सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले आदिवासी जनजातिको समस्यालाई प्रदेश सरकारले उचित रुपमा सम्वोधन गर्ने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले संविधानमा सम्वोधन नभएका आदिवासी जनजातिका समस्यालाई कानुन निर्माण गरेर समाधान गरिने बताएका हुन् ।
प्रदेश मुख्यालय सुर्खेतमा शुक्रवार आदिवासी जनजाति महासंघको ज्ञापन पत्र वुझदै मुख्यमन्त्री शाहीले भने –‘सामाजिक तथा साँस्कृतिक विविधताले भरिएको कर्णाली प्रदेशमा कसैले पनि आफनो माग पुरा गर्न जुलुश लाउनु पर्दैन, टायर वाल्नु पर्दैन ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले आदिवासी जनजातिको भाषा संस्कृतिको संरक्षणका लागि वहुजातिय साँस्कृतिक संग्राहलय, मातृभाषामा शिक्षा र आवश्यक साँस्कृतिक विदाको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिवद्ध भएको बताए । कर्णाली प्रदेशमा आफुहरु अन्यायमा परिहाल्छौं की भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले आदिवासी जनजाति समुदायलाई पनि राज्य संचालनमा सहभागि वनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
राष्ट्र निर्माण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको वताउदै उनले भने–‘कर्णाली प्रदेशका सवै समुदाय राष्ट्र निर्माणको अभियानमा लाग्न जरुरी छ, त्यसको वातावरण राज्यले वनाउछ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशका जनतालाई गरीवीवाट मुक्त गर्न सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिको योजना ल्याएको बताए ।
अहिले संसारका सवैभन्दा गरीव मान्छे हेर्न कर्णाली प्रदेश आउने स्थितिको अन्त गर्दै केही वर्षमै संसारका सवैभन्दा सम्पन्नशाली मान्छे हेर्न कर्णाली प्रदेश आउनुपर्ने अवस्था निर्माण गर्न सरकार लागि परेको उनकाे भनाइ थियाे । कर्णाली प्रदेशमा सवै जनताको घरमा विजुली, स्वच्छ खानेपानी, सवै नागरीकलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा, हरेक घरको आँगनमा मोटर मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।
