सरकारले गरेको कर निर्धारण विरुद्ध एनसेलले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
बिहीबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले आउँदो २३ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
अदालतको आदेशसँगै एनसेलबाट कर असुलीको प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते एनसेलमाथि ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ थप कर निर्धारण गरी सात दिनभित्र तिर्न पत्राचार गरेको थियो।
तर, वैशाख ९ गते एनसेलले कर निर्धारण प्रक्रिया ठीक नभएको भन्दै सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसमेतले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलाशले एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर एनसेलबाटै असुल गर्न आदेश दिएको थियो।
यही आदेशअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि थप कर निर्धारण गरेको थियो। ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा कूल कर निर्धारण भएकोमा एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ बुझाइसकेको छ।
बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउन कर कार्यालयले एनसेललाई निर्देश गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा यसअघि मंगलबार र बुधबार दुई दिनसम्म यो मुद्दा पेशीमा चढे पनि सुनुवाई भने भएको थिएन।
