दाङ । सत्य जान्न पाउने हरेक नागरिकहरुको अधिकार रहेको जिल्ला अदालत दाङका मुख्य न्यायाधीस हेमन्त रावलले बताएका छन । बिहिबार हरप्लेस दाङको आयोजनामा संक्रमनकालिन न्याय प्रक्रियाको बारेमा द्धन्दपिडित र सरोकारवाला बिच संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन ।
न्यायधिस रावलले पिडितिलाइ न्यायादिने विषय राजनीतीक सौदावाजीको विषय नभएकाले यसमा राज्यले अभिभावकत्व निभाउनु पर्ने बताए । सरकारको परम्परागत विद्यमान न्यायलयले द्धन्द्धपीडितलाइ न्याय दिन नसक्ने भन्दै जन्मिएको नविनतम कानुन सत्य निरुपण तथा मेलमीलाप आयोग मार्फत त्यस्ता पक्षलाइ न्याय दिने व्यवस्था रहेको वताउदै जिल्ला न्यायधिस रावलले पिडीतलाइ छिटो न्याय दिन आग्रह गरे ।
हाल राजनीतीक स्रंकमणको अन्त्य भएपनि द्धन्द्धका अवशेषहरु अझैपनि बाँकी रहेको वताउदै पीडितले न्यायको प्रक्रियामा मात्र नभइ परिणाममा देखिनेगरि न्याय चाहेको उनको भनाई छ । द्धन्द्ध पीडितलाई न्यायदिनु राज्यको दायित्व भएको बताउदै उनले थपे, ‘राज्य संयन्त्रले न्यायदिन नसके नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संयन्त्र समेत आकर्षिक हुने र पीडितले न्याय पाएरै छाड्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले सरकारले दिने राहत वितरणमा लागि परेको भन्दै यो समस्याको समाधानको लागी निरन्तर लागि परेको र अबका दिनमा पनि सक्रियताका साथ लाग्ने उनले बताए ।
यसैगरी कार्यक्रममा स्थानीय शान्ती समितिका हेमराज अधिकारीले पनि विगतको तुलनामा द्धन्द पिडितको न्यायको लागी केही समय ढिलासुस्ती भएतापनि वर्तमान समय कामले गतिलिएको भन्दै पीडितले न्याय पाउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा द्धन्द पीडित निर्मला थापाले सरकारले द्धन्द पीडिलाई उचित न्याय दिएमात्र सरकारप्रति विश्वास हुने बताईन ।
हरप्लेस दाङका उपाध्यक्ष सुनीता जिएमको अध्यक्षता सम्पन्न भएको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव शंकरप्रसाद डागी , नेकपा एमालेका उप–सचिव सुरामणी बेल्बासे, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सविन प्रियासन, पत्रकार बसन्धरा गौतम, महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्रमुख विश्वमनी जोशी लगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
