सुर्खेत । पहिलो र दोस्रो चरणमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फबाट उम्मेदवार बन्न इच्छुक महिलाहरुको संख्या कम थिएन । तर प्रदेश नं ६ मा विजयी हासिल गरेका नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले नै प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार बनाएनन् । जसले गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रदेशसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व हुन सकेन ।
प्रत्यक्षमा पुरुषलाई मात्रै उम्मेदवार बनाएका तीन वटै दलले समानुपातिकतर्फबाट भने महिलाहरुलाई सांसद बनाएका छन्। तर समानुपातिकबाट पनि प्रदेशसभामा महिला प्रतिनिधित्वलाई ३३ प्रतिशतमा मात्रै सीमित गरिएको छ ।
संविधानले नै प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । सोही व्यवस्थाका कारण दलहरुले ३३ प्रतिशत पुर्याए पनि महिलाहरुलाई उपेक्षा गरेको गुनासो महिला नेतृहरुले गर्ने गरेका छन् ।
प्रदेश ६ को प्रदेशसभामा महिलाको सहभागिता पनि न्युन रहेको छ । प्रदेशसभामा १३ जना महिला सांसदको मात्रै सहभागिता रहनेछ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा संविधानले तोकेबमोजिम ठिक ३३ प्रतिशत मात्र महिला सहभाती गराइएको छ। प्रत्यक्षतर्फबाट एक जना पनि महिला निर्वाचित नभएपछि दलहरुले समानुपातिकबाट संविधानले तोकेको ३३ प्रतिशित महिला सहभागितालाई भने सुनिश्चित गरेका छन् ।
प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशका २४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुरुष उम्मेदवारहरु मात्र विजयी भएका थिए । जसले गर्दा ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समानुपातिकमा सबै महिला सांसद छनोट गरेका छन् । एमालेको भागमा परेका ६, माओवादीले ४ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाएको एक सिटमा सबै महिलालाई सांसद बनाइएको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले भने ५ जनामा २ जना महिला सांसद बनाएको छ ।
बन्दसूचीमा पनि ‘कम प्राथमिकता’
नेपाली कांग्रेसले प्रदेश ६ को प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीको माथिल्लो क्रममा पुरुषकै बाहुल्य थियो । सूचीमा रहेका १६ जनामध्ये बन्दसूचीको क्रममा ५ जना पुरुष उम्मेदवार थिए। त्यसपछि मात्रै महिला उम्मेदवारको नाम राखिएको थियो ।
त्यसै नेकपा एमालेको बन्दसूचीको माथिल्लो क्रमका ७ जनामा एक जना मात्रै महिला उम्मेदवारको नाम थियो, दैलेखकी मिनासिंह रखाल। पहिलो नम्बरमा पनि पुरुष नै थिए, डोल्पाका क्याल्बो थापा भोटे ।
बन्दसूचीमै महिलाहरुलाई दलहरुले प्राथमिकतामा नराखेको र अहिले पनि संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थाकै कारण ३३ प्रतिशत पुर्याइएको बताउँछिन् समानुपातिक सांसद बनेकी कौशीलावती खत्री। महिला र पुरुषको समान प्रतिनिधित्वलाई स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । nepallive
