सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका महेन्द्रबहादुर शाहीको कार्यकालले एक सयदिन पूरा गरेको छ । गत माघ ३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहीले माघ ६ गते मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए ।
प्रदेश सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा गरेसँगै केही अल्पकालीन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन नीति, कार्यक्रमहरुको तर्जुमा तथा स्वीकृत गरेर कार्यान्वयको चरणमा छन् ।
प्रदेश सरकारका १३ बैठकमा २० ओटा कानुनहरुको तर्जुमा गर्न मन्त्रालयगत जिम्मेवारी दिँदै सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएको छ भने ९ ओटा विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरिएको छ ।
‘प्रदेश सरकार गठनसंगै जग बसाल्न अप्रयाप्त भौतिक पूर्वाधार, स्रोध साधान र न्युन जनशक्तिको सामना गर्दै काम गर्नु प¥यो’ मुख्यमन्त्री शाहीले भन्छन्,–‘जनताले दिएको जिम्मेवारीलाई कुशलातापूर्वक निर्वाह गर्न मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसंगै अन्य मन्त्रालयहरु कटिवद्ध छौं ।’
कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष तथा प्रत्येक महिनाको १ र १५ गते श्रम दिनको शुभारम्भ, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन परिषद् गठन, चौमासिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित र प्रदेश कर्मचारीहरुको आचासंहिता निर्माण, मुगुहुँदै हुम्ला जोड्ने लिंक रोड निर्माण घोषण सरकारको एकसय दिनभित्रका उपलव्धीमा समावेश छन् ।
यस्तै, जनतासंग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम कार्यान्वयको चरण रहनु प्रदेश सरकारको सफलता मानिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि, भूमि, सहकारी, बाढी पीडितको व्यवस्थान र अर्गानिक कृषि उत्पादनका लागि सुझाव संकलन प्रारम्भ, दैवी प्रकोप जन्य घटनाबाट पीडितलाई क्षतीपूर्तिका लागि राहतको पहल, सहकारी, भूमि, खाद्य, कृषि, पशुपन्छी विधेयक निर्माणको चरणमा रहेको मन्त्री विमला केसी बताउँछिन् ।
यता, आर्तिक महिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधिदेखी स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधासम्वन्धीको विधेयक मस्यौदालाई समावेश गरेको छ । मन्त्रालयले यो विचमा वित्तिय हस्तान्तरण, कर तथा गैर कर सम्वन्धी विधेय र प्रदेशको कार्य सञ्चालन नम्ब तथा आचारसंहिता तया तथा प्रदेश योजना ओायग गठन आदेश तर्जुमा गरेको जनाएको छ ।
कार्यविधि र नियमावलीतर्फ प्रदेशको खर्च मापदण्ड, विशेष र समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि तयार र संचित कोष सञ्चालन कार्यविधि कार्यान्वयमा आएको छ । मन्त्रालयले प्रदेश योजना आयोग गठनमा आदेश लिएको, राजश्व परामर्श तथा स्रोत साधन समिति गठन तोकिए बमोजिमको काम गरिरहेको जानकारी दियो ।
अपाङ्गमैत्री मन्त्रीको कार्यकक्षबाट कार्य थालनी गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना अभियानदेखी जंगलमा फिरन्ते जीवन विताउँदै आएको राउटेलाई खाद्यन्न वितरण गरेको जनाएको छ ।
हुम्ला र मुगुका अग्नी पीडितलाई राहत, क्षेत्रीय अस्पतालमा गम्भीर प्रसुती स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, आगस्मिक स्वास्थ्य सेवा कोष नियमावली तगार गर्न कानुन मन्त्रालयमा पेश, सामाजिक संघ संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक तर्जुमा लगायतका काम गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन, डिजिटल प्रदेश कार्यायोजना तयार, विभिन्न जिल्लाहरुमा भइरहेका दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन र सम्भावित दुर्घटना रोक्न समिति गठन र केही विधेयक तयार गरेर संसदमा पेश र केही निर्माणको चरणमा रहेको जनाएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वेत पत्र तयार गरेको र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सडक सञ्जाल, भूमिगत जल, स्मार्ट सीटी, सहरी विकास तथा आवास सम्वन्धी अध्ययन कार्यगत सर्त तयार गरेर अघि बढाएको एक सयदिनका उपलव्धी ठहराएको छ ।
