कञ्चनपुर । विसं २०५८ मा तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा कञ्चनपुरका विभिन्न वस्ती विस्थापित गराइएका थिए । तर १६ वर्ष भइसक्दा पनि सरकारले विस्थापित वस्तीका परिवारलाई पुनःस्थापना गरेको छैन ।
पुनःस्थापना नहुँदा विस्थापित परिवारहरू अझैपनि खुला आकाशमुनि कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । यसबीचमा शुक्लाफाँटा पनि वन्यजन्तु आरक्षबाट गतवर्ष स्तरोन्नति भइ राष्ट्रिय निकुञ्ज भइसक्यो । दर्जनौंपटक सरकार फेरिए । तर पीडित परिवारका समस्या भने आज पनि उस्तै छन् ।
माओवादी द्वन्द्वको संकटकालका बेला उनीहरू विस्थापित गराइएका थिए । त्यसयता दोस्रो जनआन्दोलन, नयाँ संविधान हँुदै स्थानीय सरकार गठनपछि प्रदेश सरकार निर्माण नजिक आइपुग्दा पनि आरक्ष पीडितहरूको पुनःस्थापनामा कुनै चासो देखाइएको छैन । विस्तापित परिवारहरू अहिले खोलानाला, सडक छेउछाउ र सार्वजनिक जमिनमा झुपडी बनाएर बसिरहेका छन् ।
भएका सम्पत्ति पनि राज्यबाट खोसिएको बताउँदै पीडितहरूले सरकारले आफूहरूको समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन् । सरकार तथा व्यवस्था फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिएका कारण आफ्ना पीडाको सम्बोधन हुन नसकेको पीडितहरू बताउँछन् ।
समस्या समाधानका लागि भनेर सरकारले पटकपटक आयोग पनि बनाएकै हो । तर पीडितहरूको समस्या समाधानको साटो झन्–झन् बल्भिंmदै गयो । २८औं आयोग बनिसक्दा पनि विस्थापितहरूको अझै उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
हरेक निर्वाचनमा दल र तिनका नेताहरुले आफ्नो पार्टीले जितेपछि पीडितलाई जमिन दिने आवश्वासन दिए । तर आफूहरूको भोटले जितेर सरकारमा पुगेपछि पहिलेका वाचा बिर्सने गरेको एकजना आरक्षपीडित दलबहादुर विकले गुनासो गरे । उनका अनुसार विस्थापित भएदेखि पीडितका बालबालिकासमेत पढ्नुपर्ने बेला पेट पाल्नैका लागि भारततिर काम गर्न गएका छन् ।
पुनस्र्थापनाका लागि पटकपटक आन्दोलन गर्दासमेत समस्या समाधान नहुँदा झुपडीमा बस्न बाध्य भएको अर्का आरक्षपीडित जनक जोशीले गुनासो गरे । आरक्षपीडित वषौंदेखि गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत आधारभूत अधिकारबाटसमेत वञ्चित भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले आरक्षको जमिन भन्दै संकटकालको मौका छोपी हामीलाई उठायो,’ जोशीले भने, ‘शिविरमा बस्दाबस्दै १६ वर्ष बितिसक्यो, तर हालसम्म पनि सरकारले पुनस्र्थापनामा ध्यान दिएको छैन ।’
आरक्षपीडितका समस्या समाधानका लागि बनेका आयोगले कुनै काम नगरेको उनको गुनासो छ । २८औं आयोग बनिसक्दा पनि वास्तविक आरक्षपिडितका लागि कुनै काम नभएको र केवल आयोग कर्मचारी पाल्ने भाँडो भएको उनको आरोप छ ।
आरक्षपीडित संघर्ष समिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष हिरासिंह भण्डारीले सरकारले पीडितका समस्या समाधानमा तदारुकता नदेखाएका कारण पीडितको अवस्था दिनप्रतिदिन दयनीय बन्दै गएको बताए । उनका अनुसार २४औं आयोगले २ हजार ४ सय ७३ परिवार प्रमाणित गरेपनि अर्को आयोगले अघिल्ला आयोगले गरेका निर्णय उल्ट्याउने र पीडितको समस्या समाधान भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रीत भएर काम गर्ने प्रवृतिका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको हो ।
‘सरकारले हामीलाई पुनस्र्थापनाको साटो उल्टै केही व्यक्तिका लागि कमाई खाने भाँडो मात्रै बनायो, भण्डारीले भने, ‘अब स्थानीय र प्रदेश सरकार आएको छ, यी दुवै सरकार मिलेर अब हाम्रो समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’ स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले विस्थापितका पीडा बुझेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले आरक्षपीडितको पुनस्र्थापना गर्ने आश्वासन दिएपछि पीडित आशावादी देखिएका छन् । तर विश्वस्त भने हुन सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएपछि पुनस्र्थापनाका लागि पुनः आन्दोलन थाल्ने तयारीमा पीडितहरू छन् ।
शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्तारका क्रममा तत्कालीन रौतेलिबिचुवा, बेल्डाँडी, पिपडाडी, झलारी, कृष्णपुर, देखतभूली, बेलौरीलगायतका वस्तीबाट विस्थापित परिवार अहिले विभिन्न शिविरमा बस्दै आएका छन् । आरक्षपीडित जग्गा समस्या समाधान समिति २७औं आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका जिल्ला बसोबासी व्यवस्थापन समिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष पुष्कल चौधरीले पनि पुनःस्थापनाका लागि पहल थालिने बताए । अध्यक्ष चौधरीले समितिलाई प्राप्त अधिकारअनुसार कञ्चनपुरको भूमि समस्या समाधानका लागि सक्दो प्रयास गरिने बताए ।
