Loading... 16 February 2019|   शनिबार, फाल्गुन ४, २०७५

कर्णाली रारा पर्यटन वर्षकाे खर्च : सरकारले नै दियो टालटुले हिसाब

  |

४६ लाखको सिलिङ्गमा ७८ लाखको खर्च

सुशील खड्का
सुर्खेत । गत बैशाखमा मुगुको रारातालमा शुभारम्भ गरिएको कर्णाली रारा पर्यटन वर्षको यकिन खर्च सरकारले उपलव्ध नगराएको तथ्य खुलेको छ । कर्णाली प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्पष्ट रुपमा कर्णाली रारा पर्यटक वर्षको खर्च माग गरेको थियो । तर समितिलाई सरकारले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको र एउटै व्यक्तिले दुई दिनमा ४४ छाक खाना खाएको तथ्य उजागर भएको छ ।


सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको छानविन उप–समितिले लामो अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै रारामा सरकारले ७६ जना मात्रै गएको देखाएको छ ।

उप–समितिका संयोजक करवीर शाहीकाअनुसार सरकारले कति जनालाई निम्ता गरेको थियो र कति जनाले रारामा खाना खाएका थिए भन्ने हिसाब माग्दा सरकारले ७६ जनाको हस्ताक्षरसहितको विवरण पेश गरेको छ । ‘विवरणलाई आधार मान्ने हो भने एक व्यक्तिले ४४ छाक खाना खाएको देखिन्छ’ शाही भन्छन्, ‘व्यवस्थापन पक्ष नै अस्तव्यस्त भएपछि कति जनाले खाना खाए, कति जना गए भन्नेमा सरकारको ध्यान नै दिएन् ।’

सरकारले पहिलो चरणमा एक, दोस्रो चरणमा अर्कै र तेस्रो चरणमा तीन फरक फरक विवरण उप–समितिलाई उपलव्ध गराएको छ । छानविन उप–समितिले बारम्बार ताकेता गरेपछि मात्रै मन्त्रालयले तीन थरि खर्च विवरण उपलव्ध गराएको शाहीको भनाई छ ।

‘सरकारले उद्घाटन पूर्व ४६ लाख लाग्ने अनुमान गरेको थियो तर सदनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जेठ २५ गते सम्वोधन गर्दै ६३ लाख ८१ हजार ७९५ रुपैंया खर्च भएको बताउनु भएको थियो’ शाहीले भने, ‘छानविन उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गर्दा ७८ लाख १४ हजार ६६८ रुपैंया ५६ पैसा खर्च भएको विवरण उपलब्ध भएको छ ।’

मुगुको राराताल नजिकै रहेको हुटु व्यारेकमा प्रधानमन्त्रीसहितका २४ जनाको खर्च भने दुइ लाख भएको छ । एकमुष्ठ विवरण आएपनि त्यसको विल भरपाई भने नआएको उप–समितिका सदस्य गोपाल शर्माले जानकारी दिए ।

पर्यटन मन्त्रालयले हरेक मन्त्रालयलाई तोकिएको रकममा नबढने गरी खर्च गर्न निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयन गर्ने निकायले नटेरेको छानविनमा खुलेको शर्माको भनाई छ । शर्माले आफुहरुले सरकारको विरुद्धमा नभई सुशासनमा टेवा पु¥याउन र बेलगाम सरकारलाई लगाम लगाउन छानविन गरिएको जानकारी दिए ।

समितिले भूसंरक्षणका लागि भनेर विनियोजित ८ लाख बजेट समेत रकमान्तर गरेर खर्च भएको तथ्य फmेला परेको छ । प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मात्रै के भएको हो भन्न सकिने सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले बताए । ‘उहाँहरुले प्रतिवेदन बनाएर हामीलाई बुझाइसक्नु भएको छ’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर मात्रै के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नेछौं ।’

प्रकाशित मितिः शनिबार, माघ १९, २०७५     7:42:11 AM
error: Content is protected !!