प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा विकास र समृद्धिको चर्चा भए पनि यहाँका ठूला जलविदयुत् आयोजना, राजमार्ग र नयाँ सहरको निर्माणको गति भने सुस्त छ । नयाँपत्रिकामा समाचार छ ।

स्थानीय बासिन्दाको अवरोध र बजेट अभावका कारण आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, कर्णाली पञ्चकोसी राजमार्ग, नलसिङगाड जलविद्युत् आयोजना, नयाँ सहर र मध्यपहाडी राजमार्ग प्रदेश ६ का ठूला आयोजना हुन् । यी आयोजना सम्पन्न भए स्थानीय उत्पादनको बजारसम्मको पहुँच, सहरीकरण, विद्युतीकरण तीव्र गतिमा हुने अपेक्षा गरिएको छ । जसले प्रदेश ६ लाई विकास र समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउने जनप्रतिनिधिहरूको दाबी छ ।

दुई नयाँ सहर बन्दै 

प्रदेश ६ को दैलेखको राकम कर्णाली र पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा नयाँ सहर निर्माण हुँदै छन् । तर, स्थानीय बासिन्दाले मुआब्जामा विवाद निकालेका कारण ढिलाइ भएको छ । आयोजनाले रणनीति नै परिवर्तन गर्नुपरेको छ । आयोजनाका इन्जिनियर सञ्जीव शाहले भने, ‘ल्यान्डपोलिङ रणनीतिअनुसार नयाँ सहर विकास गर्न लागिएको छ ।’ यसअनुसार अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये ३० प्रतिशत सडक र अन्य पूर्वाधारमा प्रयोग गर्ने र बाँकी ७० प्रतिशत जग्गाधनीलाई नै फिर्ता गरिनेछ।

स्थानीय सरकार गठनपछि आयोजनाको काम अगाडि बढेको दैलेखको आठबीस नगरपालिका प्रमुख खड्गराज उपाध्यायले बताए । उनले भने, ‘स्थानीयसँगको छलफलपछि जग्गा फुकुवा गरिएका छन् ।’ अहिले राकम कर्णाली–४ को सेरावाडा र बगरखेतमा नयाँ सहरका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न डिपिआरको काम सुरु गरिएको छ । गत वर्ष आयोजनाले छकरोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सडक निर्माण, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलगायतमा खर्च गरिएको शाहले बताए । यो वर्ष १० करोड विनियोजन भएको छ ।

त्यस्तै, पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ मै नयाँ सहर निर्माणको घोषणा गरिए पनि तीन वर्षअघि मात्रै काम सुरु भएको हो । सुरुवाती वर्षमा भवन डिभिजन कार्यालय, रोल्पाले हेर्दै आएको भए पनि गतवर्षदेखि चौरजहारीमै नयाँ सहर आयोजना कार्यालय स्थापना भएको छ । आयोजनाको भवनसहित सडक, बसपार्क निर्माणको काम भइरहेको निमित्त आयोजना प्रमुख रञ्जनकुमार दासले बताए ।

त्यस्तै, चौरजहारीमा चक्रपथ निर्माणको काम भइरहेको छ । ४२ किलोमिटरमध्ये १५ किलोमिटर ट्रयाक खोलिएको छ । त्यस्तै, मुख्य बजारको ७।८७ किमी कालोपत्रे गर्न थालिएको छ ।

सात सयजना अटाउने सभागृह र एकीकृत सेवा केन्द्रको डिजाइन भइरहेको छ भने जग्गा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ६ सय रोपनी जग्गा छनोट गरिएको छ । सभागृह, एकीकृत सेवा केन्द्र र जग्गा विकासको काम यही वर्षबाट सुरु हुने दासले बताए । यो योजनाअन्तर्गत चौरजहारी नगरपालिका–१ देखि ५ वडामा नयाँ सहर निर्माण हुन लागेको हो । तीन वर्षमा १० करोड खर्च भइसकेको छ ।

नलसिङगाडको डिपिआरमै ढिलाइ 

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१ मा निर्माण हुने जलाशययुक्त नलसिङगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआरमै ढिलाइ भएको छ । नलगाड सरोकार समिति अध्यक्ष गणेशप्रसाद सिंहले भने, ‘डिपिआरको काममै ढिलाइ भइरहेको छ ।’

४ सय १० मेघावाट क्षमताको यो आयोजनाको विद्युत्गृह नलगाड नगरपालिका–७ दल्लीमा रहनेछ । वारेकोट गाउँपालिका–८ अँधेरी खोलामा जलाशययुक्त बाँध निर्माण हुनेछ । अँधेरी खोलाबाट ८।२५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत दल्लीस्थित विद्युत्गृहमा पानी खसालिनेछ । यसका लागि कालिमटीदेखि अँधेरी खोलासम्मको १० किलोमिटरमध्ये तीन किलोमिटर पहुँच मार्ग मात्रै निर्माण भएको छ । त्यस्तै, कालिमटीदेखि खनटाकुरा हुँदै सिर्के अँधेरी खोलासम्म वैकल्पिक पहुँच मार्ग निर्माणका लागि भर्खरै ठेक्का दिइएको छ ।

स्मेक कम्पनीले बाँधस्थल र विद्युत्गृहको डिपिआर बनाउने जिम्मा लिएको थियो । ४० प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाका प्रतिनिधि नरेन्द्रसिंह भण्डारीले बताए । ३ सय ५० मिटरभित्र भूमिगत विद्युत्गृह निर्माण गरिनेछ । भेरी नगरपालिका–१ रिम्नामा रहेको १५ क्विन्टलको जेनेरेटर र २४ क्विन्टलको ड्रिलिङ मेसिन ल्याउन नसक्दा डिपिआरका लागि ड्रिलिङ गर्ने काम रोकिएको हो । नेपाली सेनाले हेलिकोप्टर नदिँदा ती सामान ल्याउन नसकिएको आयोजनाका प्रतिनिधि भण्डारीले बताए ।

कर्णाली राजमार्गको विकल्प पञ्चकोसी राजमार्ग 

सुर्खेतदेखि दैलेखको पश्चिमी भूभाग, कालिकोट हुँदै जुम्ला जाने कर्णाली राजमार्गको दूरी २ सय ३७ किलोमिटर छ । यसको विकल्पमा सुर्खेतदेखि दैलेख, कालिकोट हुँदै जुम्ला जोड्ने सडक निर्माणाधीन छ । यसलाई पञ्चकोसी राजमार्गको रूपमा अगाडि बढाइएको छ । दैलेखका प्रदेश सभा सदस्य अम्मरबहादुर थापाका अनुसार, यो सडक सञ्चालनमा आए कर्णाली राजमार्गभन्दा ७० किलोमिटर छोटो हुनेछ । यो सडक मुगु हुँदै चीनको नाग्चेनाँग्लासम्म जोड्ने तयारी रहेको थापाले बताए ।

सुर्खेतदेखि दैलेखसम्मको ६५ किलोमिटर पक्की सडक छ । दैलेखदेखि कालिकोटको सिमानासम्म ३२ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति भइरहेको छ । गत वर्ष पाँच करोड खर्च गरिएको थियो । दैलेखबाट कालिकोटको पद्मघाट जोड्न पक्की पुल आवश्यक रहेको थापाले बताए । यो राजमार्ग निर्माणका लागि पहल गर्ने सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले बताए । यसले कर्णालीको यात्रा सहज हुने उनको भनाइ छ ।

के भन्छन् दलका नेता ?

थप आयोजना आवश्यक छ ः प्रकाश ज्वाला, एमाले नेता 

सबैभन्दा दुर्भाग्य त यो प्रदेशमा धेरै परियोजना छैनन् । अहिले पाँच(६ वटा निर्माणाधीन छन् । यिनले प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा सहयोगी भूमिका खेल्नेछन् । गरिबी न्यूनीकरण हुन्छ । जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुँदा कर्णाली क्षेत्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन्छ । रोजगारी बढ्छ । औद्योगीकरण र बजारको विकास पनि हुन्छ । अहिलेका आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्ने र अरू थप गर्न आवश्यक छ ।

योजना बनाएर विकास गर्नुपर्छ ः नरेश भण्डारी, माओवादी नेता 

प्रदेशमा योजनाबद्ध ढंगले विकास गर्नुपर्नेछ अहिलेसम्म ठूला र दीर्घकालीन परियोजना सञ्चालन भएका छैनन् । केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यी परियोजना सम्पन्न हुँदा यो प्रदेश समृद्ध त हुन्छ नै जीवनस्तरमा पनि परिवर्तन आउँछ । मध्यपहाडी राजमार्ग यो प्रदेशको ‘लाइफलाइन’ नै भयो । राजधानीसँग जोडिने छोटो दूरी त हुन्छ नै बजारहरूको पनि विकास हुन्छ । औद्योगीकरण र रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।

एकीकृत वस्ती विकास हुन्छ स् जीवनबहादुर शाही, कांग्रेस नेता 

प्रदेश ६ का केही ठूलो परियोजनाले समृद्धिमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छन् र गरिबी निवारणमा योगदान पुग्छ । मध्यपहाडी राजमार्गले केन्द्रसँग जोडिन सहज पहुँच पुग्छ । माथिल्लो कर्णालीले रोजगारी र आर्थिक गतिविधि बढाउँछ । आयस्रोत बढ्छ । नलसिङगाड जलविद्युत् आयोजनाले लोडसेडिङ कम गराउने र कलकारखाना चलाउन सकिनेछ । नयाँ सहरको विकासले नमुनाका रूपमा एकीकृत बस्तीको विकास हुन्छ ।

स्थानीयको अवरोध झेल्दै माथिल्लो कर्णाली 

प्रदेश ६ को गौरवको आयोजनाका रूपमा हेरिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता ९०० मेगावाट छ । निर्यातमुखी आयोजना भएकाले यसबाट स्थानीय बासिन्दाले १२ प्रतिशत सेयर र रोजगारी पाउनेछन् । जसले गर्दा यो आयोजनालाई प्रदेश ६ को गतिलो आम्दानीको स्रोतका रूपमा हेरिएको छ । तर, अहिलेसम्म अन्तिम चरणमा पुग्नुपर्ने आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक लगानी नै जुटेको छैन । सन् २००८ मा यो आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई दिइएको थियो । १० वर्ष बितिसक्दा जग्गा विवाद र स्थानीय बासिन्दाको अवरोधमै आयोजना रुमलिइरहेको छ ।

आयोजनास्थल वरपर पर्ने रूख कटान, स्थानीयलाई दिनुपर्ने मुआब्जालगायतका विषय टुंगो लागेका छैनन् । स्थानीय बासिन्दा ऐनबहादुर शाहीले भने, ‘अहिलेसम्म सबै मुआब्जा नै पाएका छैनौँ ।’ आयोजना निर्माणपूर्वको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन मात्रै सकिएको छ ।

दैलेखको आठबीस नगरपालिका–१ डाबमा बाँध निर्माण गरिनेछ । करिब ५८ मिटर अग्लो बाँधमा संकलन हुने पानीलाई दुईवटा सुरुङमार्फत अछाममा निर्माण गरिने विद्युत्गृहमा खसालिनेछ । आठबीस नगरपालिका प्रमुख खड्गराज उपाध्यायले निर्माण कम्पनी जिएमआरका सुर्खेतमा रहेका फिल्ड प्रमुख केके शर्मालाई फोन गरेर बोलाएको बताए । तर, उनले भेट गर्न अस्वीकार गरेपछि कम्पनीलाई नै पत्र पठाएर बोलाउने तयारी भइरहेको बताए ।

लगानी बोर्ड र जिएमआर कम्पनीबीच सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि जिएमआरले अहिलेसम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन ।

निर्यातमुखी परियोजना भएकोले ‘क्रस बोर्डर गाइडलाइन’ का लागि भारत सरकारबाट प्रस्ताव आएको छ । सोअनुसार कागजातहरू तयार गर्ने काम भइरहेको छ । दुवै पक्षको सहमतिपछि हरियाणा र बंगलादेशसँग बिजुली खरिद सम्झौता हुने जनाएको छ । तर, स्थानीय बासिन्दा भने आयोजना बन्नेमा शंका जनाउँछन् । दैलेख उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शान्ति शर्मा भन्छन्, ‘जिएमआरले लगानी जुटाएर आयोजना बन्ला भनेर ढुक्क हुन सकेका छैनौँ ।’

मध्यपहाडी राजमार्गको काम सुस्त

राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी राजमार्गले प्रदेश ६ का तीन जिल्लालाई समेट्छ । १ हजार ७ सय ६५ किलोमिटरमध्ये यो प्रदेशका रुकुम पश्चिममा ७४ किमि, जाजरकोटमा ८२ किमि र दैलेखमा १ सय २४ किमि गरी २ सय ८० किमि पर्छ । ट्र्याक खोलिएको भए पनि कालोपत्रे भने भएको छैन ।

यसले प्रदेश ६ मा बजार र पहँुचको विस्तार गर्ने दैलेखका प्रदेश सभा सदस्य अम्मरबहादुर थापाको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रदेश ६ को अहिलेको समस्या भनेको नै कनेक्टिभिटीको हो । हवाईसेवा नियमित र सर्वसुलभ छैन । मध्यपहाडी राजमार्गले आवतजावतमा सहज हुनेछ ।’

यससँगै केही स्थानको निर्माणमा स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गर्दै आएका छन् । दैलेखको नारायण नगरपालिका–८ सिमाडादेखि वडा नं। २ जाहारकोट खण्डको तीन किलोमिटर सडकमा स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरेका छन् । यो खण्डमा आयोजनाले ठेक्का नै गरेको छैन । स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका कारण टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

डोल्पामा सडक निर्माणमा सेना 

डोल्पा सदरमुकाम दुनैलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने सडक निर्माणमा नेपाली सेना खटिएको छ । जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डअन्तर्गत श्रीविण्डे–त्रिपुराकोट खण्डमा निर्माण कार्य भइरहेको छ । १ सय १७ दशमलव ७ किमीमध्ये १ सय १४ दशमलव ७ किमी सडक निर्माण भइसकेको छ । श्रीविण्डे–त्रिपुराकोट खण्डमा रहेको भीरमा निर्माण कार्य भइरहेको छ ।

यसलाई चीन र भारत जोड्ने सडकमा रूपमा लिइएको छ । उपल्लो डोल्पाबाट मोरिम्ला नाका हुँदै चीनसँग र बाँकेको रुपैडिया नाका हुँदै भारतसँग जोडिनेछ । यो चीन र भारतलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडक भएको डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढाले बताए । उनका अनुसार चीनको मोरमिलादेखि डोल्पाको दुनैसम्म एकसय २० किमी, दुनैदेखि जाजरकोटसम्म १ सय १७ किमी र जाजरकोटबाट नेपालगन्ज १ सय ६७ किमी छ । यो सडकमा तीनवटा पुल बनाउन बाँकी छ ।