सागर परियार,
जुम्ला । जुम्लाका ६ स्थानिय तह मध्य ७ वटा दुर्गम स्थानीय तहमा बैङ्किङ सुविधा छैन् । सदरमुकाम खलंगा स्थित चन्दननाथ नगरपालिका बाहेक अन्य ७ वटा स्थानीय तहमा बैङ्किङ सुविधा छैन् । बैङ्क सुविधा नहुने स्थानीय तहहरु तातोपानी गाउँपालिका, तिला गाउँपालिका, हिमा गाउँपालिका, सिजा गाउँपालिका, कनकासुन्दरी गाउँपालिका,पातारासी गाँउपालिका र गोठीचौर गाउँपालिका रहेका छन् ।
जुम्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ सिजा भेगमा पर्ने हिमा गाउँपालिका, सिजा गाउँपालिका र कनकासुन्दरी गाउँपालिका साविकको जिल्ला सदरमुकाम खलंगाबजार भन्दा करिव ४० कोष टाढा रहेका छन् । राज्यले स्थानीयतह सुरु गरेको धेरै समय गुज्री सक्दा पनि बैङ्किङ सेवा विस्तार नहुँदा सरकारी आर्थिक कारोवार देखि व्यक्तिगत कारोवारका लागि सुदरमुकाम केन्द्रीत हुनुपर्ने बाध्यता रहेको हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष रतबहादुर शाहीले बताए ।
विकट क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहमा बैङ्किङ सुविधा नहुँदा आर्थिक कामकाज गर्न असहज भएको जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् । ‘विशेष गरेर सिजा भेगमा पर्ने स्थानीय तहमा बैङ्कको टट्कारो आवश्यक्ता छ । बैङ्किङ सुविधा लिनको लागि सदरमुकाम खलंगामा जानु पर्ने बाध्यता छ ।
अहिलेको जमानामा एक्लै पैसा बोकर आँउदा जाँदा पैसा र ज्यानको दुईवटै खतरा मोल्नु पर्ने बाध्यता छ हामीलाई’ हिमा गाउँपालिकाका देवलसिंह रावलले बताए । त्यस्तै पातारासी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्षिमन बोहोराका अनुसार, सम्बन्धित स्थानीय तहमा बैङ्किङ सुविधा नहुँदा सानो तिनो आर्थिक कारोवारको लागि पनि सदरमुकाम खलंगा जानु पर्ने बाध्यता छ ।
यसले समयको बर्वाद सँगसँगै कर्मचारीको सुरक्षामा समेत चुनौती रहेको छ । उनले देशकै दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा बैङ्किङ सुविधा नहुँदाको समस्यालाई मध्ये नजर राख्दै यथासक्य सरकारी तथा निजि बैङ्कका शाखा विस्तारको लागि समेत सम्बन्धित निकायमा आग्रह गरिएको छ ।
गाउँपालिका र वडापालिकामा कर्मचारी नहुदा सेवाग्राहीका दैनिकी काम र आर्थिक कारोबारमा समस्या भईरहेको गाउपालिकाका शाहीले बताए । अहिले गाउँपालिकामा कार्यकारी र सात वटा वडापालिकामा सचिव छैनन् कर्मचारीका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा माग गरेका छौँ तर व्यवस्थापनको कुनै टुङगो लाग्न सकिरहेको छैन ।
कर्मचारी अभावका कारण विकास निर्माणका कामहरु पनि प्रभावित भईरहेका छन् । अहिले स्थानीय तहमा पशु, स्वास्थ्य र कृषिका इकाई बाहेक अरु कुनै पनि इकाई नपुगेका छैनन् । सिंह दरवारको अधिकार स्थानीय तहमा भने पनि नारामा मात्र सिमित हुने अवस्था देखिएको उनले टिप्पणी गरे ।
