वर्षेनी हजारौं मेट्रिकटन आयात

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सिंगो प्रदेशलाई नै अर्गानिक प्रदेश बनाउने उद्घोष गरिसकेको छ । तर सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश वनाउने घोषणा गरेपनि व्यवहारमा लागु गर्न नसक्दा घोषणा काजगमा सिमित बनिदिएको छ । सरकारले घोषणा गरेको अर्गानिक प्रदेशमा अर्गानिक खेती उत्पादन गर्नलाई सरकारलनै चासो नदिँदा वर्षेनी रसायनिक मल आयात हुने क्रम बढेको छ ।

गत र चालु आर्थिक वर्षमा भित्रिएको रसायनिक मलको तथ्याङ्क केलाउने हो हजारौं बोरा रसायनिक मल कृषकले प्रयोग गरिसकेका छन् । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड सुर्खेतले दुई वर्षको अवधिमा मात्रै २२ सय मेट्रिकटन रसायनिक मल विक्री गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ मा यूरिया ५९४, डिएपी ३६३ र पोटास २६ मेट्रिकटन विक्री भएको कार्यालय प्रमुख बलबहादुर शाहले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष रसायनिक मल बढी आयात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म यूरिया ९६३, डिएपी ५४३ र पोटास ३९ मेट्रिकटन विक्री भएको शाहको भनाई छ ।

यता, सुर्खेतस्थित साल्ट ट्रेडिङ्ग कम्पनीले भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै २३ हजार ५९४ र चालु आर्थिक वर्षमा २५ हजार ९३ बोरा रसायन मल विक्री गरेको रकेर्ड राखेको छ । कार्यालयका प्रमुख शिलकुमार पाण्डेका अनुसार अघिल्लो वर्षमा डिएपी ९ हजार ५९५, यूरिया १३ हजार ३७७ र पोटास ६२२ बोरा विक्री भएको छ ।

यो दर बढेर चालु आर्थिक वर्षमा डिएपी ५ हजार ४३१, एस मल ९७, यूरिया १५ हजार ५७४ र एसएसपी मल ३ हजार ४२२ बोरा बिक्री भएको पाण्डेले जनाए ।

यी दुई कार्यालयले सुर्खेत, दैलेख र कालिकोट जिल्लाहरुमा मल विक्री गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्री कम्पनीले सहकारीमार्फत मल विक्री गर्ने गरेको छ । वीरेन्द्रनगरमा आयात भएर विक्री वितरण गरिरहेको मलको सरकारी कार्यालयको मात्रै तथ्याङ्क उल्लेख छ । तर एग्रोभेटबाट बिक्री हुने मलको भने रकेर्ड छैन् ।

प्राङगारिक मल बनाउन झन्झट हुने र उत्पादनमा पनि कमी आउने भएकाले खेतबारीमा रासायनिक मल नै हाल्ने गरेको कृषकहरु बताउँछन् । घरमा उत्पादन गर्न सकिने प्राराडिगिक मललाई खर्चिलो र झन्झटिलो रुपमा हेर्दे किसानहरु रासायनिक मलतर्फ आकर्षित देखिएका छन् ।

रासायनिक मल प्रयोग नगरे उत्पादन बढी नहुने भन्ने मानसिकताले यसको प्रयोग घट्न नसकेको कृषिका अधिकारीहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय किसानहरु प्राङ्गारिक मल उत्पादन भन्दापनि रारायनिक मलमा वढि निर्भर रहेको दखिन्छ ।

२५ लाख २५ हजार २ सय ७५ हेक्टर जमिन मध्ये २ लाख ९९ हजार ३ सय ३९ हेक्टर खेतियोग्य जमिन कर्णाली प्रदेशमा छ । किसानमा समयमै सचेतना ल्याइ प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउन नसके सरकारी घोषणा सरकारी कागजमा नै सिमित हुनेमा स्थानीय चिन्तित छन् ।