सुर्खेत पटक–पटक आईरहनु हुन्छ,कर्मचारी संगठनको प्रदेश नम्बर ६ मा कस्तो अबस्था छ ? 

– नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन खासगरी कन निजामती कर्मचारीको पहिलो संगठन हो र पहिलो संगठन भएको हुनाले यो क्षेत्रमा मात्र होइन देशैभरी संगठनको प्रभाव राम्रो छ । ६ नम्बर प्रर्देशमा धेरै व्टा जिल्लाहरु जितेका छन् । मुगु हुम्ला बाहेक अरुसबै हामीले जितेका छौँ ।

स्थानीय निकाय कर्मचारी र निजामती कर्मचारी बिचमा समायोजनको हल्ला छ, कसरी समायोजन गर्नुर्छ ? यसमा तपाईको धारणा के हो ?

–  नेपालको संविधान २०७२ को (धारा ३०२) ले कर्मचारीहरुको समायोजन गरेर संघ प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा समायोजन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेका छ । त्यही व्यवस्था गरे अनुसार अहिले हामी स्थानीय तहमा हिजो रहेका कर्मचारीहरु र निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरुको समायोजन गर्नुपर्दछ र समायोजन गुर्ने पर्ने अवस्था पनि छ र त्यसैले स्थानीय निकायमा रहेका कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा समायोजन हुन्छन् र निजामति सेवामा रहेका कर्मचारीहरु संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा बस्दछन् ।

झन्डै ७५ हजार कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा खपत हुन्छन् । १० देखी १२ हजार कर्मचारीहरु प्रदेशमा खपत हुन्छन् । २५ हजारको हराहारीमा रहेका कर्मचारीहरु संघमा खपत हुन्छन् र अहिले निजामति सेवामा ८२ हजार र स्थानीय तहमा १७ हजार कर्मचारीहरु काजामा रहेका छन् । यसरी कर्मचारीको समायोजन हुन्छ । त्यो समायोजन हुँदा निजामती कर्मचारीको समायोजन गर्नको लागी संसदमा विधेक प्रस्तुत भाइसकेको छ । तर पास भाको छैन । त्यसमा हाम्रो केही असहमतीहरु छन् । स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीको समायोजन गर्नको लागी चाही सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रालयले कानुन तय गर्दछ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन पछि अब कर्मचारीहरुको व्यापक सरुवा गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । युनियन र कसका कर्मचारीहरुलाई राम्रो स्थानमा पठाईएको र कर्मचारी संगठनमा आवद्धहरुलाई अपायक ठाउँमा सरुवा गर्न लागिएको हल्ला छ, यस प्रति तपाईहरुको के तयारी छ ?

–  नेपालको निजामती प्रशासन दबाबबाट सञ्चालन गर्न खोजियो । ०४९ सालमा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई फायर गरीयो । यता कर्मचारी प्रशासनको माथिल्लो लियर सत्ता सरकारमुखी बन्यो । र कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्दा खेरी कर्मचारी प्रस्थापन कर्मचारीको वृदी विकासका सवालहरुमा चाही प्रशासन सत्तामुखी बन्दै गयो । हामी आधिकारीक ट्रेड (सीबिए) तर्फबाट नेपाल सरकारका मुख्य सचिब र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई ध्यानाकर्षण गराई सकेका छाँै । कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दा एउटा मापदण्ड बनाएर मात्रै अहिले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो संक्रमणकालिन अवस्थामा कर्मचारीहरुलाई हप्काउने र थर्काउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । असल प्रणालीको स्थापनाबाट मात्रै देशको समृद्धताको मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ । कर्मचारी प्रशासनले कसरी देशलाई डोत्याउने भन्ने मार्ग समाउनु चाही प्रमुख निर्णय हो ।

संघियता व्यवस्थापनमा चुनौति खडा गर्ने सम्भाबना देखिन्छ । संघियतालाई संस्थागत विकास गरेर लाने कुराहरुमा जनतालाई सार्वभौम गर्ने कुराहरुमा अहिले पनि शासक र प्रशासकहरु अधिकार दिने कुराहरुमा समानता र न्यायता मुलक ढङ्गले प्रशासक सञ्चालन गर्ने कुराहरुमा उहाँहरु चाहि स्पष्ट हनुहुन्न । मेरै संयोजकमा कार्यदल बनेको छ । त्यो कार्यदल कर्मचारी समयोजन गर्दा आवश्यक मापदण्ड बनाउनु पर्छ, मापदण्डका आधारमा कर्मचारी समायोजन गर्नु पर्छ ।

समायोजनामा मुख्य सचिवदेखी कार्यालय सहयोगी सबै समयोजन हुने भएकाले अब आफुले आफुलाई समायोजन गर्ने होइन, एउटा छुट्टै कार्यदल र आयोग बनाउनु पर्दछ । जेष्ठता, भौगोलिकता र भाषा संस्कृतको आधारमा कर्मचारी समायोजन गरिनु पर्दछ । निजामति कर्मचारी सेवाभरी सेवा गर्ने आकांक्षा साथ निजामती कर्मचारी भित्र प्रवेश गरेका छन । क्षतिपुर्ति दिए वा एक तह बढाव गरे समायोजन गर्नु पर्छ । तर युनियन र कसका कर्मचारीहरुलाई राम्रो स्थानमा पठाईएको र कर्मचारी संगठनमा आवद्धहरुलाई अपायक ठाउँमा सरुवा गर्न लागिएको भन्ने आरोप मिथ्या हो ।

आधिकारिक ट्रेड युनियन (अदब) को सुझाब सरकारले कतिको लिने गरेको छ ? 

–  यो अगाडी प्रचण्डको सरकारको पालामा निजामति सेवा ऐन संसोधन गर्ने कुरा समायोजन विधेक प्रश्ताब गर्ने कुराहरु गत्यो । आधिकारीक ट्रेड युनियन र कुनै ट्रेड युनियन सल्लाह नगरिकन हतारको भरमा लगियो । त्यही भएर त्यसमा सहमती छैन । सरकारले अघिल्लो एउटा समन्वय समितिको बैठक राख्यो । समन्वय समिति बैठक मार्फत अदब लाई सरकारलाई बजेट दिने काम र सञ्चालन गर्नलाई फेसिलेटिङ गर्ने काम चाही गरेको छ । तर पनि जुन ढङगले अदब लाई ठुलो धन रासी खर्च गरेर सबै ट्रेडलाई एक ठाउमा ल्याउने र अदब को एउटा एजेन्सी नियन्त्रण गर्ने काम गत्यौ ।

त्यसलाई त्यो भुमिकामा सरकार हिचकिचाई राखैको छ । कहिले काही त कस्तो देखिन्छ भन्दा हिजो रहेका ५ वटा ट्रेड युनियन मध्ये एउटा निर्वाचित गरेर थपेको अर्को ट्रेड युनियन बनाउने देखिएको छ । यसले यो निजामती प्रशासन ट्रेड युनियन आन्दोलन र समग्र सेवा प्रवाहहरुमा असर पर्छ । यसले गर्दा हामिले भन्दै आएको जनताको पिछडिएको नागरिक समाजको महत्वपुर्ण पक्ष हो । यो प्रतिनिधित्वको पक्षलाई सनिश्चित गर्ने जसको कार्यक्रम बन्छ । त्यसको लागी सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउछौँ ।  

(सी.बी.ए) तपाईहरुको नेतृत्वमा छ तर प्रभाबकारी भुमिका खेल्न सकेको छैन, भन्ने कतिपय कर्मचारीहरुको आरोप छ, यस बारेमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

डपहिलो त आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन, निर्वाचन जेठ १९ मा भयो । र गठन चाहि हामीले अलि पछि गर्न सक्यौं केहि विवादहरु थिए कसैको स्वच्छा चाहि सहि ढङ्गले चल्ने प्रवृतिका कारणले पनि यो अदबको चाहि गठनलाई ढिला भयो । हाम्रै गठन भित्र कानुन सम्बत पनि चल्न नसकेकाले समयमा निर्णय नगरेका कारणले सीबिएमा कर्मचारी ट्रेड युनियन र अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम भयो । ट्रेड युनियन विचमा सहमति सहकार्य र एकतामा कमजोरी हुन पुग्यो ।

तर यसलाई कसरी व्यबस्थापन गर्न सक्छ भन्ने कुरामा सवै हिसाबले अन्योलताको स्थितीहरु र (सी.बी. ए) को काम अहिले डोजरको काम हुँदैछ । ट्रेड युनियन सञ्चालन गर्ने गाडी गुडे जस्तो भाको छ, हामी डोजर गुडाई राखेका छौँ । आफ्नोबाटो आफै खन्नु पर्ने अबस्था छ । सहजताका साथ र दुर्गामी दृष्टिकोणका साथ (सी.बी.ए) लाई भविष्य दस्ताको रुपमा निर्माण गर्ने परिचालन गर्ने निति नियम कानुन कार्य क्रामहरु हामी सञ्चालन गदैँछौ । हामीले (सी.बी.ए को भर्खर कार्यालय स्थापना गरेका छौँ । त्यसपछी जिल्लामा कार्यालय खोलियो, सरकारले भरखर बजेट दिइएको छ । यो १ महिना भित्रै जिल्लाहरुमा पठाउने कामहरु गर्दछौ । अब (सी.बी.ए) लाई नयाँ सिस्टमबाट गतिबाट अगाडी बढ्छ, म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

अन्त्यमा केह भन्नु चाहानुहुन्छ ?

डअहिले देश संक्रमणकालीन अबस्था छ । यो संक्रमण कालीन अवस्थामा हिजोको सामन्ती राज्य सत्ता सामाजिक राजनितिक सत्ता प्रणालीबाट पुँजिगत प्रणालीमा रुपान्तरण हुने अबस्थामा छौँ । हिजो हामी अधिकारका लागी धेरै लड्यौं । अब जनताको राष्ट्रको आफ्नो समृद्धिको लागि हामी एकजुट भएर अगाडी बढ्नुपर्ने अबस्था छ ।

स्थानीय तह भनेको सेवा प्रवाह गर्ने जनतालाई दैलोमा गएर सेवा प्रवाह गर्ने निकाय हामीले निर्माण गरेका छौँ । राज्यका ऐन कानुन र निर्णय प्रक्रियाहरु परिर्वतित धारणा अनुसार हुनुपर्छ । निजामति कर्मचारीहरुले मुस्कान सहितको सेवामुखी बनाउनु पर्छ । म सबै आधिकारिक ट्रेड युनियन सबै समस्त निजामती कर्मचारीहरुमा यो अपिल गर्छु अब यो हाम्रो काम शैलीहरुलाई जनतालाई छिटो छरितो भरपर्दो विश्वासिलो तथा मुश्कान र क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक प्रणालीको विकास गरेर अगाडी बढ्नु पर्छ । हिजोको कमी कमजोरीहरुलाई आत्मा आलोचित गर्दै अब नयाँ कार्यशैली अपनाउनु पर्छ । र म तपाईको लोक प्रिय पत्रिकाबाट आम समुदायसंग अनुरोध र अपिल गर्न चाहान्छु ।