सुर्खेत । मानव अधिकार सम्बन्धि बन्ने प्रादेशिक कानून कर्णालीमैत्री हुनुपर्नेमा अधिकारकर्मीले सुझाव दिएका छन् । कर्णालीका नागरिकहरुले अधिकार हनन् भएको महशुस नहुने गरी कानून निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाएका हुन् ।

उच्च अदालत वार नेपालगञ्जका पूर्व अध्यक्ष तथा अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले समाजको विकाससँगै कानूनको पनि विकास गर्न नसके बनाएइका कानुनहरु कागजको खोस्टामा परिणत हुने जनाए । तर भौगोलिक र प्रदेशको आवश्यकता अनुसार कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा जोड दिन उनले सुझाव दिए ।

‘प्रचलित कानुनले बहुविवाह गर्नेलाई समाजले सम्मानित गर्ने गरेको छ । तर चोरी गर्नेलाई त्यहि समाजले आपराधिक दृष्टिले हेरिहेको छ’ श्रेष्ठले भने, ‘नेपालमा कानुन नभएर हैन कानुनको प्रयोग कम भएकाले यस्ता समस्या सृजना भइरहेका छन् ।’

‘अभावले कर्णालीमा मानवअधिकार हनन’

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीमा सबैभन्दाबढी मानव अधिकारको हनन भइरहेको बताए । ‘कर्णालीमा ५ किलो चामलका लागि लाईन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

आफ्नोभन्दा बढी तौल भएको भारी बोकेर ज्यालादारी गरिरहेका मजदुरहरु छन । यो पनि मानवअधिकार हनन हो ।’ उनले भने, ‘हिजोदेखि अभावको स्रोतबाट मानव अधिकार हनन भइरहेको छ ।’

अभावका कारण कर्णालीमा मानवअधिकार हनन भइरहेको मन्त्री भण्डारीको भनाई छ । कर्णाली प्रदेशको मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयको समन्वय तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले आयोजना गरेको मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारको भूमिका कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।

यसैविच, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को कर्णाली प्रदेश स्तरिय कार्यालयको उद्घाटन सुर्खेतमा स्थापना भएको छ । ईत्राममा स्थापना भएको कार्यालयको सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले मंगलबार उद्घाटन गरेका हुन् ।

प्रदेशको समेत मानवअधिकार हनन भएको टिप्पणि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको छ । उनले ‘केन्द्रमा संघीय सरकारले हाम्रो अधिकार हनन गरिरहेको छ । हामीलाई हातखुट्टा बाँध्ने काम भएको छ ।’ उनले भने, ‘संघीय सरकार र स्थानीय सरकार बलियो छन भने हामीलाई संविधानले दिएको अधिकार समेत प्रयोग गर्न नदिई निरीह बनाउदै लगेको छ ।’

सांसद शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएका हरे विधेयकमा खुलेर छलफल गर्ने र जनचाहना बमोजिमको कानुन बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

इन्सेकका अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले कानून बनाउँदा नबाझिने, सरल भाषाको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोडदिए । ‘सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गरेर मात्रै कानून निर्माण गर्नुहोस ।’ उनले भने, ‘त्यसरी निर्माण गरेको कानूनले समृद्धिकालागि सहयोग पु¥याउछ ।’ उनले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले बनाएको विधेयकलाई नै पारित गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको भन्दै थपे, ‘सिर्जनशिल कानूनहरु निर्माण गरेर देश विदेशमै ख्याती कमाउने गरी कानुन बनाऔं ।’