काठमाडाैं । देशभरिका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिले आफ्नो न्वारान गर्न सफल कर्णालीले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई प्रदेश राजधानी तोक्यो । १२ फागुन ०७४ मा मतदान हुँदा दुबै प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट दुई तिहाई भन्दा बढी मतले पारित भएको थियो । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ नेकपाको ३२, कांग्रेसको ६, राप्रपाको १ सीट छ भने एक स्थान रिक्त छ ।
सत्तारुढ र विपक्षी दलको सहमतिमा प्रदेश नाम र राजधानी टुुंगो लगाउन सफल भएको भन्दै कर्णाली प्रदेशसभाको प्रशंसा पनि भएको थियो । प्रदेशको नाममा अर्को दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि समर्थन गरेको थियो । त्यसयता प्रदेशसभाले १७ वटा विभिन्न कानून निर्माण गरिसकेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीको शब्दमा प्रदेशको नामांकन, कानून निर्माण सरकारले गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धी हुन् । कर्णाली सरकारले १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित गत बैशाखमा पर्यटन वर्ष उदघाटन गरिसकेको छ ।
यसले कर्णालीवासीको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्ने सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री केसीको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारले पर्यटन वर्ष घोषणा गरेपछि नेपालीहरूमा जीवनमा एकपटक रारा पुग्नैपर्छ भन्ने सोचको विकास भएको छ’, मन्त्री केसीले अनलाइनखबरसँग भनिन् । दुई दर्जन जति सिंचाई आयोजनाको शुरुवात भएको र प्रदेश भरी १९ वटा दुग्ध संकलन केन्द्र स्थापना भएको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् ।
तर, प्रतिपक्षी दलको बुझाइमा भने कर्णाली सरकारको काम गराई कछुवा गतिमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही भन्छन्, ‘सरकारले उल्लेख गर्नैपर्ने काम केही पनि गर्न सकेकोे छैन ।’ सरकार गठन भएताका देखिएको उत्साह पुरानै निराशामा बदलिसकेको पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका शाहीको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीलाई विश्वकै उत्कृष्ट प्रदेश बनाउने घोषणा गरेका थिए । आधारभूत काम पनि हुन नसकेको प्रतिपक्ष दलको धारणा छ । राजधानी शहर वीरेन्द्रनगर नै धुलैधुलो रहेको र ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको शाही बताउँछन् । पर्यटन वर्ष उदघाटन भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकेको, २१ हजार मेगावाट विजुलीको सम्भाव्यता भए पनि त्यस अनुसार जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न नसकेको शाही बताउँछन् ।
‘हामीले शुरुदेखि नै कर्णाली प्रदेशको शत्रु भनेको विरोध दल होइन रोग र भोक हो भन्दै आएको छौं’ शाही भन्छन्, ‘तर कर्णालीको विकासका लागि अतिआवश्यक सडक निर्माण नै गर्न सकेको छैन ।’ राप्रपाकी सांसद सोशिला शाही सत्तारुढ दलमा दुईतिहाईको दम्भ देखिएको बताउँछिन् । शुरुशुरुमा सर्वदलीय बैठकमा बोलाउने, कानून बनाउने, विकास निर्माण जस्ता काममा छलफल गर्ने गरेपछि केही समय यता आफ्नो पार्टीलाई वेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।
भौगोलिक विकटताका कारण कर्णालीलाई मौसमी राजधानी आवश्यक रहेको भन्ने आफ्नो पार्टीको मागलाई सरकारले वेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ । ६ महिना वीरेन्द्रनगर र बाँकी ६ महिनामा कुनै पहाडी जिल्लामा राजधानी सार्नुपर्नेमा शाहीको जोड देखिन्छ । कर्णाली सरकारका प्रवक्ता केसी भने भौतिक र सांगठनिक संरचना निर्माणमा बढी समय लागेको बताउँछिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘विभिन्न चुनौतिका बाबजुद हामीले वामे सरेको बच्चालाई उठेर हिँड्ने बनाएका छौं ।’ उता कांग्रेस संसदीय दलक नेता शाही भने प्रदेश बलियो बनाउन सकियो भने जुन पार्टीको सरकार राम्रो हुन्छ भन्ने प्रतिपक्षी पाउँदा पनि सरकारले काम गर्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले घोषणा गर्नु भएजस्तो विश्वकै नमुना शहर होइन, अहिलेलाई पोखरा जत्तिकै बनाए पनि हुन्छ ।’ स्राेत : अनलाइनखवर
