चितवन : आगामी असारमा मुलुकका विभिन्न १५ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। चितवन सहितका ती जिल्लामा अहिले चरणबद्धरूपमा तयारी भइरहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ। यसवर्ष १५ जिल्लाका ३५ लाख नागरिकलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने विभागको लक्ष्य छ।

चितवनसहित झापा, संखुवासभा, महोत्तरी, ललितपुर, रसुवा, सप्तरी, स्याङ्जा, तनुहँ, कपिलवस्तु, गुल्मी, सल्यान, जुम्ला, अछाम र कञ्चनपुर जिल्लाका नेपाली नागरीकलाई वितरण गरिने विभागले जनाएको छ। जसका लागि विभिन्न ५ सय स्थानबाट परिचय पत्र वितरण गरिने छ।

यस्तो छ तयारी
पहिलो चरणको तयारीअन्तर्गत १२ जिल्लामा विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग छलफल, अन्तरक्रिया लगायतका काम सम्पन्न भएको छ भने कञ्चनपुर, रुसुवा र जुम्लामा छलफल गर्न बाँकी नै रहेको विभागले जनाएको छ। जेठ महिनाभित्र नागरीकको सम्पूर्ण विवरण संकलन सकेर असार १५ भित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्नसक्ने गरी काम भइरहेको विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले बताए।

अबको एक हप्ताभित्र कम्प्युटर अप्रेटर, प्राविधिकहरू जिल्ला जिल्लामा पुग्नेछन्। उनीहरूलाई काठमाडौंमा तालिम दिइसकिएको छ। परिचयपत्र वितरण हुने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्टेसन स्थापना गरी प्राविधिकहरूले नागरिकको विवरण संकलन गर्नेछन्। नागरिकको जैविक विवरण (बायोमेट्रिक) र व्यक्तिगत विवरण संकलन गरिनेछ।
विवरण संकलनका लागि १५ जिल्लामा ९० भन्दा बढी प्राविधिकहरू खटिने विभागले जनाएको छ। एउटा जिल्लामा कम्तीमा ६ जना प्राविधिक खटिनेछन्। यस्तै, आगामी वर्ष अन्य २५ जिल्लामा वितरण गर्ने तयारी छ। जसका लागि विभिन्न किसिमका छलफल, अन्तरक्रियालगायत आवश्यक तयारी सुरु गरिनेछ। बाँकी जिल्लामा अर्को वर्ष वितरण गर्ने लक्ष्य छ।

आगामी वर्ष अनलाइनबाट
विभागले अर्को वर्षदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने नेपाली नागरिकले अनलाइनबाटै फम भर्न पाउनेछन्। तर केहि सर्तहरू पनि राखिनेछन्। देश तथा विदेशमा जहाँ रहे पनि अनलाइन फम भर्न सक्नेछन भने उनीहरूले बायोमेट्रिक भने सम्बन्धित स्थानमै, अथवा विदेशमा रहेकाले नेपालमै आउनेपर्नेछ। अनलाइन प्रणालीले विभिन्न कारणले छुटेका र विदेशमा रहेकाहरूलाई फाइदा पुग्नेछ भने सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने विभागको लक्ष्य पूरा हुनेछ।

संकलित विवरण सुरक्षित हुनेछन्
काठमाडौंमा राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना गरिरहेको छ। सुरक्षा प्रणालीमा नागरिकका विवरण संकलन गरेर सुरक्षितरूपमा भण्डारण गर्ने र राज्यको सेवा प्रवाहमा आबद्ध गराउने भएकाले सबै नागरिकका लागि महत्त्वपूर्ण हुने राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले बताए। यो प्रणाली राष्ट्रिय पहिचान र सेवा प्रवाहको आधार भएकाले आफ्नो पहिचानलाई स्थापित गर्न आग्रह पनि उनले गरेका छन्। उनले सरकारले संकलन गरेको नागरिकको विवरण सुरक्षित हुने भएकाले दुरुपयोग हुने, चुहावट हुने सम्भावना नरहेको दाबी गरे। यदि कसैले दुरुपयोग गरेको पाइए १० वर्ष जेल र ५ लाख जरिवाना हुनेछ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसकेपछि नागरिकता विस्थापित हुन्छ भन्ने धारणा तय गर्नु हतारो हुने महानिर्देशक काफ्लेको भनाइ छ। उनले भने ‘परिचयपत्र र नागरिकताको आआफ्नै विशेषता छ। नागरिकतालाई विस्थापित गर्न परिचयपत्र वितरण गरिएको होइन, दुईवटैको अस्तित्व रहन्छ।’ विश्वका १०० भन्दा बढी मुलुकले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीअन्तर्गत काम गरिरहेकाले नेपालमा यसको प्रयोगले डिजिटल नेपाल निर्माणमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विभागको विश्वास छ। यो परिचय पत्रको प्रयोग गरी एक व्यक्तिले दोहोरो सुविधासमेत लिन नसक्ने तथा बहुउपयोगी हुने महानिर्देशक काफ्लेको भनाइ छ।

विदेशीलाई पनि परिचयपत्र
नेपालमा आउने विदेशीलाई पनि परिचयपत्र दिने विषयमा छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ। लामो समय नेपालमा बस्ने विदेशीको निगरानीका लागि विशेष किसिमको परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भइरहेको महानिर्देशक काफ्लेको भनाइ छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गत वर्ष मंसिर ३ गते पाँचथरबाट सुरु भएको थियो। सुरुवाती चरणमा पाँचथरका ६० हजार नागरिकलाई वितरण गरिएको थियो। यस्तै, सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि वितरण गरिएको छ।