पश्चिमनेपाल डेस्क
डाव (दैलेख) । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले वन क्षेत्र कटानको स्विकृत लिई काम थाल्दा अवरोध भएको छ । २०७४ साउन ३१ गते मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट वन क्षेत्र कटानको अनुमती लिएको थियो । अनुमती लिएको एक वर्षपछि सुरु गरेको वन क्षेत्र कटान स्थानीयहरुले अवरोध गरेका हुन् ।
वन कार्यालयका कर्मचारी, आयोजनाका कर्मचारी र वन उपभोक्ता समितिले टाँचा हानिएका रुखहरु कटान प्रकृयामा लैजान खोज्दा स्थानीयहरुले मुआब्जा र आयोजना निर्माणको ग्यारेण्टी नभएसम्म रुख कटान गर्न नदिने भन्दै अवरोध गरेका छन् ।
आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने दैलेखमा २ वटा सामुदायिक वन र अछाममा ३ वटा सामुदायिक वन क्षेत्रका रुखहरु कटान प्रकृया थालिएको थियो । अछाममा १ सय ३१ हेक्टर र दैलेखमा १ सय २१ हेक्टरमा रहेका २६ हजार ६ सय ३३ रुख कटानका लागि अन्तिम तयारी भएको थियो ।
वन विभागसंग भएको सम्झौताअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको २ वर्षभित्र रुख कटान गर्नुपर्नेमा यदि नभए सम्झौता स्वत रद्द हुने जनाईएको छ । सम्झौताको समय नाघे फेरी रुख कटानका लागि प्रकृया सुरुदेखी हुने उल्लेख छ ।
‘वनजंगल कटानी/फडानी गरेर आफनो स्वर्थ पुर्ती लिने मुआब्जा दिने सुरसार छैन्’ स्थानीय दत्तबहादुर थापाले भने,’ जहिले पनि आश्वासन मात्रै दिने दाउरा र घासपात त्यही जगलबाट लिने हामीहरु मर्कामा छौं ।’
आयोजना बन्ने निश्चित भएपछि कटानी गर्नुपर्ने हाम्रो माग रहेको थापाले बताए । उनले भने, ‘रुख पहिल्यै कटान गर्ने आयोजना २० वर्षपछि बन्ने भएपनि हामीहरु घास दाउरा कहाँबाट ल्याउने ?’
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका अर्का स्थानीय बलबहादुर शाहीले भने ‘५ वर्षअघि कर्णालीमा पुल निर्माण गर्ने भनेर ५६ रुख काटियो पुल अहिलेसम्म बनेन् अव आयोजना बनाउने भनेर रुख धमाधम काटने १० वर्षसम्म पनि बनेन भने हामीले घाँस दाउरा कहाँबाट ल्याउने ?’
शाहीले भने, ‘त्यही सामुदायिक वनबाट रोयल्टी तिरेर घन बनाउनका लागि १७ रुख काट्दा अख्तियारमा मुद्दा परेको छ भनेर रोक्ने वन कार्यालयले अहिले जिएमआरलाई कुन कानुनले रुख काट्ने अनुमती दियो ।’
रुखहरु काटेर ब्यवस्थापन गर्न एक वर्ष लाग्ने माथिल्लो कर्णाली जलविद्यूत आयोजनाका वन परामर्शदाता राजेन्द्र ज्ञावलीले बताए । ‘अवरोधले अनुमती लिएको म्याद गुज्रने छ ।’ वन परामर्शदाता ज्ञावलीले भने, ‘फेरी प्रकृया सुरुदेखी नै हुन्छ । जसले गर्दा वन क्षेत्रको काम लम्विने देखीन्छ ।’
निर्माण लाईसेन्स (पिडिए) सम्झौता गरेको ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना प्रवर्धक कम्पनी जिएमआर वित्तिय ब्यवस्थान र विद्युत ब्यापार सम्झौता गर्न नसक्दा निर्माणले गति लिन सकेको छैन् ।
२ सय ३९ घरधुरी प्रभावित हुने र ५७ घरधुरीको पुनस्र्थापना हुने लगानी बोर्डमा बुझाईएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । परियोजनाबाट दैलेख, अछाम र सुर्खेत जिल्लाका घरधुरीहरु प्रभावित र पुनस्र्थापना हुनेछन् । प्रमुख प्रवर्धक कम्पनी जिएमआरले निर्माण हुनुअघि मुआब्जा टुंगाउनुपर्नेछ तर, अहिलेसम्म अधुरै रहेको छ ।
केही ड्यामसाईटका जग्गाधनीहरुलाई पहिलो चरण मुआब्जा बुझाउने काम सकिएको छ । जिएमआर श्रोतका अनुसार पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना, वित्तीय व्यवस्थापन, स्थानीय लाभ बा“डफा“डसम्बन्धी योजना, ग्रामिण विद्युतीकरण, विपद् व्यवस्थापन योजना,रोजगारी तथा सीपसम्बन्धी तालिम योजना, पूर्वाधार विकास, क्याम्प, सडक, कोलोनी, वन–जग्गाको पहिचान तथा प्रमाणीकरण, सुरुङ सर्भे, भूप्राविधिक अनुसन्धान लगायत कामहरु गर्नुपर्नेछ ।
तर, ती मध्ये रोजगारी तथा सीप, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना, स्थानीय लाभ बा“डफा“ड, ग्रामिण विद्युतीकरण र विपद् व्यवस्थापन योजना पीडिए भएको मितिले एक वर्षभित्रै पुरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म आंशिक बाहेक काम भएको छैन् ।
आयोजनाको कुल लागत १ सय १६ अर्व रहेको छ । जसको वित्तीय ब्यवस्थापन सन् २०१६ सम्म गरिसक्नुपर्ने पीडीएमा उल्लेख छ । विभिन्न कारण देखाएर जिएमआरले अहिलेसम वित्तीय ब्यवस्थापन गर्न सकेको छैन् ।
