काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभागृहबाट असोज १७ मा वाम गठबन्धन घोषणा गर्दा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भनेका थिए, चुनावलगत्तै पार्टी एकता गर्छौं । त्यो घोषणालाई मूर्तरूप दिन ‘पार्टी एकता संयोजन समिति’ ले काम गर्ने भनिएको थियो ।

गठबन्धन घोषणामा सार्वजनिक गरिएको ६ बुँदे सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामै उल्लेख भएअनुसार समिति बनेको हो । समितिलाई ‘पार्टी एकताको विस्तृत खाका र कार्ययोजना’ तयार पार्ने जिम्मेवारी छ । तर चुनावपछि उक्त समितिको एउटै बैठक बस्न सकेको छैन ।

बैठक बस्नुअघि दुवै दलका अध्यक्षले छलफलका औपचारिक एजेन्डा तयार गर्ने भनिएको थियो । दुवै अध्यक्षबीच नै प्रारम्भिक खाकामा सहमति बनेको छैन । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको अनौपचारिक छलफल नै लम्बिइरहेको छ । केही दिनयता त अनौपचारिक छलफलसमेत हुन सकेको छैन । ओली स्वास्थ्य गडबडीका कारण घरमै आराम गरिरहेका छन् भने दाहाल औपचारिक कार्यक्रमहरूमा व्यस्त छन् । साताअघि पाँंच दिन चितवन बसेर राजधानी फर्केका दाहाल बिहीबार पुनस् गृहजिल्लातिरै गएका छन् ।

दुई पार्टीबीचको एकता प्रक्रियामा पार्टीको नेतृत्व, संगठनात्मक संरचना र सिद्धान्त गरी तीनवटा विषयमा गाँठो परिरहेका छन् । त्यो गाँठो फुकाउने विकल्पमा समझदारी नबन्दा दुई दलबीचको एकताको ठोस आधार तयार हुन सकेको छैन । दुवै दलका अध्यक्ष र दोस्रोरतेस्रो तहका नेताबीच एकताको सूत्र खोज्ने प्रयास जारी छ । तर दुवै दलमा एकतापछि आफ्नो पोजिसन बलियो बनाउने स्वार्थका कारण सहमतिको विन्दु तयार भएको छैन । गाँठो परेका तीन विषयमाथि दुवै दलबीच केही विकल्पहरू छलफलमा छन् ।

मूल नेतृत्व कस्तोरकसको र ?

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सबभन्दा ठूलो विवाद एकतापछि पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा छ । माओवादीले तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई नै प्रस्ताव गरेको छ । तर, एमालेबाट प्रधानमन्त्री हुँदा एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष दाहाल हुनुपर्ने माओवादीको दाबी छ । यो विषयमा ओली र दाहाल आफैंले औपचारिक मुख खोलेका छैनन् । तर माओवादीका दोस्रोरतेस्रो तहका नेताले सार्वजनिक रूपमै बोलिरहेका छन् । यसबीच बसेका माओवादीका दुई बैठकले ‘सम्मानजनक एकता’ हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘एमाले ठूलो पार्टी भएकाले केपी ओलीले के पद लिने भन्ने तय हुनुपर्छ । ठूलो पार्टी भएकाले प्रधानमन्त्री नै हुने भएपछि पार्टीको नेतृत्व माओवादी पक्षले पाउँदा सम्मानजनक अवस्था हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले भने । एकीकृत पार्टी भएपछि माओवादी पक्षले एमाले र एमाले पक्षले माओवादीलाई विश्वास गर्ने वातावरण तयार गर्न पनि यो विधि अपनाउनु आवश्यक हुने उनको तर्क छ । पछिल्लो माओवादी बैठकले यही भावनाअनुसार एकता प्रक्रिया अघि बढाउन नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेको उनले जानकारी दिए ।

वाम गठबन्धन बनाउने बेला दुई पार्टीबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भन्ने सहमति पनि थियो । राष्ट्रिय सभागृहमा गठबन्धन घोषणा गर्दा सार्वजनिक गरिएका ६ बुँदामा त्यो कुरा उल्लेख छैन । त्यसअघि बसेका दुवै दलका बैठकमा भने सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने बँुदा समेटिएको सहमतिपत्र पेस भएको थियो । माओवादी अध्यक्ष दाहालले नै गत साता चितवन पुगेका बेला औपचारिक रूपमै आलोपालो गर्ने विषयमा सहमति भएको खुलासा गरिसकेका छन् ।

उनले दुवै नेता कार्यकारी भूमिकामा रहने धारणा पनि सार्वजनिक गरेका छन् । ‘दुइटै पार्टीका नेतालाई समूचित भूमिका दिनेमा विमति छैन, पदीय जिम्मेवारी त्यहीअनुसार हुन्छ,’ दाहालले बिहीबार चितवनमा भनेका छन् । त्यसो त पार्टीको मुख्य नेतृत्व पनि आलोपालो प्रणालीबाट चलाउन सकिने विकल्प छलफलमा आएको छ । त्यो विधिअनुसार ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला दाहाल पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा र दाहाल प्रधानमन्त्री भएको अवधिमा ओली त्यो जिम्मेवारीमा रहने भन्ने हो ।

माओवादीले नेतृत्व दाबी गरिरहँदा एमालेभित्र भने प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्व पनि ओलीले नै गर्नुपर्ने दबाब उत्तिकै छ । यद्यपि, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम पार्टीको नेतृत्व सामूहिक शैलीमा जान सकिने धारणा राख्छन् । ‘पारदर्शी रूपमा सामूहिक ढंगले चल्ने सिद्धान्तमा सहमति भए को व्यक्तिले के पद लिने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन,’ नेता नेपालले भने, ‘पदका कुरा मिलाएर जान सकिन्छ ।’

अन्य केही नेता ठूलो पार्टी एमाले भएकाले अध्यक्ष माओवादीलाई दिँदा कार्यकर्ता भड्कन सक्ने भन्दै अध्यक्ष नै तोकेर दिन नहुने धारणा राख्छन् । त्यही मनोविज्ञानका आधारमा दुवै पार्टीका नेताले संयुक्त रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने गरी भूमिका निर्धारण गर्नुपर्ने विकल्प आएको हो । दुई फरक पार्टी भएकाले महाधिवेशन नहुँदासम्म दुई पार्टीका नेताले संयुक्त नेतृत्व गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा ती नेताहरूको छ । एमाले नेता शंकर पोखरेल लगायतले यो विकल्पको वकालत गरिरहेका छन् । चुनावी गठबन्धन बनाउन दुई दलका अध्यक्षलाई मुख्य नेता घोषणा गरिएको थियो । चुनावी कमान्ड दुई दलकै अध्यक्षले हाँकेकाले यही विधिलाई महाधिवेशन नभएसम्मका लागि प्रयोग गर्न सकिने विकल्प पनि छ ।

दाहाललाई अध्यक्ष दिन नहुने भन्ने धारणाका पछाडि एमालेका नेताहरूले केही तर्कहरू जोड्ने गरेका छन् । दाहाल शक्तिको अभ्यास गर्ने शैलीका नेता हुन् । उनी झन्डै ३० वर्षदेखि निरन्तर रूपमा पार्टीको कमान्ड सम्हालिरहेका छन् । त्यसैले उनको त्यो शैली एकतापछि पनि नछुट्ने हो कि आशंका छ । ‘दाहालले एकल शैलीमा संगठनको कमान्ड गरेका छन्, त्यसैले एकीकृत पार्टीमा पनि त्यस्तै अभ्यास गर्न खोजे समस्या आउन सक्छ,’ ओली निकट एक नेताले भने, ‘त्यसैले तत्काल अध्यक्ष भनेर दिँदा एमालेको तल्लो तहसम्मको पंक्ति सन्तुष्ट नहुन सक्छ ।’

एमालेको संगठन लोकतान्त्रिक शैलीले महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउने अभ्यासबाट निर्माण भएको छ । तर माओवादीका संगठनहरूमा त्यस्तो अभ्यास छैन । माओवादीका संगठनका आकार ठूल्ठूला छन् । केन्द्रीय समिति नै झन्डै ४ हजार संख्याको छ । तर एमालेको चुस्त संगठन छ । त्यसैले सुरुमै पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी माओवादीलाई दिँदा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अभ्यस्त खालको पार्टी हाँक्न समस्या पर्ने हो कि भन्ने आशंका एमाले पक्षको हो ।

नेता व्यवस्थापन र संगठनको स्वरूप

दुई पार्टीबीचको एकता प्रक्रियामा गाँठो परेको अर्को विषय हो– संगठनको स्वरूप र नेताहरूको व्यवस्थापन । एमालेमा झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल तथा माओवादीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापालगायतको व्यवस्थापन कहाँ कसरी गर्ने भन्ने सवाल पनि एकतामा प्रक्रियामा उत्तिकै जोडिएको छ । उनीहरूलाई कस्तो संरचनाभित्र कुन पद र भूमिका दिएर सन्तुष्ट राख्ने रु यो विषयको गाँठो पनि फुकेको छैन ।

गठबन्धनको बहुमत भएकाले अब राजकीय भूमिकाका धेरै पद हुन्छन् । तीमध्ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख मुख्य छन् । जसमा नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छ । तर यो विषय पनि मूल नेतृत्वको विषयमा छिनोफानो नभएकाले टुंगिएको छैन । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा सभामुख, केन्द्रीय मन्त्री र प्रादेशिक मन्त्रीहरूलगायत ठूलो संख्यामा राजकीय पदहरू हुनेछन् । ती पदमा दुई दलबीच कसरी कति बाँडफाँट गर्ने भन्ने पनि मिलाउनुपर्ने छ । दुवै दलबीच गठबन्धन निर्माण गर्दा ६० र ४० प्रतिशतको सिद्धान्त लागू भएको थियो । तर चुनावको परिणाम ७० र ३० प्रतिशत अनुपातको आयो । माओवादी पक्षबाट दुई फरकफरक धारका पार्टीबीचको एकीकरण भएकाले दुवैको हैसियत बराबरी हुनुपर्छ भन्ने तर्कसमेत आउन थालेको छ ।

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले चुनावी परिणामपछिको अवस्थालाई पनि सन्दर्भका रूपमा राखेर छलफल गर्नुपर्ने धारणा यसअघि राखेका थिए । अहिले माओवादी पक्षबाट सम्मानजनक एकताका नाममा फरकफरक धारको एकीकरण भएकाले त्यहीअनुसारको हैसियत हुनुपर्छ भन्ने जोडबल हुन थालेको छ । यसले संगठन व्यवस्थापनको गाँठो केही कसेको छ । तत्कालका लागि भने दुवै पार्टीका केन्द्रीय समितिहरू भंग गरेर एउटै चुस्त खालको संगठन बनाउनुपर्नेमा दुवै पक्षका नेताहरू करिब निकट पुगेका छन् । यसका लागि सबैभन्दा माथि पार्टीको नेतृत्वकर्ता सहितको मूल नेताहरूको समिति बनाउने र त्यसपछि अलिक ठूलो केन्द्रीय समिति बनाउने मोडलमा जाने सम्भावना छ । एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले संगठनलाई छरितो बनाउँदा काम गर्न सजिलो हुने भएकाले दुवै दलमा यसबारे समान धारणा रहेको बताए ।

कस्तो सिद्धान्त ?

कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच फुट र जुटको मुख्य कारणमा सिद्धान्त जोडिने गरेको छ । एमाले र माओवादीबीचको एकतामा पनि यो विषय पेचिलो बनेर आएको छ । हाल एमालेले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद ९जबज०×’ लाई आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्दै आएको छ । माओवादीले ‘माओवाद’ सिद्धान्त मान्ने गर्छ । अब एकतापछि कुन सिद्धान्त अपनाउने भन्ने विषयले दुवै दलमा तरंग ल्याइसकेको छ ।

माओवादीले माओवाद छाड्न लाग्यो भन्दै माओवादीका गोपाल किरातीलगायत नेताहरू पार्टी छोड्ने तरखरमा छन् । ‘माओवाद र पहिचानको मुद्दा छाडेर हिँड्ने कुरा आइरहेको छ, त्यस्तो भयो भने हामी पार्टी एकतामा जाँदैनौं,’ किरातीले भने, ‘छुट्टै पार्टी पुनर्गठन गर्छौं ।’ माओवादीले तत्काल एमालेको जबजलाई नमान्ने र एमालेले माओवादीले अपनाएको माओवादलाई नस्वीकार्ने भएपछि बीचको बाटो अपनाएर जानुपर्ने बहस पनि भइरहेको छ । यसका लागि माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ र एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले तत्कालका लागि ‘जबज’ र ‘माओवाद’ के हुने भन्नेमा नअल्झिई नयाँ सैद्धान्तिक जगमा अघि बढ्नुपर्ने विकल्प अघि सारेका छन् ।

‘जबजले भन्दै आएका कुराहरू हामीले पूरा गरिसक्यौं, अब यसैको जगमा थप समृद्ध धारणा बनाएर जानुपर्छ,’ भुसालले भने । त्यस्तै धारणा श्रेष्ठको पनि छ । ‘जबज र माओवाद भनेर बसिराख्यौं भने हामीबीच एकता हुन गाह्रो हुन्छ, त्यसैले यसलाई थाती राखेर दुवैले मान्ने माक्र्सवादलाई आधार मानेर जान सकिन्छ,’ श्रेष्ठले भने । यद्यपि, जबज छाड्ने भन्ने भुसालको प्रस्ताव एमालेभित्रको ठूलो पंक्तिले रुचाएको छैन । मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको विचार भएकाले धेरै एमालेजनहरूको यो सिद्धान्तमा भावनात्मक सम्बन्ध पनि गाँसिएको छ ।

दुवै दलका नेता यो विषयलाई महाधिवेशनसम्म लगेर टुंगो लगाउन सकिनेमा भने लचक छन् । तत्कालका लागि भने गठबन्धन बनाउँदा र संविधान जारी गर्दा प्रयोग भएका संयुक्त भाषा, शब्दावली र कार्यनीतिले नै अघि बढ्ने आधार तयार गर्न सक्नेछ । गठबन्धन निर्माण गर्दा दुवै दलले ‘विगतको कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूबाट हासिल उपलब्धिहरूलाई स्विकार्दै संविधानको कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिका लागि सँगै अघि बढ्ने’ प्रतिबद्धता गरेका थिए । त्यही प्रतिबद्धतालाई नै सैद्धान्तिक स्वरूपमा ढाल्दै अघि बढ्न सकिने अवस्था रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

स्रोतः कान्तिपुर