सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधीहरुलाई सुशासन र पारदर्शिता व्यवहारमा देखाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नु जनप्रतिनिधीको दायित्व हुने भन्दै आयोगका कार्यवहाक प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी र प्रशासकीय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक गोष्ठी विहीबार वीरेन्द्रनगरमा उद्घाटन गर्दै कार्यवहाक प्रमुख घिमिरेले एक बर्षभित्र कतिपय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै स्थानीय तहले गर्ने कार्यक्रम पारदर्शी बनाउन उनले आग्रह गरे ।
‘स्थानीय तहरुले आफ्नो काम कर्तव्यको दायरामा रहेर काम गर्नु पर्छ’ उनले भने, ‘सुशासन कायम गर्नमा अग्रसर हुन सकिएन भने जनप्रतिनिधीहरुले जनविश्वास गुमाए त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन ।’
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको सिमामा रहेर काम गरे जनताले प्रभावकारी सेवा पाउने उनको भनाई छ । ‘जनतालाई सेवा दिने नाममा हुने वेथिती आयोगले हेरेर बस्न सक्दैछ’ घिमिरेले भने, ‘अनियमिततामा संलग्न जो कोहीलाई आयोगले कानुनी दायरमा जरुर ल्याउने छ ।’
स्थानीय तह लोकतन्त्रको आधारशिला भएकाले जनताको पक्षमा सम्बोधन गरी लोकतन्त्रको जग बसाउनमा सदैव अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाई छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले वेथिति निम्ताएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव नरेश अधिकारीले स्थानीय तहमा भएको कर्मचारी अभाव असार मसार मसान्तसम्म व्यवस्थापन हुने जानकारी दिए ।
देश संघीय संरचनामा रुपान्तरण भइरहेको बेला व्यवस्थापनमा केही चुनौती आएकाले कर्मचारी पदस्थापनामा ढिलाई भएको बताए । उनले असारसम्म ८० प्रतिशत कर्मचारी व्यवस्थापन हुने पनि स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यसचिव रामप्रसाद थपलियाले कर्णाली प्रदेशले गरेका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी गराउन स्थानीय तहहरुले महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए ।
उनले अब प्रदेश सरकार र जनता बिचको दुरीलाई नजिक गर्न जनतासंग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम पनि ल्याउने जानकारी दिए ।
गोष्ठीमा सहभागी छेडागाड नगरपालिकाका प्रमुख लालबहादुर महताराले आयोगमा परेका पुराना उजूरीले आफूहरुले जवाफ दिनु परेको गुनासो पोखे ।
‘विगतमा के भएको थियो हामीलाई थाहै छैन्, तर अख्तियारले पठाउने पत्रको जवाफ दिँदादिँदै सास्ती झेल्नु परेको छ’ महताराले भने ।
गोष्ठीका सहभागीहरुले दरवन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहमा काम गर्न समस्या भएको बताएका थिए । गोष्ठी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल र संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आयोजनामा भएको हो ।
