उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयको बजेट पक्षपातपूर्ण रहेको आरोप लगाए । ‘यस्तै पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुने हो भने हरेक वर्ष ७ जना मन्त्री बनाऔं ताकि हामीले पनि हाम्रो क्षेत्रमा बजेट हाल्न र जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकौं,’ उनले भने ।

सांसद पदमा खड्काले समानुपातिक सांसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका सांसदबीच सरकारका मन्त्रीहरूले विभेद गरेको बताइन् । ‘उहाँहरूलाई मन्त्री बनाउँदा हामीले १ र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले २ भोट हालेका हुन् र ?’ उनले भनिन्, ‘यस्तो विभेद हामीलाई स्वीकार्य छैन । सरकारले बेलेमा ध्यान देओस् ।’

सांसद विन्दमान विष्टले सरकारको यस्तो निम्न स्तरको सोच रहेकोबारे आफूले कल्पनासम्म गर्न नसकेको बताए । ‘सरकारका मन्त्रीहरू यति पक्षपाती र निम्न सोच भएका छन् भन्ने मलाई लागेको थिएन,’ उनले भने, ‘जहाँ मन लाग्यो त्यही बजेट, जे गर्न मन लाग्यो त्यही गर्ने छुट मन्त्रीहरूलाई कहाँबाट आयो ? यस्ता कुरामा सच्चिन आवश्यक छ ।’

सांसद गोपाल शर्माले मन्त्री उच्च क्लासका र सांसदहरू निम्न क्लासका जस्ता बजेट विनियोजनको स्वरुप हेर्दा आफूलाई लागेको बताए । ‘सांसद भएरै मन्त्री भएका होलान्,’ उनले भने, ‘यति चाँडै धरातल किन बिर्सिएको ?’ उनले बजेटमा संस्थाहरूलाई तोकेरै बजेट विनियोजन कुन कार्यविधिमा टेकेर गरिएको हो जानकारी दिन माग गरे ।

सांसद ठम्मर विष्टले संसदीय दल गतिशिल नहुँदा दुईतिहाई भएतापनि प्रतिपक्ष संसदमा हाबी भएकोजस्तो देखिएको बताए । ‘दुईतिहाई भएतापनि संसदमा प्रतिपक्ष हाबी भएजस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘माननीय सभामुख र उपसभामुखले तत्काल संसदीय दलको नेता चयन गर्नेबारे पहल शुरू गर्न माग गर्दछु ।’

उनले मूल धमिलो भएको खण्डमा धारमा सग्लो पानी खोजेर नपाइने बताए । उनले मन्त्रीहरूले बजेट वितरण गर्दा लापरवाही गरेको, पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाएको बताउँदै त्यस्तो गर्ने मन्त्रीलाई रातो स्टिकर दिएर बिदा गर्न र नयाँ मन्त्री भर्ना गर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रीहरूले सांसदभन्दा विचौलियाको भरमा योजना बनाई बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाए । ‘हामीले माग गरेका योजनाभन्दा अन्य पार्टीबाट मसँगै निर्वाचन हारेकाको नाउँमा ३५ लाख रुपैयाँको योजना हालिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता विचौलियामार्फत् किन बजेट दिइएको हो ?’

सांसद कुर्मराज शाहीले बजेटबारे आफ्नो गम्भीर असहमति रहेको बताए । ‘अन्य सांसदहरूले भनेझैं बजेट आफ्ना क्षेत्रमा बढी दिइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो किन भएको हो ?’ सांसद शाहीले बजेट कार्यान्वयन भएर ब्रेक डाउन गरिएको त होइन भनि प्रश्नसमेत गरे ।

सांसद अम्मरबहादुर थापाले मन्त्रीहरूले बजेट विनियोजनमा पुरानै चरित्र दोहोर्याएको आरोप लगाए । उनले प्रदेश सरकार गाविसजस्तो भएको बताउँदै मन्त्रीमुखी बजेट आएको भन्दै कडा आपत्ति जनाए । उनले बजेटले जनताको जनजीविकाको ध्यान दिन नसकेको उनको आरोप छ ।

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले वितरणमुखी बजेटले कर्णाली प्रदेश समृद्ध नहुने बताए । ‘भन्ने बेला समृद्ध कर्णाली प्रदेश बनाउने भन्ने तर व्यवहारमा वितरणमुखी बजेट ल्याउने कसरी समृद्धि आउँछ ?’ उनले भने, ‘यसरी सरकार अघि बढे संघीयता फेल हुनमा कर्णाली कारक बन्न सक्छ । सरकारले आफ्नो कार्यशैली र रवैया सुधार्न जरुरी छ ।’ उनले सरकारका मन्त्रीले पुँजी आफूलाई र वाद अरुलाई दिएको आरोप लगाए । ‘मन्त्रीज्यूहरूले पुँजी जति आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा तथा वाद जति अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा दिएको आज प्रमाणित भएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट जम्मै भ्रष्टाचारमुखी आउनुको कारण पनि त्यही हो जस्तो हामीलाई लागेको छ ।’

नेता शाहीले मन्त्रीहरू प्रदेशभरिका जनताका मन्त्री होलान् भन्ठानेको बताउँदै तर वास्तवमा वडाका वडाध्यक्ष वा वडा सदस्य जस्तै आफ्नै क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाए ।

सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई नमूना बनाउने सपना देखेर सोही अनुरुप अघि बढेको बताए । प्रदेश सभालाई शुरूमै सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले प्रदेश बनाउन आफूहरूले भीष्म प्रतिज्ञा गरेको बताउँदै कर्णालीका जनताका मनमा आशा अंकुराएको बताए ।

उनले कर्णाली प्रदेशमा कोही पनि सत्तापक्ष वा विपक्ष नभएको बताउँदै कर्णालीको विपक्ष भनेको गरीबी रहेको बताए । ‘यहाँको प्रतिपक्ष गरीबी, भोकमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा हो,’ उनले भने, ‘यो प्रतिपक्षलाई हराउन सबै मिल्न जरुरी छ । सहकार्य सहमति आवश्यक छ ।’