सुर्खेत । नेपाल राहत शिक्षक कर्णाली प्रदेशले तीन बुँदे माग सहित कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । बुधबार प्रदेश कार्य समितिका अध्यक्ष बुद्धिसिंह विष्टको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाईएको हो ।
शिक्षा ऐन तथा नियमावली संशोधन गरी स्थानीय शिक्षा नियमावलीमा आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी राहत कोटामा कार्यरत सम्पुर्ण शिक्षकलाई स्थायी गर्न माग गरिएको छ ।
यसैगरी राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुको सेवा अवधी गणना हुने गरी स्थायी शिक्षकले पाए सरह पोशाक भत्ता, दुर्गम भत्ता, विदाहरु, औषधी उपचार खर्च, विमा, कर्मचारी संचय कोष, सरुवा लगायतका सुविधाहरु तत्काल उपलव्ल र शिक्षकहरुलाई दिइने जिम्मेवारीहरुमा हुँदै आएका सबै खाले विभेदहरुको तत्काल अन्त्य गर्न माग राखिएको छ ।
समयमै माग सुनुवाई हुन नसके भविश्य नै अन्धकार हुने हाम्रो निश्कर्ष रहेकाले यी मागहरु अविलम्व पुरा नभए कडा आन्दोलन उत्रिने चेतावनी समेत दिएको छ ।
