सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको गृह मन्त्रालयले सूचनाको हक सम्वन्धीको मस्यौदा तयार गर्न सुझाव संकलन गर्न शुरु गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सूचना हकसम्वन्धी मस्यौदा विधेयकसहित अन्य सात ओटा विधेयकलाई ड्राफ्ट गर्ने कार्यलाई पनि तिव्रता दिएको जनाएको हो ।
बिहिबार वीरेन्द्रनगरमा मन्त्रालयले आयोजना गरेको सूचनाको हक सम्वन्धीको मस्यौदा विधेयकमाथिको सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागीहरुले प्रदेशका नागरिकहरुलाई सहज रुपमा सूचना पाउने व्यवस्था मिलाउने खालको ऐन तयार गर्न सुझाएका छन् ।
कतिपय कार्यालयले सूचना माग गर्दा नदिएको गुनासो व्यप्त रहेकाले नागरिकलाई छिटोछरितो सूचना पाउने खालको ऐन ल्याउन पत्रकार महासंघ शाखा सुर्खेतका अध्यक्ष गणेशकञ्चन भारतीले सुझाव थियो ।
नागरिकलाई सूचना हकको प्रत्याभूती हुने खालको विधेयक तयार पार्न सुझाव संकलन गरिरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले बताए । उनले सूचनाको हक पाउने कानुनी व्यवस्था भएपनि नागरिकले स्पष्ट रुपमा सूचना पाउन नसकेकाले नागरिकमैत्री सूचना ऐन ल्याउने गृहकार्यमा आफू रहेको बताए ।
उनले अन्य विधेयकहरु ल्याउन ड्राफ्ट गरिरहेको पनि बताए । मन्त्रालयले प्रदेश सभाका तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु र मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुको पारिश्रमिक सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिएको छ ।
मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्तव्य र सेवा सम्वन्धीको विधेयक मन्त्री परिषद्को बैठकले पारित गरेर प्रदेश सभामा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले प्रदेश प्रशासन, प्रदेश सामुदायिक सेवा÷प्रदेश प्रहरी र सामाजिक संघ÷संस्था सम्वन्धी विधेयक तयार गरिरहेको बताएको छ ।
