सुर्खेत । कर्णालीमा पशुपालन र दुग्ध क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सरोकारवालले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन । वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न नेपाल डेरी एसोसियसनको २० बार्षिक साधारण सभामा व्यवसायीहरुले यस्तो बताएका हुन ।
दुग्ध उत्पादनमा दिनप्रतिदिन लागत बढ्दै गएको भन्दै व्यावसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन । कुल ग्राहस्त उत्पादनको ९ प्रतिशत दुग्घ क्षेत्रले ओगटेको उनीहरुको भनाई छ । उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतका अध्यक्ष धन वहादुर रावले कर्णालीमा कृषि पकेट क्षेत्र तोक्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
उनले मानीसलाई कुपोषणवाट बचाउने दुध जस्तो अमुल्य वस्तु उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दुधको लागत घट्दो र उत्पादन बढ्दो रहेको प्रति व्यावसायीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन ।
नेपाल डेरी एसोसियसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागी गोठ सुधार,पशुलाई सन्तुलित आहार र अर्गा्निक घास नै उपयुक्त हुने बताए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारको ३ खम्बे नीति बमोजिम काम गरिरहेको बताएकी छन् ।
उनले नीजि,सहकारी र सरकारी नीति मा नै प्रदेश सरकार लागी परेको उल्लेख गरिन् । कर्णालीमा अझै पनि ५ लाख लिटर दुध अपुग रहेको बताउदै मन्त्री केसीले पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमको तयारी भईरहेको बताइन् ।
कृषि पेशालाई सम्मान गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन जरुरी छ मन्त्री केसीले भनिन् ‘विदेशमा युवाहरु चर्पि सफा गर्न पछि पर्दैनन तर स्वदेशमा भने कृषि पेशालाई तल्लो स्तरवाट हेर्ने प्रवृति छ ।’ उनले प्रदेशमा हाल दुग्ध विकास संस्थान नभएकोले पनि यस क्षेत्रमा लगानी कम भएको बताइन् । सरकारले आगामी वर्ष दुग्ध जन्य वस्तु उत्पादनमा मात्रै विशेष बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्री केसीको भनाई छ ।
हाल कर्णाली प्रदेशमा दैनिक २ लाख लिटर दुध खपत हुने गरेको नेपाल डेरी एसोसियसनले जनाएको छ । दैनिक १ लाख लिटर दुध प्रशोधन हुने गरेको छ । यसवाट १ हजार जनालाई प्रत्येक्ष र ३ हजार लाई अप्रत्येक्ष रोजगारी दिइदै आएको एसोसियसनको भनाई छ ।
कर्णालीमा हाल दुग्ध व्यावसायवाट दैनिक २० लाख रुपैया शहरवाट गाउमा आउने गरेको एसोसियसनको दावी छ । डरी क्षेत्रमा नेपालमा विदेशी लगानी आउन नहुने एसोसियसनको मागा छ । विदेशी लगानी भित्रदा ५ लाख कृषक परिवारको रोजगारी जोखिममा पर्ने व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
साथै श्रम ऐन २०७५ वाट श्रमिकलाई न्युनतम पारिश्रमिकमा वृद्घि भएकोले उद्योग सञ्चालनमा आर्थिक भार बढ्न पुगेको एसोसियसनको ठहर छ ।
नेपालमा हाल दैनिक ३ करोड रुपैया शहरवाट गाउमा आउने गरेकोले स्वदेशी लगानीलाई मात्र प्रोत्साहन दिनुपर्ने नेपाल डेरी एसोसियसनका महासचिव प्रल्हाद दाहालले बताए । एसोसियसनको २० औ वार्षिक साधारण सभामा ७७ ओटै जिल्ला र ७ ओटै प्रदेशका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता थियो ।
कर्णालीमा पशुपालन र दुग्ध क्षेत्रको सम्भावना र त्यसवाट प्रदेशको आर्थिक स्तरवृद्घि जस्ता विषयलाई ध्यानमा राखीसाधारण सभा सुर्खेतमा राखीएको एसोसियसन मा महासचिव दाहाले बताए । संस्थाका गतिविधि, समस्या र चुनौती , सम्भावना, सरकारसंगको समन्वयका विषयमा छलफल भएको एसोसियसनले जनाएको छ ।
