सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको ठाउँ अनुसारको पाठ्यक्रम बनाउन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जोड दिएका छन् । कर्णालीमा नयाँ पाठ्यक्रमको आवश्यकता रहेकाले कर्णालीको कुन ठाउँमा के शिक्षाको सम्भावना छ, त्यसको अध्ययन गरेर त्यहीँ अनुसारको अनुसारको शिक्षाको व्यवस्था समेटिने गरी पाठ्यक्रम बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिएका हुन् ।
वीरेन्द्रनगरमा आयोजित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग सुझाव संकलन कार्यशालामा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले ठाउँ अनुसारको शिक्षा अहिलको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे । ‘शिक्षा व्यवहारिक र सर्भसुलभ हुन आवश्यक छ’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘अहिलेको शिक्षा व्यवहारिक नभई घोगन्ते भएकाले शिक्षा प्रणाली पनि समय सापेक्ष परिवर्तन हुन जरुरी छ ।’
उनले कर्णाली प्रदेशको पानी, जल, जडिबुडि र पर्यटन जस्ता विषय अबको पाठ्यक्रममा समावेश गरी सोही अनुसारको शिक्षा दिनु पर्नेमा जोड दिए । अहिलेको शिक्षा प्रणाली श्रमलाई सम्मान गर्ने खालको नभएको भन्दै श्रम र रोजगार संग सम्बसिन्धत शिक्षा हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
‘अहिलेको अवस्थामा हरेका मानिसको रुची, लक्ष्य अनुसारको शिक्षा दिन आवश्यक छ’ मुख्यमन्त्री शाहीले थपे, ‘मानिसको रुची अनुसारको शिक्षाले आत्मनिर्भर र रोजगारीमा उद्धत हुन सहयोग पुग्ने भएकाले पाठ्यक्रम पनि स्थानीय ठाउँ अनुकुल बनाऔं ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले अहिलेको अवस्थामा विकास र समृद्धिको लागि सम्भावनाको व्यापक खोजी गर्नु पर्ने बताए । अहिलेको अवस्थामा मानिसहरु गन्तव्यविहिन यात्रामा रहेको भन्दै मख्यमन्त्री शाहीले सबैभन्दा पहिले आफु के गर्ने, के बन्ने भन्ने र कहाँ जाने भन्ने योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा सुझाव दिए ।
कुरा गर्ने, सुन्ने मात्रै नभएर त्यसको कार्यन्वयन गर्न लाग्नुपर्ने बताएका मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘गर्ने एक भन्ने अर्कै भए त्यसको अर्थ रहँदैन् त्यसैले अहिलेको अवस्थामा विकास निर्माणको स्पष्ट खाका तयार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ ।’
कर्णालीका सामाजिक विकाश मन्त्री दल रावलले कर्णालीका १० बटै जिल्लाको सामाजिक, आर्थिक, र भौतिक पक्षलाई अध्ययन गरी सोही अनुरुप पाठ्यक्रम निर्माण गर्न समितिको टोलीलाइ सुझाव दिए । उनले अवको शिक्षा बेरोजगार उत्पादन गर्ने नभई गरिखाने र बजारमा विक्रि हुने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
यसैबिच शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपालको शिक्षामा परिवर्तन गर्न भन्दै गत असारमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको स्थापना गरेको थियो ।
आयोगले गएको ७ महिनादेखि सात वटै प्रदेशमा विज्ञ हरुको सुझाव संकलन गरिरहेको उच्चस्तरीय राष्टिूय शिक्षा आयोगका बरिष्ठ सदस्य श्यामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
संकलन गरिएको सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयले नयाँ शिक्षा प्रर्णाली लागू गर्ने उनको भनाई छ । सुझाव संकलनमा कर्णालीका विभिन्न शैक्षिक संस्थाका प्रमुख निजि शैक्षिक संस्थाका प्रमुख, शिक्षक, स्थानिय निकायका प्रमुख लगायतकाहरु संग छलफल र बहस गरिएको छ ।
