चामुण्डा (दैलेख) । चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाले जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्थागर्न बनेको विद्येयक पारित गरेको छ । बिहिबार जम्बुकाँधमा तेस्रो नगरसभामा यही असार १० गते प्रस्तुत गरिएका नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफलका लागि आयोजना गरिएको बैठकमा यो विद्येयक पारित गरिएको हो । विद्येयक समितिका संयोजक वीरबहादुर शाहीले सभामा पेश गरेको विद्येयक सर्वसम्मत पारित गरिएको थियो ।

सभामा नगर प्रमुख सुर्यबहादुर शाहीले जलचर विद्येयक तत्काल लागु गरिने बताईएको छ । नदि, ताल तलौया र सिमासार क्षेत्रमा माछालाई लोप हुदै गाएकाले माछाहरुलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ ऐन बनाईएको उनले बताए । जथाभावी रुपमा माछा मार्ने जलचर ऐन २०७५ बमोजिम कडा कारवाही गरिने उनले बताए ।

बैठकमा चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाले यही असार १० गते तेस्रो नगर सभामा नगर उप–प्रमुख ताराकुमारी शाही (खत्री)ले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ । यही असार २० गते पुन बैठक बस्ने गरी विहिबार बैठक स्थगित गरिएको नगर प्रमुख सुर्यबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

जलचर विद्येयकको दफा ३२ उल्लेख गरेकाका बुदाँ विपरित जलचर समातेको पाईएमा सजाय व्यवस्था गरिएको छ । दफामा ३२ को –क) कुनै व्यक्तिले पनि कुनै जलमा रहेको कुनै जलचरलाई समात्ने तथा मार्ने अभिप्रायले जानी जानी त्यस्तो जलमा वा त्यसको आसपासमा कुनै किसिमको विद्युतीय धार (करेण्ट), विष्फोट पदार्थ वा विषालु पदार्थको प्रयोग गर्ने, माछा र जलचर समात्ने अभिप्रायले जालको आँखाको साइज पाँचसेन्टिमिटर (पचास मिलिमिटर) भन्दा सानो प्वाल भएको र दस सेन्टिमिटर (एक सय मिलिमिटर) ठूलो प्वाल को जाल, माहाजाल, र करेण्ट जाल जस्ताजाल प्रयोग गर्ने, कर्णाली नदि बाहेक अन्य नदि, खोला वा गाडमा जलचर समाउने वा मार्ने अभिप्रायले जालको प्रयोग गर्दा जालको आँखाको साइज दुई सेन्टिमिटर (विस मिलिमिटर) भन्दा सानो आँखाको साइज र तिन सेन्टिमिटर (तिस मिलिमिटर) वा सो भन्दा ठुलो आँखाको साइज भएको जाल, माहाजाल, र करेण्ट जाल (गिल नेट) प्रयोग गर्ने, कसैले पनि कर्णाली नदिमा जलचर समात्न वा मार्नका लागि जालको आँखाको साइज पाँच सेन्टिमिटर (पचास मिलिमिटर) भन्दा सानो प्वाल भएको र दस सेन्टिमिटर (एक सय मिलिमिटर) को जाल, माहाजाल, करेण्ट जाल पैठारी वा खरिद बिक्री गर्ने, अधिकार प्राप्त व्यक्ति बाहेक अरु कसैले पनि जलचरको संरक्षणको लागि नदि वा तालमा रहेको मत्स्य भ¥याङ, बाँध तथा अन्य कुनै किसिमको संरचनाको ढोकाहरुलाई थुनेमा वा भत्काएमा, (च) तोकिएका जातिका जलचरहरुलाई नगरपालिकाको इजाजतपत्र बेगर कुनै पनि व्यक्तिले जानी जानी समात्न, मार्न तथा चोट पु¥याएमा, नगरपालिकाले स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएका ठाउँको सामुदायिक नदी वा तालमा कार्यपालिकाको इजाजत बेगर कुनै पनि व्यक्तिले जानी जानी जलचरहरु समात्न, मार्न तथा चोट पु¥याउन नपाउने जारी गरेको सूचनाको उलंघन गरेमा, (ज) दफा ७ बमोजिम बाँध सञ्चालन गर्ने निकायले बाँधको तलबाट माछा र अन्य जलचरको क्याच र रिलिज गर्दा चैत्र, बैशाख, जेष्ठ, आषाढ र श्रावण महिनामा कम्तिमा दैनिक १ पटक माछा र अन्य जलचरको क्याच र रिलिजको व्यवस्था नगरेमा, (झ) दफा ७ बमोजिम बाँध सञ्चालन गर्ने निकायले नदि वा तालको न्यूनतम प्रवाहको २५ प्रतिशत न्यूनतम वातावरणिय वहाव कायम नगरेमा, कसैलेपनि नदि तथा सिमसार क्षेत्रमा जथाभावी जलचर समातेका पाईमा खण्डमा जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्थ ागर्न बनेको विद्येयक २०७५ को सजाय ः (१) दफा ३२ को खण्ड (क) बमोेजिमको कसूर गर्नेलाई नगरपालिकाले पहिलो पटकपन्ध हजार, दोस्र्रो पटक कसूूर गरेमा बीस हजार, र तेस्र्रो वा सोेभन्दा बढीपटक कसूूर गरेको खण्डमा प्रत्येक पटकको लागि तीस हजार रुपैयाँ जरिवान गरिने विद्येयकमा उल्लेख छ । दफा ३२ को खण्ड (ख),(ग), (घ) र (च) बमोेजिमको कसूूर गर्र्नेलाई पाँच हजार रुपैैयाँसम्म जरिबाना, दोस्र्रो पटक सोही कसूूर गरेमा पाँच हजार रुपैयाँँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म र सोही कसूूर तेस्र्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकको लागि पन्ध्र हजार रुपैया जरिवाना गरिने विद्येयकमा उल्लेख छ ।

यसैगरी दफा ३१ को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसूूर गर्नेलाई एक लाख रुपैैयाँँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । दफा ३१ को खण्ड (छ) र (ज) बमोजिमको कसूूर गर्नेलाई पहिलो पटक भएतीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, दोस्र्रो पटक सोही कसूूर गर्नेलाई तीस हजार रुपैयाँँदेखि साठी हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र सोही कसूूर तेस्र्रो वा सोेभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकको लागि एक लाख रुपैैयाँँदेखि पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने विद्येयकामा उल्लेख छ । यसैगरी (५) दफा ३१ को खण्ड(झ) बमोजिमको कसूर गर्र्नेेलाई पहिलो पटक १ लाख, दोश्रो पटक ३ लाख, तेश्रो पटक ९ लाख र चौथो पटक समेत सो कसुर गरेमा उद्योगको अनुमति पत्र वा कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न प्रदेश र संघीय सरकारसँग पहल बताईएको छ ।