काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित फौज्दारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन विधेयक–२०७४ दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट भएको कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।
फौज्दारी कसुर कानुनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले यो कानुन दण्डात्मकभन्दा पनि सुधारात्मक भएको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं सांसद रामनारायण बिडारीले फौज्दारी कसुर कानूनमा अपराधीले गरेको कसुरका आधारमा सजायको फरकफरक व्यवस्था भएको जानकारी गराउँदै यो कानून दक्षिण एसियामै पहिलो भएको बताए ।
फरक प्रसंगमा सांसद बिडारीले उक्त कानून धार्मिक समुदायलाई सजाय दिनको लागि नभई संरक्षणको लागि बढी उपयोगी भएको भन्दै विधेयकसँग कुनै पनि धार्मिक समुदाय डराउन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
अधिवक्ता धर्मराज रेग्मीले नेपालको संविधान र अन्य कानूनले सबै धर्म संस्कृतिको संरक्षणको व्यवस्था गरेको बताउँदै कुनै पनि धार्मिक समुदायले आफ्नो धर्मको संरक्षण गर्दा फरक धर्म संस्कृतिको सम्मान गर्नपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
महासंघका अध्यक्ष सिबी गहतराजले नेपालको संविधानले धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था गरिसकेको भन्दै त्यसलाई प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कानून बन्न नसक्ने जिकिर गरे ।
कार्यक्रममा मुस्लिम समुदायका अध्यक्ष खुसिद् आलम, वानी नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा समित अहम्मद, फ्रिडम फर अलका सचिव मानवअधिकारकर्मी खगेन्द्र ओली, महासंघका महासचिव पदमनाथ पराजुलीलगायतले फौज्दारी संहितामा धर्मः कसुर र सजायसम्बन्धी कार्यपत्रमा उल्लेख विषयवस्तुमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
