घरेलु हिंसा न्युनिकरण गर्न कानून बनेको छ, सजायको व्यवस्था गरिएको छ,नीतिगत कुरामा घरेलु हिंसाको काम राम्रै भएको छ । व्यवहारमा भने त्यसको ठिक उल्टो भईरहेको छ तर पनि समाजलाई कुनैपनि चिन्ता छैन । नत घरपरिवारलाई नै चिन्ता छ । यतिखेर ग्रामीण क्षेत्रमा घरेलु हिंसाले उग्र रुप लिदै गईरहेको छ । जिल्ला स्थित सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरु वर्षेनी घरेलु हिंसा शिषर्कहरुमा करोडौँ खर्च गरेपनि अझै घरेलु हिंसा भने अझैपनि न्युनिकरण हुन सकेको छैन ।
विहिबार वीरेन्द्रनगरमा जिल्ला कानूनी सहयता समिति र सामाजिक कानूनी सहायता केन्द्रले न्यायसंग सम्बन्धित समन्वयात्म तथा विश्वासको विकास सम्बन्धि छलफल कार्यक्रम आयोजना गरियो थियो । कार्यक्रमहरुमा सामाजिक कानूनी सहायता केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक एवम् बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले कानूनी सहायत केन्द्रमा आउने अधिकांस उजुरी मध्य ९९ प्रतिशत महिलाहरु नै रहेको जानकारी दिए । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका उजुरीहरु आएको उनले बताए । १ प्रतिशत पुरुषका उजुरी मात्र कानूनी सहयता केन्द्रमा आएको उनले जानकारी दिए ।
न्याय प्राप्तीका लागि असहज पर्ने नागरिकहरुलाई सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने उदेश्यले स्थापना भएको जिल्ला कानुनी सहायता समिति सुर्खेतले पछिल्लो ३ वर्षको अवधिमा करीब ९ हजार भन्दा बढि नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराएको उनले जानकारी दिए । जिल्ला कानुनी सहायता समितिको सम्पर्कमा आएका र ग्रामीण स्तरमै पुगेर करिव १० हजार नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराएको हो । सामाजिक कानुनी सहायता केन्द्र सुर्खेतले १ हजार ४ सय ३७ जना नागरीक सेवाका लागि आईपुगेको हमालले जानकारी दिए । उक्त १ हजार ४ सय ३७ जना नागरिकलाई समितिले निशुल्क परामर्श दिएको छ ।
यस्तै ३ सय २९ जनाको समस्यालाई अदालतमा मुद्धा दर्ता गरिएको, १ सय १० जनालाई जिलला प्रहरी कार्यालयमा विभिन्न विषयमा जाहेरी लेखिएको, २ सय ५१ जनालाई अर्धन्यायीक निकायमा सेवा प्रदान गरिएको, २ जनालाई मनोविमर्श सेवा दिएको, १ जनालाई मेलमिलापबाट विवाद समाधार गरिदिएको समितिले जनाएको छ । यस्तै ४ जना लाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको, ५ हजार २ सय ७४ जनालाई कानुनी सहायता प्रदान गरिएको, ५ हजार ८ ८१ जना विधार्थीलाई लाई कानुन सचेतना प्रदान गरिएको छ । यस्तै हिरासमतमा भएका ८१ जना र कारागारमा रहेका ७१ जना लाई कानुनी परामर्श प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत सुर्खेतका कायममुकायम न्यायधिस गुरणराज ढुगेलले आर्थिक अवस्था कमजोर भएर न्यायको पहुँच भन्दा टाढा रहेका नागरिकलाई सहज रुपमा न्याय दिनका कानुनी सहायता केन्द्रले महत्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेको भन्दै आउँदा दिनमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । यस्तै जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायधिस कैलाशप्रसाद सुवेदीले आर्थिक अवस्था कम भएका नागरिकलाई यो समिति पुल बनिरहेको भन्दै ग्रामिण स्तरका नागरिकलाई सेवा लिन आग्रह गरे ।
