सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सडकहरुमा हुने सवारी दुर्घटना न्युनिकरण गर्न सवारी साधनहरुमा जिपिएस ट्रयाकर जडान गरिने भएको छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको निर्देशनमा दुर्घटना रोक्न सवारी साधनमा जिपिएस ट्रयाकर जडान गर्न लागेको हो ।
यसले कुन सवारी सधान कहाँ पुग्यो र त्यसको अवस्थाबारे जानकारी राख्न सहज हुने र दुर्घटना भए नभएको रेकर्ड राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा प्रहरीको छ ।
कुन–कुन रुटमा हुँदैन सम्पर्क ?
कालिकोटको सदरमुकाम मान्मदेखी नाग्माघाटविचमा टेलिफोन सम्पर्क हुँदैन् । यो विचमा कुनै सवारी दुर्घटना भएमा तत्काल सम्पर्कमा ल्याउन नसकिने प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । तर कार्यालयले यसको विकल्पका लागि साविकको कालिकोटको कालिका गाविसमा टेलिकमको रिपिटर टावर राख्न मन्त्रालयसंग समन्वय गरेको छ ।
कालिकामा टाव राखेमा प्रदेशका सवै सडकहरुमा भइरहेका गतिविधिहरुलाई नियाल्न सहज हुने प्रहरीको अपेक्षा छ । सडक दुर्घटना न्युनिकरण गर्न सडक सुरक्षादेखी रुट परिमिटविना ग्रामिण सडकमा सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउने तयारी प्रदेश प्रहरीले प्रक्रिया अघि बढाउँदैछ ।
११ प्रतिशत मानिसकाे मृत्यु दुर्घटनाबाट
कर्णाली प्रदेशमा ११ प्रतिशत मानिसको मृत्यु सडक दुर्घटनाबाट हुनेगरेको छ । मुख्य राजमार्ग, सहायक मार्ग र रुट परमिट नभएका ग्रामिण सडकमा सवारी चलाउनुले सडक दुर्घटनाबाट ११ प्रतिशत मानिसको मृत्यु हुने गरेको हो ।
पछिल्ला तीन वर्षमा मात्रै सवारी ज्यान अन्र्तगत १४३ मुद्दा दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका एआईजी रणबहादुर चन्दले जानकारी दिए । उनका अनुसार सवारी दुर्घटना हुनुको मुख्य कारण तिव्र गती र रुट परिमिट विना सवारी सञ्चालन गर्नु हो ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामै सवारी साधन सञ्चालनमा छन् । राष्ट्रिय राजमार्ग नजोडिएका दुई जिल्ला हुम्ला र डोल्पामा पनि हेलिकप्टरबाट सवारी साधन पु¥याएर छोटो दुरीमा सञ्चालनरत छन् ।
