☰ open Loading... 18 November 2024|  

३९ सदस्यीय नेपाल शिक्षक महासंघ सुर्खेतको अध्यक्षमा थापा
  | २४ असार २०७५, आईतवार १८:५८

सुर्खेत । नेपाल शिक्षक महासंघ जिल्ला समिति सुर्खेतको अध्यक्षमा कृष्णबहादुर थापा चयन भएका छन् । शनिबार सम्पन्न वीरेन्द्रनगरमा भएको प्रथम जिल्ला तथा स्थानीय तह अधिवेशनबाट थापा अध्यक्षमा चयन भएका हुन् ।

समितिको सह–अध्यक्षमा श्यामबहादुर वली, उपाध्यक्षमा सरस्वति बस्नेत, सचिव राजेन्द्र गौतम, सह–सचिव-अर्थ खड्गबहादुर थापा मगर, मानबहादुर अधिकारी र सह–सचिव महिलामा रत्ना रेग्मी चयन भएका छन् । ३९ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन भएको हो । साथै, नौं वटा स्थानीय तह रहेको सुर्खेतमा सात वटा नगर-गाउँपालिकामा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।

अधिवेशनले दिएको कार्यआदेश अनुसार समितिको प्रथम वैठकमा आईतबार बसेको छ । वैठकले पूनःसंरचनाअनुसार तीन तहमा आएको सरकारले शिक्षा र शिक्षकलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण, नेपालको सार्वजनिक शिक्षा, कर्मचारी, बालविकासका समस्याहरुलाई सम्वोधन प्रस्तावहरु स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारमा राख्ने निर्णय गरिएको छ ।

विगतमा राष्ट्रिय समितिले राखेका २६ बुदे माग संघीय सरकारले नीत तहबाट सम्वोधन गर्न आग्रह गरिएको छ । यस्तै, समितिले शिक्षक सेवा आयोगलाई सम्वैधानिक आयोगका रुपमा गठन गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्था गरि निजामति कर्मचारी सरह सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अस्थायस् शिक्षक-कर्मचारी स्थायी भएमा अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्नुपर्नेलगायतका माग राखिएको छ ।

विद्यालय शिक्षक-कर्मचारीहरुलाई सुत्केरी भक्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षक-कर्मचारीका छोराछोरीलाई नेपाल सरकारको छात्रवृति उपलव्ध गराउनुपर्ने, प्रदेशस्तरीय शिक्षक अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने, शिक्षा प्रशासनमा नियुक्त हुने कर्मचारीहरु शिक्षकहरुबाटै प्रतिष्पर्धा गरेर कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीलाई सरुवा, काज सरुवा हुँदा बाटोको म्याद र उचित भत्ताको सुविधा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् ।

यस्तै, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले उठाएका जायज मागहरु पुरा गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा एक शैक्षिक सत्रमा कम्तिमा तीन वटा नमूना विद्यालयको अवधारण ल्याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

तीन तहको निर्वाचन पछि निर्वाचित जनप्रतिनीधिले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको प्रतिनिधिका रुपमा हेर्नुपर्ने दृष्ट्रिकोणको अन्त्य हुनुपर्ने माग उनीहरुको छ । तिनी मागहरु तीन सरकारले बनाउन लागेको निती, ऐन, कानुनमा समेट्न माग गरिएको छ ।