काठमाडौँ । प्रदेशको अस्थायी राजधानीका लागि सरकारले १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ निकासा दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सातवटै प्रदेशका लागि उक्त रकम निकासा दिएको हो ।
प्रत्येक प्रदेशको अस्थायी राजधानीलाई १५ करोड ४२ लाख रुपैयाँका दरले निकासा दिइएको अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले बताए । ‘यो रकमले प्रदेशका लागि आवश्यक भवन शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने छन्,’ उनले भने, ‘भवनको रंगरोगन, भाडा तथा त्यससँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा खर्च गर्नेछन् ।’
यो रकम सहरी विकास मन्त्रालय मातहतका डिभिजन कार्यालयहरूमार्फत खर्च हुनेछ । प्रदेशका अस्थायी राजधानीको भवनबारे उक्त मन्त्रालयले अध्ययन गरी व्यवस्थापन गर्न स्रोतको माग अर्थसँग गरेको थियो । सरकारले प्रदेश प्रमुख र आवश्यक कर्मचारी तोकेसँगै अर्थले रकम निकासा दिएको हो । ‘हाललाई अस्थायी राजधानी भएकाले मितव्ययी भएर खर्च गर्नु भन्ने निर्देशन पनि दिएका छौं,’ उनले भने, ‘भवनभन्दा बाहेकको क्षेत्रमा लाग्ने खर्च भने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत निकासा हुनेछ ।’
प्रदेश राजधानी तोकिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत अन्य शीर्षकको खर्च गर्न सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । अन्य शीर्षकमा लाग्ने खर्चबारे गृह मन्त्रालयले अर्थसँग बजेट माग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले अर्थ र गृहका अधिकारीहरूलाई शुक्रबार निर्देशन दिइसकेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्येक प्रदेशलाई एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हाल निकासा दिइएको रकम उक्त शीर्षकबाट नभएको अर्थले जनाएको छ । यो रकम निकासाका लागि प्रदेश कार्यपालिकाले प्रदेश सञ्चित कोष खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । तर हाल प्रदेशसभा सदस्यहरूको व्यवस्थापिका ९प्रदेशसभा० मात्रै गठन भएको छ । उक्त व्यवस्थापिकाले प्रदेश कार्यपालिका बनाउनेछ । उसले सञ्चित खाता खोलेपछि उक्त रकम निकासा दिने तयारी अर्थ मन्त्रालयको हो ।
कान्तिपुर
