सुर्खेत । कर्णालीको समग्र विकासको लागि गुरुयोजना निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्धेश्यले गठन गरिएको विज्ञ समुहले आजदेखि काम शुरु गरेको छ । संयोजक जनार्दन शर्मा प्रभाकरको अध्यक्षतामा संघीय राजधानी काठमाण्डौंमा आज वसेको वैठकले कर्णालीको समग्र विकासको लागि गूरुयोजना वनाउने निर्णय गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, समाजिक विकास मन्त्री दल रावल र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रशाद थपलियाको उपस्थितिमा वसेको विज्ञ समुहको वैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
वैठकमा विज्ञहरु डा.सुरेन्द्र उप्रेती, डा. पुण्य रेग्मी, डा. सुरेश तिवारी, वालानन्द पौडेल, सुरेन्द्रवहादुर शाह, डा. कुशेन्द्र महत, डा.कृष्णप्रसाद पौडेल, पुर्व महान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधान, गोविन्द प्रसाद शर्मा र डा.पदमवहादुर शाहीको सहभागिता रहेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्लो शनिवार गठन गरेको विज्ञ समुहको वैठकले समुहको कार्यविधि मस्यौदा तयार गर्ने, चालु आवको वजेट कार्यान्वयनको योजना निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक कानुन निर्माणको तयारी गर्ने र काठमाण्डौंमा सम्पर्क कार्यालय संचालन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको संयोजक जनार्दन शर्मा प्रभाकरले जानकारी दिए ।
वैठकमा पुर्वगृहमन्त्री तथा समुहका संयोजक जनार्दन शर्मा प्रभाकरले कर्णालीको विकास मात्र होईन विकासको नेपाली मोडेल खडा गर्न चाहेको बताए । शर्माले प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न वनाउन तत्कालै कानुन निर्माण र संरचनाको विकास आवश्यक रहेको बताए । उनले राजनैतिक ईच्छाशक्तिमा विज्ञताको प्रयोग गरेर कर्णालीलाई मुलुककै समृद्ध प्रदेश वनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे ।
वैठकलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले प्राकृतिक श्रोत साधन उपयोग गरेर कर्णालीको तिव्र विकासका लागि सरकारलाई विज्ञको सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै विज्ञ समुहले परिणाममुखी काम गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
उनले भौतिक पुर्वाधार, जलश्रोत, कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायतका क्षेत्रको विकासका लागि सरकारलाई ठोस योजना निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीलाई केही समयमै समृद्ध प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने सरकारको सपना रहेको वताउदै त्यसको लागि विज्ञहरुको सहयोग जरुरी रहेको बताए ।
कर्णालीको समग्र विकासका लागि योजना निर्माणमा सहयोग लिने उद्धेश्यले अघिल्लो शनिवार वसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद वैठकले सल्लाहकार समुह गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सल्लाहकार समुहले स्वयंसेवी रुपमा कार्य गर्ने र सरकारलाई आर्थिक भार नपार्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । सल्लाहकार समुहमा कृषि, जलश्रोत, कानुन, सुरक्षा, आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरु रहेका छन् । सरकारले समुहमा आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्रका विज्ञहरु पनि थप गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो ।
