काठमाडौँ । अब स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबापतको २५ प्रतिशत रकम पाउने भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कको रकममा भने स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशतमै सीमित गरिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्ले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दैै स्थानीय तहलाई सबै प्रकारका प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको २५ प्रतिशत हिस्सा रहने व्यवस्था गरेको हो । स्थानीय तहसँगै प्रदेशले पनि प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी रकममध्ये २५ प्रतिशत नै हिस्सा पाउनेछन् । केन्द्र सरकारको कोषमा ५० प्रतिशत जम्मा हुनेछ ।
पारित विधेयकअनुसार अब स्थानीय तहले पर्वतारोहण, विद्युत्, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको २५ प्रतिशत हिस्सा पाउनेछन् । सरकारले मूल विधेयकमा यस्तो रोयल्टी स्थानीय तहलाई पाँच प्रतिशतमात्र दिन प्रस्ताव गरेको थियो । संसद््ले सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै रोयल्टीको हिस्सा २५ प्रतिशत पु¥याएको हो ।
सरकारले प्रदेशलाई पनि १० प्रतिशत रोयल्टीको प्रस्ताव गरेको थियो । संसद्ले प्रदेशलाई पनि स्थानीय तहसरह २५ प्रतिशत नै पाउने गरी विधेयक पारित गरेको छ । मूल विधेयकमा प्रस्तावित केन्द्र सरकारले पाउने ८५ प्रतिशत रोयल्टी भने अब ५० प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
स्थानीय तहले भ्याट र अन्तःशुल्कको हिस्सा पहिलोपटक पाउने भए पनि त्यो भने १५ प्रतिशत मात्रै छ । भ्याट र अन्तःशुल्कको रकममध्ये अब स्थानीय तह र प्रदेशले १५÷१५ प्रतिशत र केन्द्रले ७० प्रतिशत पाउनेछ ।
संसद्ले पारित गरेको विधेयकले दफा ६(२) मा भनिएको छ ‘सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ७० प्रतिशत नेपाल सरकारलाई १५ प्रतिशत प्रदेशलाई र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिनेछ । ’
यसअघि सरकारले केन्द्रलाई ७८ प्रतिशत हिस्सा रहने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रदेश सरकारलाई ७ र स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत दिन मूल विधेयकमा प्रस्ताव थियो । स्थानीय तहको प्रस्तावित व्यवस्था यथावत राखी संसद्ले प्रदेशमा भने ८ प्रतिशत रकमको हिस्सा बढ्ने गरी विधेयक पारित गरेको हो ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच भ्याट तथा आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क रकम बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले सङ्घीय विभाज्य कोष बनाउनेछ । कोषमा जम्मा भएको रकम बाँडफाँट हुनेछ । विभाजित रकममध्ये केन्द्र (नेपाल सरकार)ले प्राप्त गर्ने रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुनेछ ।
प्रदेशले पाउने रकम प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय तहमा स्थानीय विभाज्य कोषमा उक्त रकम जम्मा हुनेछ । प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम संविधानअनुसार गठन हुने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको आधार र ढाँचाअनुसार बाँडफाँट हुनेछ ।
