सुर्खेत । प्रदेश सभाका लागि भवनको टुंगो लागेको करिब दुई महिना भयो । प्रदेश सभाका सांसदहरुले सपथ पनि लिइसके । अबको केही दिनभित्रमा प्रदेश प्रमुखले संसदको बैठक पनि बोलाउने छन् । तर प्रदेश नम्बर ६ को प्रस्तावित संसद भवनमा तत्काल संसद बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन ।
संसद सचिवालयको अनुभव भएका कर्मचारीहरु नहुँदा सचिवालयको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएपछि संसद बैठक जिल्ला समन्वय समितिको हलमा बसाल्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
वीरेन्द्रनगरस्थित शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनलाई संसद र सचिवालयका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले संसद र सचिवालयका भवनमा आवश्यक मर्मत र सजावटका लागि बजेटसमेत निकासा गरिसकेको छ ।
तर बैठक कक्ष, सभामुखको आसन, रोष्टम, मर्यादापालक रहने स्थान, विपक्षी दलको नेता बस्ने ठाउँ र सचिवालयका कर्मचारी रहने स्थानलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ज्ञान नहुँदा संसद भवनमा व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको हो ।
प्रदेश संसद र सरकारका लागि आवश्यक भौत्तिक संरचनाहरु व्यवस्थापनका लागि मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले समन्वय गर्दै आएको छ । संसद र सरकारका लागि भवनहरुको टुंगो लगाइए पनि संसद सचिवालयको अनुभव नहुँदा आवश्यक मर्मत तथा व्यवस्थापनको काम सुरु हुन नसकेको क्षेत्रीय प्रशासक सुरेश प्रधानले बताए ।
‘संसद सचिवालयको ज्ञान भएका कर्मचारी छैनन्, हामीले सामान्य समन्वयको काम मात्र गरेका छौं’ क्षेत्रीय प्रशासक प्रधानले भने,‘संसद सचिवायलका अनुभवी कर्मचारी नहुँदा अलमलमा नै परेका छौं, कतिपय प्राविधिक विषय भएकाले हामीले अनुमानको भरका काम गर्ने अवस्था छैन ।’ उनले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु नहुँदा संसद भवन, सचिवालय र मन्त्रालयका लागि प्रस्तावित भवनमा आवश्यक व्यवस्थापनको काम सुरु हुन नसकेको बताए ।
संसद सचिवालयको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएकै कारण संसदको बैठक जिल्ला समन्वय समितिको हलमा बसाल्ने निर्णय गरिएको छ ।
अनुभव नभएकै कारण यसअघि प्रदेश प्रमुखलाई पदभार ग्रहण गराउँदा र सांसदहरुलाई सपथ दिलाउने क्रममा पनि कर्मचारीहरु अलमलमा परेका थिए । प्रशासनतर्फका कर्मचारीबाट उक्त काम गराउँदा प्रक्रिया नमिलेको भन्दै कतिपय सांसदहरुले गुनासोसमेत गरेका थिए । यसकारण पनि कर्मचारीहरु व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउन हच्केका हुन् ।
क्षेत्रीय प्रशासक प्रधानले भने,‘यो काम अनुभवीहरुले गर्ने हो, यसका लागि सरकारले तत्काल संसद सचिवालयका कर्मचारी पठाउन जरुरी छ । हामीले देखेको र सुनेको भरमा त काम गरौंला, तर त्यसले काममा ढिलाइ हुनेभयो ।’ संसद सचिवालयको अनुभव भएका कर्मचारीहरु नआउँदासम्म संसद सचिवालय र मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा अलमलको अवस्था रहने देखिन्छ ।
सरकारले सचिवालयका अनुभवी कर्मचारी पठाउन ढिला गरेको खण्डमा यसअघि नै संसदको अनुभव भएका दलका नेताहरुको रोहवरमा सचिवालय व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । अब पूर्व सांसदहरुको अनुभवका आधारमा भए पनि काम थाल्ने प्रधानले जनाए ।
संसद सचिवालयको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएकै कारण संसदको बैठक जिल्ला समन्वय समितिको हलमा बसाल्ने निर्णय गरिएको छ । संसद भवनमा रहेको हल व्यवस्थापन नभएकाले र अब काम सुरु हुँदा पनि ढिला मात्र निर्माण सम्पन्न हुने भन्दै क्षेत्रीय प्रशासक प्रधानले संसदको हल तयार नहुँदासम्म जिससकै हलमा संसद बैठक बस्ने जानकारी दिए । सचिवालयको अनुभव भएका कर्मचारीहरु आएपछि मात्र व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउने मनस्थितिमा जिल्लाका कर्मचारीहरु देखिन्छन् ।
यसअघि अनुवभ नै नभएको र नयाँ अभ्यास भएकाले पनि आफूहरु अलमलमा परेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । अनुभवको कमीकै कारण प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीहरु पनि निर्धक्क छैनन् । अहिले जिल्लामै रहेका कर्मचारीहरुले निमित्तको रुपमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा काम गरिरहेका छन् ।
सरकारले सहसचिव भरत ढुंगानाको नेतृत्वमा रहने गरी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा ११ जना कर्मचारी खटाएको छ । तर उनीहरु हाजिर भएका छैनन् । सहसचिव ढुंगाना भने शुक्रवार मात्र कार्यालयमा हाजिर हुने बताइएको छ । संसद सचिवालयका कर्मचारी आएपछि जिल्लामा व्यवस्थापनको कामले गति लिने बताइएको छ ।
प्रदेश सरकार र संसदका लागि प्रस्ताव गरिएका भवनहरुमा आवश्यक मर्मत, सुधार र रंगरोगनका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले जिम्मेवारी पाएको छ । अहिलेसम्म काम सुरु नभए पनि केही दिनभित्रमा व्यवस्थापनको काम थालिने कार्यालयले जनाएको छ ।
