काठमाडौँ । प्रतिपक्षी दलहरुले मुलुकमा संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारअनुसार हिँडडुल तथा भेला, आमसभा गर्न सुरक्षाको सुनिश्चिता दिन नसकेको भनी सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा समय माग गरी एमालेका रवीन्द्र अधिकारीले तराईमा मोर्चाका नाममा एमालेका नेता कार्यकर्ताका घरमा तोडफोड र आक्रमण हुँदासमेत सरकार लाचार देखिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । शान्तिपूर्वक हिँडडुल र कार्यक्रम गर्न नपाइने कस्तो प्रजातन्त्र हो भनी उनले प्रश्न गर्नुभयो । यस्तो सुरक्षा व्यवस्थाले निर्वाचनको सुनिश्चितता हुन नसक्ने जनाउँदै उहाँले सरकारको उदासीनताले पराकाष्ठा नाघेको छ भने ।
सांसद अधिकारीले सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चितता गर्न सरकारबाट स्पष्ट जवाफ नआएसम्म संसद् बैठक अघि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले त्यसप्रति संसद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र त्यस सन्दर्भमा यथाशीघ्र जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिने बताएकी छन । एमाले सांसदले आसन ग्रहण गरेपछि बैठक सञ्चालन भएको थियो ।
बैठकमा नेमकिपाका प्रेम सुवालले संविधान संशोधन गर्दा भूगोललाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताउँदै निर्वाचकमण्डलबाट स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुख हटाउने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाए । उनले तत्काल संविधान संशोधनको आवश्यकता नरहेको धारणा राख्दै नागरिकता बसको टिकट जस्तो गरी दिँदैन भने ।
