बैङ्कहरूको आधार दर (बेस रेट) घट्न थालेको छ । तेस्रो त्रैमास लागेसँगै बैङ्कहरूले धमाधम आधार दर (बेस रेट) सार्वजनिक गरिरहेको छन् । बैङ्कहरूले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आधार दर घटिरहेको छ । आधार दर घट्नु भनेको ऋणको ब्याजदर घट्ने सङ्केत हो । आधार दर महँगो हुँदा ऋणको ब्याजदर स्वतः बढ्न जान्छ ।
सिद्धार्थ बैङ्कको आधार दर अहिले १०.३७ प्रतिशत छ । जब कि अघिल्लो त्रैमासमा (दोस्रो त्रैमास) यसको आधार दर १०.५९ प्रतिशत थियो । बेस रेट घटाउनेमा सिद्धार्थ मात्र होइन सानिमा बैङ्क, एसबीआई बैङ्क, एभरेस्ट बैङ्क, माछापुछ्रे बैङ्क पनि छन् । उनीहरूले आफ्नो आधार दर घटाएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । यसको मतलब अब यिनीहरूको ऋणको ब्याजदर केही सस्तो हुनेछ ।
यद्यपि, उद्योगी व्यवसायी भने बैङ्कको ब्याजदर घट्नु र नघट्नुले कुनै अर्थ नराखेको बताउँछन्, कारण उनीहरूले लिने ब्याजदर घटेको छैन । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा पछिल्लो समय बैङ्कको बेस रेट घटे पनि कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो ब्याजदर घट्यो भन्ने स्थिति नआएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उद्योगमा ब्याजदरको भारले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौँ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने लगानीमा एकल अङ्कको ब्याजदर कायम गरिनुपर्छ ।’
गोल्छाले बेस रेटमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाइएने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाएका छन् । साथै स्प्रेडदर (कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर) ३ प्रतिशतमा झार्र्नुपर्ने गोल्छाको तर्क छ ।
अहिले सानिमा बैङ्कको आधार दर ९.३१ प्रतिशत छ । अघिल्लो त्रैमासमा ९.७५ प्रतिशत थियो । यस्तै वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको एसबीआई बैङ्कको आधारदर ९.३७ प्रतिशत छ । अघिल्लो त्रैमासमा ९.८२ प्रतिशत थियो । यस्तै एभरेस्ट बैङ्कको आधार दर ८.०१ प्रतिशत छ । अघिल्लो त्रैमासमा ८.२२ प्रतिशत थियो । यता माछापुछ्रे बैङ्कको आधार दर १०.५२ प्रतिशत छ । अघिल्लो त्रैमासमा १०.९९ प्रतिशत थियो ।
यस्तै उद्योग परिसङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा पनि महँगो ब्याजदरले नेपाली उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको बताउँछन् ।
लगानीयोग्य रकमको अभाव हटाउन माग
बर्सेनि बल्झने लगानीयोग्य रकमको अभाव आगामी वर्ष पनि बल्झने चेतावनी बैङ्कर्सले दिएका छन् । बैङ्कर्स एसोसियसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले लगानीयोग्य रकमको चाप यस वर्ष पनि पर्न जाने खतरा रहेको भन्दै सरकारी खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँछन् । लगानीयोग्य रकममा चाप पर्न नदिन पहिलो त्रैमासदेखि नै सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने ढुङ्गानाको तर्क छ । एनबी बैङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका ढुङ्गानाले राष्ट्र बैङ्कले मागेको बजेट सुझावमा सरकारी विकास गर्ने पद्धति बसाल्न र भइसकेका काम कारबाहीलाई समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाउँछन् ।
बैङ्कहरूले लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भन्दै चर्को ब्याजदरमा निक्षेप तान्ने परम्परा पछिल्लो समय मौलाउन थालेको छ । निक्षेपको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा नै गरेर बढी ब्याजदर दिने होडबाजी चल्छ । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि ऋणको ब्याजदर आकाशिन पुग्ने गरेको छ । ब्याजरदरमा आक्रामक गरेपछि बैङ्कहरूबीच सहमति गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने गरेको छ ।
