सुर्खेत । भेरीनगरपालिका–१ पिपेकी ६९ वर्षीय धनी रानाले छोरा गुमानसिंह रानाको स्थिति सार्वजनिक गर्न विगत डेढ दशकदेखि माग गर्दै आउएका छन् र तत्कालीन माओवादी सशस्त्र जनयुद्धका वेला २०५६ सालमा छोरा गुमानसिंहलाई सुर्खेतको राकमबाट राज्यपक्षले बेपत्ता पारिएको थियो, धनी रानाले भनिन्, “अहिलेसम्म न छोराको स्थिति सार्वजनिक भयो, न त बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई कानूनी कारवाही नै भएको छ ।”
“वर्षाको झरीसँगै छोरा फर्किएर आउने आशामा बसेको १९ वर्ष बितेको छ तर छोरा गुमानसिंहको अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तोसमेत छैन, छोराको न त सास, न त लास नै पाइयो, कङ्गाल भए पनि चित्त बुझ्ने थियो”, आँशु झार्दै उहाँले आफ्नो पीडा पाेखिन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न आयोग गठन भएको पनि लामोसमय भइसकेको छ । आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका तर्फबाट विभिन्न समयमा उजुरी दर्ताका लागि आह्वान गरेपछि पीडितले उजुरीसमेत दर्ता गराएको छ । तर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्य, तथ्य र यथार्थ सूचना नपाएपछि आफन्तले लामो समयसम्म उनको सामाजिक संस्कारसमेत गर्न पाएका छैन् ।
२०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गरिसक्ने उल्लेख गरिएको छ । शान्ति सम्झौताको लामो समयपछि सरकारले ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र ‘बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्दा न्याय पाउने आशामा रहनुभएकी धनी बेपत्ता छोराका अत्तोपत्तो नहुँदा निराश छिन् ।
कर्णाली प्रदेशमध्ये सुर्खेत, सल्यान र कालीकोटमा सबैभन्दा बढी बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छन् । कर्णाली प्रदेशबाट ३३९ नागरिक बेपत्ता भएको उजुरी दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोगले जनाएको छ ।
तीमध्ये सुर्खेतमा ६०, सल्यानमा ५९, रुकुममा ४६, कालीकोटमा ४५ नागरिक बेपत्ता तथ्याङ्क आयोगसंग छ । त्यस्तै जाजरकोटमा ३८, दैलेखमा ३६, मुगुमा २५, जुम्लामा २०, डोल्पामा छ र हुम्ला चार जना बेपत्ता पारिएको उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ । #News24nepal
