सुर्खेत : नौँ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलबिद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात फाइनान्सीयल क्लोजरका लागि थप समय मागेको छ । यसअघि नै ३ वर्ष समय थपेको जिएमआरले पुनः थप समय मागेको हो । बनको जग्गा प्राप्तीमा भएको समस्या देखाउँदै यसले थप समय माग गरेको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए ।
निजी जग्गा प्राप्तिका लागि लगानी बोर्डले स्थानीयसँग वार्ता गरिसकेको छ । जिएमआरले ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न हरियाणा सरकारसँग र ३ सयदेखि ५ सय मेगावाट बिद्युत बिक्रीका लागि एनभिभिएन भारत र बंगलादेशसँगग पनि समझदारी गरिसकेको छ । तर ठूला परियोजनालाई वनको जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्न भन्दै बनाइएको नयाँ कार्यविधिले समस्या समाधान गर्नुको साटो बल्झाउने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि–२०७४ को एउटा व्यवस्थाप्रति सरोकारवा लाहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । गत जेठमा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको कार्य्विधिमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाले वनको जग्गा उपभोग गरेबापत सोही बराबरको जग्गा खोज्नुपर्ने भनिएको छ । एक वर्षसम्म पनि जग्गा नपाए मात्रै वन विभागको स्वीकृतिमा मूल्यांकन गरेर त्यस बराबरको पैसा तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालमा ठुला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न खोजेका विदेशी कम्पनीले तत्काल पैसा तिरेर वनको जग्गा लिन खोजिरहेका छन् । तर, यो कार्यविधिका कारण उनीहरुले एक वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ । लगानी बोर्डले अहिले ५ ठुला जलबिद्युत आयोजनालाई अघि बढाएको छ ।
५ सय मेगावाटका भन्दा ठुला आयोजनाका लागि वनको नयाँ कार्यविधि बाधक देखिएको लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । कार्यविधिले यसअघि बनको जग्गा प्राप्तीमा रहेको समस्या फुकाउन नसकेको सोमबार आयोजित कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा अधिकारीले बताए ।
