सुर्खेत । बाढीले घरवास बगाएपछि लेकपराजुलका सीताराम सुनारको परिवार तीन वर्षयता छिन्चु–वीरेन्द्रनगर सडकछेउ मसिनाको जंगलमा बस्दै आएको छ । उनी नजिकै खोलाबाट ओसारेको ढुंगा कुटेर गिट्टी बनाउँछन् । अनि प्रतिबोरा ४० रुपैयाँका दरले बेच्छन् ।

यसैगरी उनले तीन हिउँद–बर्खा झुपडीमै काटे । यसबीच न नेता त्यहाँ पुगे न त बाढीपीडित पुनस्स्थापनाको कुरा उठाए । तर, अहिले दिनहुँजसो उम्मेदवार भोट माग्दै पुग्छन् । ‘तीन वर्षसम्म कोही आएनन्,’ ५८ वर्षीय सीतारामले भने, ‘अहिले पनि हाम्रा लागि होइन, भोट चाहिएर आएका ।’

प्रचारप्रसारमा आउने उम्मेदवारले विस्थापितका झुपडीमा पार्टी झन्डा र चुनाव चिह्न टाँग्न खोजे पनि उनीहरूले मानेनन् । उल्टै प्रश्न गरे, ‘यत्तिका वर्ष कहॉ हराउनु भएको थियो ?’

अधिकांश बाढीपीडित पुरानो थातथलो फर्किने अवस्था छैन । जग्गाका नाममा भेरीले बनाएको बगर मात्र छ । ‘फर्किने स्थिति भएकाहरू फर्किसके,’ सीतारामले भने, ‘कुनै उपाय नहुनेहरू मात्र यहाँ छौं ।’ उनका पाँच छोरा९बुहारीहरू पनि छोराछोरी त्यहीं छाडेर काम खोज्दै छिन्चु र वीरेन्द्रनगर धाइरहेका छन् कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।

साबिक लेकपराजुल–९ अहिले भेरीगंगा नगरपालिकाको वडा नं ३ मा पर्छ । गाउँमै मतदान केन्द्र छ । मसिनाबाट त्यहाँ पुग्न दुई घण्टा हिँड्नुपर्छ । वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवार अहिले भोट माग्नकै लागि हिँडाइको पर्बाह नगरी त्यहाँ पुगिरहेका छन् । मेयर र उपमेयर उम्मेदवारले बाढीपीडितलाई मसिनामै स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिएका छन् । त्यहाँ नसके अर्को उपयुक्त ठाउँमा पुनस्स्थापना गराउने बताइरहेका छन् ।

‘अहिले त बडो मीठामीठा कुरा गर्छन्,’ ४३ वर्षीया अमृता विकले भनिन्, ‘खोइ किन हो, नेताका कुरा पत्यारै लाग्दैन, पहिले पनि दुस्खमा साथ दिन आएको भए पो पत्याउनु ।’ पहिलेपहिले पार्टी हेरेर भोट हाले पनि यसपालि भरोसायोग्य उम्मेदवार आए मात्र सघाउने उनले बताइन् ।

२०७१ साउन २८ र २९ गतेको भीषण बाढीले सुर्खेतमा १ सय १५ को ज्यान लिएको थियो । १ हजार ४ सय ६५ घर पूर्ण क्षति भए भने ८ सय ६७ घरमा आंशिक क्षति पुग्यो । सयौं परिवार बिचल्लीमा परे । हजारौं हेक्टर खेतबारी भेरीले बगर बनाएपछि उनीहरू थातथलो छाड्न बाध्य भए । त्यसबेला सर्वदलीय बैठकले निर्णय गरेर मसिना जंगल क्षेत्र, गिरिघाट, तिखाकुना, छिन्चु, वीरेन्द्रनगरमा अस्थायी टहरा बनाएर बस्न दिइयो तर अहिलेसम्म पनि दीर्घकालीन समाधानको पहल भएन । पुनस्स्थापना योजना पनि अलपत्र पर्‍यो । ‘सुरुको वर्ष खाद्यान्न, लत्ताकपडा र दसैंतिहार खर्च पनि पाइयो,’ ५० वर्षीया झुपीसरा डाँगीले भनिन्, ‘भूकम्प आएपछि सरकारले हाम्लाई हेर्न छाड्यो । नेताले पनि वास्ता गरेनन् ।’

उनको गाउँबाट १ सय ९४ परिवारलाई आपतकालीन उद्दार गरी मसिना ल्याइएको थियो । केही खेतबारी हुने र अन्यत्र बन्दोबस्त हुनेहरू फर्किसके । तर, ५० परिवार अझै प्लास्टिकले छाएका झुपडीमै छन् । तीमध्ये ४८ दलित परिवार हुन् ।