सुर्खेत । संघीय सरकारले व्यवस्थापकीय विषयमा स्पष्ट नीति तय नगर्दा प्रदेशलाई काम गर्न समस्या भएको छ । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
कर्णालीमा संघीय सरकारको अलमलले समस्या निम्त्याएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीय सरकारले कतिपय कुरामा स्पष्ट नपार्दा अप्ठ्यारो परेको बताए ।
‘सरकार गठन भएको एक महिना भयो, अगाडि बढ्ने बाटो पहिल्याउनै मुस्किल भएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने । व्यवस्थापकीय र नीतिगत कुरामा स्पष्ट नपार्दा गाह्रो भएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयहरूलाई बजेट अभाव
प्रदेश सरकार ५ फागुनमा गठन भएको थियो । तर, आइतबारसम्म मन्त्रालयका नियमित कामकाज पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारी नआउँदा मन्त्रालयको काममा कठिनाइ आएको जनाएको छ । त्यस्तै काम गर्न पनि बजेट अभाव भएको मुख्यमन्त्री शाहील बताए । ‘मन्त्रालयको कार्यालय सञ्चालनबाहेक अन्य कामका लागि बजेट छैन,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने काममा लागेको बताए । प्रदेशले बनाउने कानून बनाउन जुटेका छौँ, संघिय सरकारले पनि छिटो गर्नुप¥यो, उनले भने ।
एउटै भवनमा दुई कार्यालय
कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयहरू मध्यपश्चिमाञ्चल क्षत्रीय कायो लयर्म राखिएको छ । तर, क्षेत्रीय कार्यालय पनि सञ्चालनमै छन् । ‘एउटै भवनमा दुइटा कार्यालय छन्, काम गर्नै मुस्किल भएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने । सम्बन्धित मन्त्रालयले क्षेत्रीय कार्यालयलाई कामकाज गर्न र आफ्नो सम्पत्ति हस्तान्तरण नगर्न परिपत्र गरेपछि समस्या आएको हो । क्षेत्रीय कार्यालयहरूले आफ्नो काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले मन्त्रालयहरूलाई नसघाएको गुनासो छ । ‘क्षेत्रीय कार्यालयहरू केन्द्रबाट निर्देशित छन्, उनीहरूलाई काममा लगाउने, उनीहरूको बजेट चलाउन पाउने अवस्था छैन,’ शाहीले भने, ‘अब क्षेत्रीय कार्यालय विघटन गर्नुपर्छ । अनि प्रदेश सरकारलाई काम गर्ने बाटो खुल्छ ।’
