☰ open Loading... 2 May 2024|  

बजार अभावले गाउँमै थन्कियाे अालु
  | २ श्रावण २०७४, सोमबार १६:१३

जुम्ला । बजारीकरणको अभावमा तातोपानी गाउँपालिका ६ का स्थानियले उत्पादन गरेको अर्गानिक आलु गाउँमै थन्किएको छ । झण्डै ६० घरधुरीले उत्पादन गरेको आलु घरमै थन्किदा परिश्रम बालुवामा पानी खनाए झै हुने भन्दै किसानलहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन । तातोपानी गाउँपालिका ६ हियाखोलाका आलु कृषक एैमान नेपाली भन्छन ‘उत्पादन गर्न बिउ दिनेले बजारीकरणको मेसोपनि सिकाउनु पर्छ ।’

कडा परिश्रमका साथ आलु फलाइएयो अन्नत ः अहिले बजारीकरणको अभावमा घरमै थन्काउने शिवाय अरु विकल्प नहुदा सबै किसान चिन्चीत भएको नेपालीले बताए । केहि खाउला र कमाउला भन्ने आशाका साथ झण्डै २ रोपनी भन्दा बढि जग्गामा धान नरोपि आलु खेती गरेका ६० जना आलु कृषर्क अहिले बजारको खोजीमा रहेको अर्को कृर्षक हरिष कामीले बताए ।

उनले भने ६० घरधुरीमा प्रत्यक जना संग कम्तीमा ४ क्विईन्टल भन्दा बढि आलु छ, भने एका तर्फ बजारीकरणको समस्या र अर्को तर्फ आलु कुईने डरले सबै त्रसित भएको जनाए ।

जति निकायले आर्यआर्जनका लागि अनुदान तथा सिप दिए पनि उत्पादित बस्तुको बजारीकरणको सहि मार्ग नदिए किसानको गुनासो छ । साथै आलु कृर्षक भन्छन विक्रि नभई आलु कुइएर फाल्नु भन्दा बरु १२/१३ रुपैया केजीमै बेच्न तयार छौ ः व्यापारी मिलाईदेउ सरोकारवाला हरु संग माग गरे । शनिवार गरिबी विरुद्ध महिला कार्यक्रमको संयुक्त रुपमा गरिएको अनुगमनका क्रममा कृर्षकहरुले यस्तो समस्या दर्शाएका हुन ।

अनुगमनमा सहभागी बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भरत प्रसाद कंडेलले उत्पादिन कृषि बस्तुको बजारीकरणमा देखिने समस्यालाई हटाउन पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्न आबश्यक रहेको बताए । किसानहरु लाई जुन व्यवसाय गरेपनि एक मात्र व्यवसाय गर्दा फाईदा हुने कुराको महशुसी करण नगराएका कारण सबैले सबै व्यवसाय गर्न खोज्दा बजारीकरणको समस्या विद्यमान रहेको कंडेलको भनाई छ ।

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद सापकोटाले जुम्लामा उत्पादित विभिन्न तरकारी तथा कृषि बस्तुको बजारीकरणलाई सहजता बनाउनको लागि सबै एकद्धार प्रणाली बाट जानु पर्ने बताए ।

अब जिल्लाको मुख ताक्ने समय नरहेको बताउदै बजारीकरणको समस्यालाई समधान गर्न स्थानिय तहले संकलन केन्द्र स्थापना गर्न तथा अन्य योजना बनाउनु पर्ने सापकोटाले जोड दिए । भने जुम्लामा उत्पादन भएका हरेक कृषि बस्तुको बजारी करण हुन नसकेको गुनासो पटक पटक आउदा पनि सम्बन्धीत निकाय बाट हाल सम्म कुनै पहल भएको पाईदैन ।