सुशील खड्का
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुस्त देखिएको छ । संरचना निर्माण नहुनु र साझा तथा कतिपय एकल स्थानीय तहहरुलाई अधिकारका विषयमा केन्द्र सरकारबाट संघिय कानुन बनाउने अख्तियारी नआएकाले विकास बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले खर्च गर्न नसकेको हो ।
मन्त्रालयले प्रथम चौमासिक बजेट खर्च बारे जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ४ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख ५६ हजार बजेट खर्च भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । यो कुल बजेटको बार्षिक खर्च प्रगति ११ दशमलव २५ प्रतिशत हो । तर प्रथम चौमासिक खर्च भने झण्डै ५४ प्रतिशत छ । यो बजेट मध्य २ अर्ब रकम आकस्मिक कोषमा जम्मा भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको समुन्नत विकास लागि बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको स्पिड रोकिएको छैन् । संघीयताको अभ्याससंगै बजेटलाई जनमुखी बनाउन अग्रसर छौं ।योजनाहरु निर्माण गरेर मात्रै बजेट कार्यान्वयन गर्नमा हामी लागि परेका छौं । कर्णालीको भौगोलिक विकटताले हामीले ल्याएको बजेट हात्तीको मुखमा जिरा छरेजस्तै हो ।
तरपनि बजेट सही ठाउँमा सही सदुपयोग होस् भन्ने हेतुले हामीले कार्यान्वयमा विशेष ध्यान पु¥याइरहेका छौं । केन्द्रले पनि प्रदेशका अधिकारहरु के–के हुन भन्नेबारे स्पष्ट खाका बनाउन जरुरी छ ।
हामीले अहिले पाउने भनेकै विशेष र समपूरक अनुदान हो । ३ अर्बको बजेट माग केन्द्रसंग गरेका छौं । यतिमात्रै हैन, प्रदेशको विकास लागि विशेष क्षेत्रको अनुदान पाउनुपर्छ भन्दै केन्द्रसंग समन्वय गरिरहेका छौं । यो वर्ष बजेट कार्यान्वय सुस्त हुँदैन् । हामीले गत आर्थिक वर्षबाट सिक्नु पर्ने पाठ सिकिसकेका छौं । विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि हामी द्रुतगतिमा अघि बढेका छौं ।
प्रदेशका ७९ ओटै स्थानीय तहहरुले पाउनु पर्ने ४० करोड अनुदान रकममध्य ५० प्रतिशत (२० करोड) रकम दिइसकेको मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए । ‘विकास खर्च सोचअनुसार हुन सकेको छैन्’ सचिव निरौलाले भने, ‘संघीय कानुन निर्माणको बाटो नखुल्नु, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था नहुनुले विकास बजेट खर्च हुनसकेको छैन् ।’
संघीयतामा हाम्रा लागि नयाँ अभ्यास हो । जानेर कोही पनि परिपक्क भएका छैनौं । काम गर्दै जनतालाई विकासको अनुभूती दिने मार्गमा हामी अग्रसर छौं । बजेट कार्यान्वयनको प्रगति समस्या तथा सहजीकरण सम्बन्धमा प्रत्येक महिना छलफल गर्दै आएका छौं ।
राजश्व संकलन, बाँडफाँट र प्रदेश तथा स्थानीय सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा प्रदेशस्थित यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र पशासकीय प्रमुखसंग छलफल गर्ने गरेका छौं ।
स्थानीय तहमा जाने वित्तिय हस्तान्तरण र कार्यान्वय प्रणाली सम्बन्धमा स्थानीय निकायसंग अन्तरक्रिया, सुझाव संकलन जस्ता कार्यक्रम गरिरहेका छौं । हामीले बजेट कार्यान्वयमा लागि अनुगमन मुल्याकंन निर्देशिका तर्जुमा गर्ने, लगानी सम्मेलनको तयारी, आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्ने र प्रदेश योजना आयोगको सहभागिता परियोजना बैंकको तयारी गर्ने योजनामा छौं ।
संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित विषयहरु र कार्यविस्तृतीकरण केन्द्रबाट प्रदेशका अधिकार र कार्य क्षेत्रहरु स्पष्ट नहुँदा विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको मन्त्रालयको ठहर छ । आकस्मिक कोषमा गएको २ अर्ब रकम नै विकास खर्चमा गनिने भएकाले कर्णालीमा विकास खर्च शुन्य भन्न नमिल्ने सचिव निरौला बताउँछन् । मन्त्रालयले अख्तियारीमार्फत हालसम्म ३० करोड ८३ लाख ४ हजार बजेट खर्च भएको जनाएको छ ।
संघियताको नयाँ अभ्यासले सिक्दै बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवस्था रहेकाले बजेट प्रगति सुस्त रहेको स्वीकार गरेको छ । केन्द्र सरकारबाट स्पष्ट रुपमा ऐन कानुन बनाउनमा अख्तियार नदिँदा बजेटलाई दु्रत गतिमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्न अन्तर सरकार समन्वय संयन्त्र नहुनु, संघियता कार्यान्वयन सञ्चालन ऐन नबन्नु, तीन तहकै सरकारको राजश्व र खर्च प्रतिवेदन एकिकृत बनाउन नसक्नु र प्रदेश तथा स्थानीय तहका आयोजना संघीय सरकारबाट सञ्चालन हुनु बजेट कार्यान्वयनका बाधक रहेको सचिव निरौलाले जानकारी दिए ।
जनशक्ति, भौतिक र संरचनागत समस्या
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट कार्यान्वयमा जनशक्ति, भौतिक र संरचनागत समस्याहरु समेत रहेको उल्लेख गरेको छ ।
‘मन्त्रालयको कामअनुसारको दरवन्दी छैन्’ सचिव निरौलाले भने, ‘झण्डै आधा दरवन्दी परिपूर्ति भएको छैन् । यसमा पनि प्राविधिक जनशक्तिको अधिक न्यूनता हुनुले प्रदेशमा कार्यरत जनशक्तिलाई उच्च मनोबलका साथ उत्प्रेरित बनाएर काममा लगाउन सकिएको छैन् ।’ मन्त्रालयका भवन नहुनु, कार्यकक्षहरु अप्रयाप्त जस्ता समस्याले समेत बजेट कार्यान्वयन सुस्त रहेको बताइएको छ ।
पाँच ऐन पारित
मन्त्रालयले हालसम्म पाँच ऐन, तीन नियमावली, दुई निर्देशिका, दुई कार्यविधि र दुई आयोग गठन गर्न पारित गरेको छ । कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७५, प्रदेश कर तथा गैर कर सम्बन्धी ऐन, २०७५, आकष्मिक कोष ऐन २०७५, वित्तिय हस्तान्तरण ऐन २०७५, बजेटसंग सम्बन्धित विनियोजन ऐन दुई, ऋण ऐन एक र आर्थिक ऐन एक पारित भएको सचिव निरौलाले जानकारी दिए ।
उनले प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन नियमावली २०७५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७५, भ्रमण खर्च नियमावली २०७५, खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५, सार्वजनिक खरिद निर्देशिका २०७५, समपूरक अनुदान कार्यविधि २०७५, योजना र प्रशासकीय आयोग २०७५ पारित भएको उल्लेख गरे ।
