राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांक अनुसार प्रदेश नम्बर ६ का सबैभन्दा धेरै नागरिक गरीब रहेको देखाइएको छ। उक्त तथ्यांक अनुसार यहाँका ५१ दशमलब २२ प्रतिशत नागरिक गरीबीको रेखामुनि छन्।
यही सन्दर्भमा यसै साता काठमाडौंको एक जना साथीसँग कर्णालीबारे फेसबुकमार्फत कुराकानी भइरहँदा उसको बुझाइमा कर्णालीको जुन विम्ब झल्किन्थ्यो, त्यसले मलाई सोचमग्न बनायो। उसको बुझाइमा कर्णालीको विम्ब अत्यन्तै कमजोर, समस्याग्रस्त, अक्षम र परनिर्भर थियो। सुर्खेतबाट गएर काठमाडौंमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै गरेको उक्त साथीको बुझाइले मलाई यो लेख लेख्न प्रेरित गरेको हो।
पहिले शहरलाई चामल बेच्ने कर्णाली अहिले शहरको चामल आयात गरेर खान्छ। शहरले चामल नपठाए ऊ भोकै पर्छ, भोकमरी फैलिन्छ। यो विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। यही अवस्था पढेर, देखेर र बुझेर हुर्किएको मेरो साथीको कर्णालीबारेको बुझाइप्रति मेरो आपत्ति पनि होइन।
उसले जस्तै अधिकांशले कर्णालीलाई यसरी नै बुझेका छन्। तर यो लेखको आशय हो, उक्त बुझाइलाई मेरो साथी र उसले जस्तै गरी बुझेका सबैले बदल्नु जरुरी छ। त्योभन्दा बढी जरुरी छ, उनीहरुको बुझाइ बदल्नेगरी हामीले कर्णालीलाई बदल्नु, उसको गुमेको वैभव फिर्ता ल्याउनु र विगतको आत्मनिर्भरतालाई पुनः ब्यूँझाउनु।
कर्णाली खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो कुनैबेला, यो सत्य हो। जुम्लाका ७१ वर्षीय पदम रोकायाले केही समयअघि सुर्खेतमै भएको भेटका क्रममा भन्थे, ‘कर्णालीमा एकै घरमा एक सयभन्दा बढी त भेडा पालिएका हुन्थे।’ भेडा बहुउपयोगी प्राणी हो। जसलाई मासुका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसको ऊन बिक्री हुन्छ।
ऊनबाट बनेका कपडाको माग जताततै छ। भारी बोक्नका लागि पनि यसको उपयोग गर्न सकिन्छ। शहरहरुमा मासुकै लागि पनि भेडाको माग बढ्दो छ। तर, भेडा पालनका लागि पकेट क्षेत्रको रुपमा रहेको कुनैबेलाको कर्णालीमा अहिले भेडा पाल्ने पेशा नै विस्थापित हुँदै गएको छ।
महँगो मूल्यमा बिक्री हुने र स्वास्थ्यका लागि अति नै फाइदाजनक मार्सी धान कर्णालीकै उत्पादन हो। तर, यो धान नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। शहरबाट आयातीत चामलले मार्सी धानलाई विस्थापित गर्दै लगेको छ भने कर्णालीवासीलाई परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ।
यो चामलको उत्पादनसँगै उपयोग भने दिनप्रतिदिन घट्दो छ। सिमी, फापर, कोदो, भटमास लगायतका अति महत्वपूर्ण खाद्य उत्पादनमा कर्णाली अग्रस्थानमा थियो। तर, अब यस्ता खाद्य उत्पादन अति नै न्यून भइसकेको छ। तेल उत्पादनमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, निर्यातमा पनि अगाडि थियो, कर्णाली। घरघरै तोरी, आरु, फर्सी, ओखर लगायतबाट तेल उत्पादन गरी सुर्खेत, नेपालगन्ज, धनगढी लगायतका शहरमा बेच्न लगिन्थ्यो। अहिले बजारबाट तेल नकिनी कर्णालीमा तरकारी पाक्दैन।
आम्दानीको स्रोत एक होइन, अनेक थिए। भेडा, च्यांग्रा बेचिन्थे, पैसा आउँथ्यो। भेडाको ऊनबाट बनेका राडीपाखी पनि उस्तै बिक्री हुन्थ्यो, पैसा नै आउँथ्यो। दाल, तेल, घ्यू, मह, मार्सी धानको चामल लगायत बेच्नलाई अनेक थोक थिए, जसबाट मस्त आयआर्जन गर्न सकिन्थ्यो।
कर्णालीले आफ्नो वैभव भुल्यो। उत्पादनलाई बिर्सेर आयातीतमा बानी बसाल्यो। सरकारले अनुदानका नाममा दिने चामलमा रमाएर आफ्नै खेतमा उत्पादन हुने मार्सी चामल भुल्यो। कर्णालीबाट भेडा र खच्चरमा बोकाएर सुर्खेत तथा नेपालगन्ज ल्याएर त्यहाँबाट काठमाडौं पुर्याइने मार्सी चामलको इतिहास एकादेशको कथा बन्यो, अहिले त सुर्खेत र नेपालगन्जबाट हेलिकोप्टरमा चामल बोकेर कर्णालीमा बाँडिन थालियो।
कर्णालीमा फालाफाल हुने चिजवस्तुहरु अन्य शहरी क्षेत्रमा टिपाटिप हुन्थ्यो। माग पूरा गर्नै हम्मेहम्मे थियो। सिमी, बोडी, गहत, कोदो, जौं, आलु, मकै, भटमास, स्याउ, सुन्तला सबै बिक्री हुन्थ्यो। शहरहरुमा कर्णालीबाट आएका सामानको छुट्टै सान थियो। लुछाचुँडी नै हुन्थ्यो। तर, अहिले कर्णालीको यो विगत सुन्दा एकादेशको कथा सुनेजस्तै लाग्छ।
बूढापाकाहरु भन्छन्, ‘आम्दानीको तुलनामा खर्च कम थियो।’ अलिक धेरै आम्दानी गर्नेहरुले त्यतिबेलै सुर्खेत, नेपालगन्ज, धनगढी, टीकापुर, कोहलपुर लगायतका शहरी क्षेत्रमा धमाधम बिघाका बिघा जमिन जोडे। सुर्खेतमा अहिले बसोबास गरिरहेकामध्ये करिब ४० प्रतिशत मात्रै यहाँका स्थायी बासिन्दा हुन् भने करिब ६० प्रतिशत दैलेख, जाजरकोटसहित कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आएकाहरु नै हुन्।
समय बित्दै गयो। राजनीतिक परिवर्तनहरु भए। राज्य विभिन्न स्वरुपमा विस्तार हुँदै गयो। क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला छुट्टिए। राज्यले विकास–निर्माणका काम अघि बढायो। कर्णालीको विकासका लागि काठमाडौंमा योजना बनाइए। तर, राज्य (काठमाडौं)ले कर्णालीको वैभवलाई हेरेन, कर्णालीको भूगोललाई मात्रै देख्यो। विकटता मात्रै चिन्यो।
नेताहरुले कर्णालीको विकासको भजन गाए। चुनावी नारा बनाए। सुविधा दिने वचन दिए। विकास र सुविधा भनेको भेडा र खच्चरले भारी बोक्ने ठाउँमा ट्याक्टर र ट्रक पुर्याउनु हो भन्ठाने। मार्सी धानको चामल र सिमीको दालको ठाउँमा बजारिया चामल र दाल पुर्याउनु बुझे। विशेष सुविधा दिने नाममा उत्पादन र निर्यातलाई विस्थापित नै गर्नेगरी आयातमा जोड दिए। स्थानीय उत्पादनलाई बेवास्ता गरे। त्यसपछि कर्णालीको आयश्रोत ओरालो लाग्यो। कर्णालीले आफ्नो वैभव भुल्यो। उत्पादनलाई बिर्सेर आयातीतमा बानी बसाल्यो। सरकारले अनुदानका नाममा दिने चामलमा रमाएर आफ्नै खेतमा उत्पादन हुने मार्सी चामल भुल्यो। कर्णालीबाट भेडा र खच्चरमा बोकाएर सुर्खेत तथा नेपालगन्ज ल्याएर त्यहाँबाट काठमाडौं पुर्याइने मार्सी चामलको इतिहास एकादेशको कथा बन्यो, अहिले त सुर्खेत र नेपालगन्जबाट हेलिकोप्टरमा चामल बोकेर कर्णालीमा बाँडिन थालियो। भेडा, बाख्रा र च्यांग्रा पाल्न छोडियो। शनैः शनैः कर्णाली परनिर्भरतातर्फ अघि बढ्यो।
स्थानीय उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, त्यसलाई निर्यात गर्ने र त्यसैबाट अर्थोपार्जन गरी नागरिकको जीवनस्तर सुधार्नेतर्फ न स्थानीय नेतृत्वले ध्यान दियो, न काठमाडौंले ख्याल गर्योस। अन्ततः कर्णाली यस्तो विम्ब बन्यो, जसलाई परिचय दिन भोकमरी, अभाव, अशिक्षा, गरिबी लगायतका समस्या नै समस्याको विशेषण लगाउनु अनिवार्य जस्तै बन्यो। कर्णालीले आफ्नो वैभव र गौरव गुमाउँदै गयो। पहिलेको कर्णाली र अहिलेको कर्णालीबीच निकै ठूलो खाडल बनिदियो। अहिलेको आम मान्छेहरुको बुझाइमा यही खाडलले भूमिका खेलेको छ।
अब के गर्ने ?
लेखिरहन परोइन, विभिन्न निकायबाट सहुलियतको नाममा बाँडिने चामल कर्णालीलाई परनिर्भरतातर्फ धकेल्न उद्यत छ। भोकमरी परेको खण्डमा वा कुनै विपदको समयमा चामल बाँड्ने कुरालाई राहतको रुपमा लिन सकिन्छ। तर, स्थानीय उत्पादनलाई नै विस्थापित गर्नेगरी बाँडिने चामलले कर्णालीको हितभन्दा बढी अहित गरेको तथ्यतर्फ गम्भीर हुनैपर्छ।
कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन बाहिरबाट चामल लगेर सहुलियतमा बाँडेर होइन, त्यहीँको स्थानीय खाद्य उत्पादनलाई संरक्षण गर्दै त्यसलाई व्यावसायिक बनाउने र बजारीकरणमा विशेष योजना बनाएर कार्यान्व्यन गर्नुपर्छ। कर्णालीको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तरलाई सुधार्न कर्णालीको माटो र हावापानी सुहाउँदा उत्पादनहरुमा नै जोड दिनुपर्छ। अब बन्ने प्रदेश सरकारले कर्णालीको सम्बोधनका लागि यस सम्बन्धी विशेष योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ।
मार्सी धानको उत्पादन, भेडा–च्यांग्रा पालन, ऊनजन्य वस्तुहरुको उत्पादन र बजारीकरण, स्थान अनुसार सिमी, बोडी, गहत, फापर, कोदो, भटमास, केरा, स्याउ र सुन्तला जस्ता वस्तुहरुको उत्पादनमा जोड दिने खालका कार्यक्रम तयार गरी लागू गर्नुपर्छ। अब आयातीत चामलको भर पर्ने होइन, स्थानीय रुपमा उत्पादन हुने मार्सी धानको चामल नै स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ भन्ने कुराको बोध गराउनुपर्छ।
खाद्यान्न भनेको तराईमा उत्पादन हुने चामल मात्र होइन, हिमाल र पहाडमा उत्पादन हुने कोदो, फापर, आलु, भटमास लगायत पनि हुन् भन्ने बोध कर्णालीका आम नागरिकलाई गराउनुपर्छ। आफू आत्मनिर्भर नभए अरुबाट हेपिनु र शोसित हुनुपर्छ भन्ने कुरा अब कर्णालीलाई सम्झाइरहनु नपर्ला। कर्णालीलाई आयात गर्ने होइन, निर्यात गर्न सक्षम क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न अब बन्ने प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ।
कर्णालीका लागि चामलमा दिइने अनुदानलाई अब स्थानीय उत्पादनमा लगानीका लागि दिनु उपयुक्त हुन्छ। अन्न उत्पादन, पशुपालन, जडिबुटी र फलफूलका माध्यमबाट मात्रै पनि कर्णालीको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।
सडक, विद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार लगायतका पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकियो भने मात्रै विगतमा पछि परेको कर्णाली समृद्ध बन्नेछ। तब मात्रै समस्या नै समस्याले ग्रस्त कर्णालीको अहिलेको विम्ब विस्थापित भई सुन्दर, आत्मनिर्भर र समृद्ध कर्णालीको आधुनिक विम्बमार्फत भावी पुस्ताले कर्णालीलाई चिन्न पाउनेछ। from : nepallive
