सुर्खेत । नेपाली काँग्रेस सदस्यले बार्षिक ८० प्रतिशत पार्टीका क्रियाकलापमा सहभागि हुनु पर्ने भएको छ । काँग्रेसको मस्यौदा विधानले पार्टीको क्रियाशिल सदस्यले पार्टीका ८० प्रतिशत क्रियाकलापमा सहभागिता जनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पार्टीको सदस्यले भएपछि तोकिएबमोजिमको रकम बुझाउनुपर्ने, आफू प्रतिनिधि भएको अधिवेशनमा अनिवार्य भाग लिएको हुनुपर्ने, सदस्यता नवीकरण गर्न चाहनेले आफ्नो क्षेत्रभित्र पार्टीको आयोजनामा भएको कार्यक्रम मध्ये कम्तीमा ८० प्रतिशतमा उपस्थित भई सक्रियतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गरेको देखाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेपाली नागरिक हुनासाथ जहाँबाट पनि कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता दिँदै आएको छ । तर, नयाँ विधानको मस्यौदामा मतदाता नामावली जुन ठेगानामा छ, क्रियाशील सदस्यता पनि त्यहीँबाट लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । मतदाताको स्थान परिवर्तन भएमा वा अलग ठाउँबाट उम्मेदवार भएमा सदस्यता स्थानान्तरण हुनेछ ।
केन्द्रमा प्राप्त क्रियाशील सदस्यता आवेदनमा उपयुक्त देखिएको व्यक्तिलाई केन्द्रीय सभापति वा महामन्त्रीले सदस्यता प्रदान गर्नेछ । क्रियाशील सदस्यताको वैकल्पिक व्यवस्थामा पार्टीका जुनसुकै निकायका कार्यसमितिले निर्णय गरी सदस्यता प्रदान गर्न सक्ने पनि उल्लेख छ । यसको विवरण आफूमाताहत र माथिल्लो निकायलाई पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
जिल्ला कार्यसमितिले मातहतका निकायबाट प्राप्त सम्मानित र विशेष सदस्यताको विवरण संकलन गरी बैठकको निर्णयको प्रतिलिपिसहित प्रदेश समितिमा सिफारिस गरी केन्द्रमा पठाउने र केन्द्रीय सभापति वा महामन्त्रीले उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई सम्मानित सदस्यता प्रदान गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूलाई सोझै महाधिवेशन प्रतिनिधि मान्ने अभ्यास भए पनि मस्यौदामा सबै नेता तथा कार्यकर्ता चुनिएर आउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
साथै, पार्टी अनुशासनको कारबाहीमा परेको, प्रचलित नेपाल कानुनले अयोग्य मानेको व्यक्तिको नवीकरण नहुने भएको छ । अर्को पार्टीमा गई पुनः फर्किए क्रियाशील सदस्यता नदिई साधारणबाट सदस्यता प्रारम्भ हुनेछ ।
साधारण सदस्यले पनि सदस्यता नवीकरण गर्नु पर्नेछ । पार्टीका सबै प्रकारका सदस्यता सम्बन्धित निकायले विधानबमोजिम सधैँ (निरन्तर) प्रदान गर्ने र नवीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
तर, महाधिवेशनको मितिभन्दा एक वर्ष पहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यता प्राप्त वा नवीकरण गरेका व्यक्तिले मात्र पार्टीका निर्वाचनमा भाग लिन पाउनेछन् । त्यस्ता सदस्यको नाम मात्र मतदाता नामावलीमा समावेश हुनेछ ।