदवारको खर्चको जिम्मेवारी सम्बन्धित समितिले लिने रणनीति बनाएको छ। ‘नगर र गाउँ अध्यक्षका उम्मेदवारको जिम्मेवारी सम्बन्धित नगर र गाउँ समितिले लिनेछन् र वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित वडा अध्यक्षले लिनेछन्’, माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘केन्द्रले केही गर्दैन। सबै अधिकार र जिम्मेवारी हामीले सम्बन्धित समितिलाई दिने निर्णय गरेका छौं।’
माओवादी केन्द्रले स्थानीय चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्न अन्तरपार्टी निर्देशिका तयार गरेको छ। निर्देशिकामा आर्थिक संकलन जुटाउने विषय पनि उल्लेख गरिएको प्रवक्ता भुसालले बताइन्। चुनावी रणनीति बनाउन माओवादी केन्द्रले आगामी बिहीबार पार्टीको बैठक बोलाएको छ।
राप्रपाले भने केन्द्रबाट आर्थिक समिति गठन गर्ने भएको छ। केन्द्रीय सदस्य राजाराम श्रेष्ठले केन्द्रमा आर्थिक समिति गठन गरी स्थानीय तहमा पार्टीका उम्मेदवारका लागि खर्चको व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको बताए। ‘केन्द्रमा निर्वाचन समिति गठन गर्छौं र जिल्लाजिल्लामा पनि हामीले यस्ता समिति बनाउँछौं’, श्रेष्ठले भने, ‘उम्मेदवारको खर्च व्यव्स्थापनबारे हामीले रणनीति बनाउँदैछौं।’
फोरम लोकतान्त्रिकले पनि स्थानीय चुनावमा विभिन्न तरिका अपनाई आर्थिक स्रोत जुटाउने भएको छ। पार्टीका सदस्य तथा सांसदबाट उठेको लेबीसमेत स्थानीय तहको चुनावमा खर्च गर्ने रणनीतिमा पार्टी पुगेको छ। पार्टी कोषाध्यक्ष शिवकुमार गुर्वाछानेले पार्टीमा सदस्य तथा सांसदबाट उठ्ने रकम स्थानीय चुनावमा खर्च गर्ने बताए। ‘यसपटक हामीले केन्द्रमा रहेको रकम तथा पार्टीका सदस्य तथा सांसदबाट उठेको रकम पनि स्थानीय तहको चुनावमा खर्च गर्ने तयारीमा छौं’, उनले भने। पार्टीमा सदस्य तथा सांसदबाट मासिक तीन लाख रुपैयाँ उठ्ने गरेको उनले दाबी गरे। पार्टी अध्यक्ष विजय गच्छदारले स्थानीय चुनावमा पार्टीको प्रभाव बढाउन केही दिनमै विभिन्न समिति गठन गर्ने तयारीमा छन्।
नयाँ शक्ति पार्टीले स्थानीय चुनावमा खर्च जुटाउन मुठीदान अभियान सुरु गर्दैछ। यसैगरी पार्टीले विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम गरी अर्थ संकलन गर्ने भएको छ।
निर्वाचन आयोगले यसपटक स्थानीय तहका लागि उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा तोकेको छ। महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवारले सात लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउँछ भने गाउँपालिकाका वडा सदस्यका उम्मेदवारले एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछ। नागरिक दैनिकमा यो खबर छ।
scoure nepalkhabar
