सुर्खेत । संघ र प्रदेशको चुनावलाई लक्षित गरी सुर्खेतका प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल गाउँ–गाउँमा पुगेर आश्वासन बाँड्न थालेका छन् । मतदाता आकर्षित गर्न नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राप्रपाका केन्द्रीय नेतादेखि वडास्तरका नेता कार्यकर्ताहरु जतनाको दैला–दैलामा पुगेका देखिन्छन् ।
विभिन्न समस्या व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर दलहरु जित आफ्नो पोल्टामा पार्न होमिएका छन् । प्रदेश नं ६ को राजधानी सुर्खेत हुने भएकाले पनि यहाँको निर्वाचनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
फोरलेन सडक र हटलेन सडक निर्माण, भेरीको पानी पम्पिङ गरेर ल्याउने योजना, चक्रपथ निर्माण र काँक्रेविहारलाई व्यवस्थित गर्ने योजना भने पुरानै हुन् । सुर्खेतका सबै उम्मेदवारले समृद्धिको योजना अघि सारेका छन् । जनतालाई सुनाउने र भाषणमा बोल्ने सबै एजेण्डा विकास, समृद्धि र परिवर्तनसँग सम्बन्धित छन् ।
प्रतिनिधिसभा सुर्खेत क्षेत्र नं १ का काँग्रेसका उम्मेदवार पूर्णबहादुर खड्काले समृद्ध सुर्खेत बनाउनका लागि आफ्नो उम्मेदवारी दिएको बताए । “गुणस्तरीय, सन्तुलित र न्यायिक विकास, ५ वर्षभित्र जिल्लाका सबै वडामा सडक पु¥याउनाका साथै सञ्चार सेवासुविधा पु¥याउने संकल्प लिएको छु”, उजले भने ।
खड्काले गाउँको बाटाघाटा पिच गर्न, गाउँमा सुविधायुक्त अस्पताल निर्माण, विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारदेखि शैक्षिक अवस्था सुधार गर्दै गाउँमै उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि काँग्रेसलाइ रोज्न आग्रह गरे ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा ल्याएर प्रादेशिक संरचनामार्फत जनताको अधिकार संरक्षण गर्न नेपाली काँग्रेसले मात्र सक्ने उनको दाबी छ । एमालेबाट प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं २ बाट उम्मेदवार दिएका नवराज रावतले पनि समृद्ध सुर्खेतकै नारा लिएर मतदातासँग मत मागिरहनु भएको छ ।
जिल्लामा सडक निर्माण नै प्रमुख एजेण्डा रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “यहाँ चक्रपथ निर्माण, विमानस्थल व्यवस्थित बनाउनाका साथै खानेपानीको सुविधा पु¥याउनेछु ।”
काँग्रेस, वाम गठवन्धन, राप्रपा नेपाल तथा विवेकशील साझा पार्टीले उठाएका अधिकांश चुनावी मुद्दा समान छन् । उनीहरूले पुनर्वास, लालपुर्जा, सुर्खेत–नेपालगञ्ज टू लेन सडक निर्माण गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सांस्कृतिक हब सेन्टर बनाउने विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएका छन् ।
यसअघिका निर्वाचनमा सुर्खेतका दलित जनजातिका मतहरु निर्णायक हुने गरेको थियो । सुर्खेतका झण्डै दुई लाख मतदातामध्ये करिब ४० प्रतिशतभन्दा बढी दलित र जनजाति छन् । यस्तै २० प्रतिशतभन्दा बढी भूमिहीन, सुकुम्वासी र बाढीपीडित छन् ।
२०७१ सालको बाढीपहिरोबाट सुर्खेतमा करिब एक हजार ४०० भन्दा बढी विस्थापित भएका छन् । तर यसपटक निर्णायक मत विस्थापितको हुने राजनीतिक दलहरुले आँकडा गरेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमै विस्थापितले आफूलाई पुनर्वास नगराएसम्म मतदान नगर्ने चेतावनी दिएका थिए । सुर्खेतका राजनीतिक दलहरुले पुनर्वास गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
तर पनि बाढीपीडित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, अझै पनि उनीहरु त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन् । बजेट पनि विनियोजित भयो, विस्थापितको समस्या समधान नभई बजेट त्यतिकै फ्रिज भयो । तरपनि राजनीतिक दलहरु फेरि यिनीहरुका एजेण्डालाई लिएरै चुनावमा होमिएका छन् ।
