दैलेख, भगवतीमाई गाउँपालिका –३ की कोपिला थापा (नाम परिवर्तन) श्रीमानबाटै कुटपितमा परिन् । श्रीमानले हानेर उनको दात फुुकालिदिए । त्यतिमात्रै यातनाले शरिरभरि निल डाम । छरछिमेक आएर छुट्याए । उनी न्यायका लागि भैतारिन् कसैले उनलाई न्याय दिएनन् । उल्टै उनलाई गाउँकै भदभलामी, अगुवाहरुले जवरजस्ती मिलापत्र गरिदिए ।
आफुमाथि निर्घात कुटपिट गर्ने श्रीमानलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उनको ईच्छा अगुवाहरुबाटै छिनियो । अन्ततः गाउँमै श्रीमानसंग मिल्न बाध्य भईन् । विभिन्न समस्यादेखी परिवारभित्र मिलेर बस्नका लागि उनलाई दवाव दिईयो । वडाअध्यक्षदेखी अगुवाहरुको दवावमा उनी आफुमाथि ज्यादती गर्ने श्रीमानसंग नमिलि सुखै भएन् । ‘मलाई चौतर्फी रुपमा मिल्नुपर्ने दवाव आयो ।’ उनी भन्छिन् ः ‘मन नहुँदा पनि मिलापत्र गरे ।’
त्यस्तै नारायण नगरपालिका –११ बस्ने सविता विष्टले पनि (नाम परिवर्तन) आफ्नै श्रीमानबाट कुटपिटको सिकार भईन् । परिवार नियोजनको साधन (डिपो) लगाउन नमानेको भन्दै श्रीमानले कुटे । यो घटनापनि गाउँमै मिलाईयो । न्यायिक समितिसम्म पनि ती महिलालाई पुग्न दिईएनन् । विचमै रोकेर श्रीमानसंग जवरजस्ती मिलाईयो ।
यी दुई प्रतिनिधि मुलक घटना भएपनि जिल्लाभर यस्ता घटना यो आर्थि वर्षमा मात्रै दर्जनौं छन् । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायतका कारणले घटना न्यायीक निकायसम्म पुग्दैनन् । कानुनी उपचारको साटो त्यस्ता घटनाहरु गाउँघरमै मिलापत्र गर्ने चलन अँझै छ ।
जिल्लाका ९० वडा, ११ स्थानीय तह र जिल्लास्तरिय लैगिंक हिसां नियन्त्रण समिति गठन भएको छ । जिल्ला स्तरमा प्रहरी प्रमुख संयोजक हुने ब्यवस्था रहेको छ । तर, यो समितिसम्म पनि यस्ता घटनाहरु आउन पाउँदैनन् । समुदायमा आधारित संस्था महासंघबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयसंग समन्वय गरेर महिला सशक्तिकरण तथा अधिकार प्रर्वधन कार्यक्रम मार्फत ग्रामीण स्तरमा कानुन र न्यायका लागि जनचेतनामुखी कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छ । ग्रामीण बस्तमा कानुनी ज्ञान तथा उपचारका बारेमा जागरण मात्रै भएपनि न्यायका लागि पिडितहरु आउने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (डिएएसपी) ठाकुरप्रसाद पोखरेलले बताए । वडा तथा बस्तीसम्म लैगिक हिसां लगायतका बारेमा उपचार र कानुनी ज्ञान दिनु अनिवार्य भएको प्रहरी प्रमुख पोखरेलको भनाई छ । हरेक नागरिकलाई आफुलाई परेको कानुनी समस्या, समाधान गर्ने उपचारहरु थाहा पाएमा मात्र समुनत हुने महिला अधिकारकर्मी राधा मल्लले बताईन् । ‘बस्ती, टोलसम्म कानुनी उपचारका बारेमा सचेतना हुनुपर्छ ।’ अधिकारकर्मी मल्लले भनिन् ः तवमात्र हिसांबाट पिडितहरुले न्यायीक निकायसम्म आउन सक्छन् अनि, न्याय पाउँछन् ।’
अँझै पनि जवरजस्र्ती करणी, घरेलु हिसां, बालविवाह, बहुविवाह, बोक्सी आरोप, गर्भपतल, जातिय छुवाछुत, मावन बेचविखन तथा ओसारपोसार लगायतका मुद्धाहरु शारिरिक दुुब्यवहार तथा याताना, मानसिक यातना, योनजन्य दुब्यवहार तथा यातना, परम्परागत विभेदकारी प्रचलन आदि मुद्दाहरुमा अंझै महिला तथा पुरुषहरुले समस्या भोग्नुपरेको जनाईएको छ । कानुनी कुरा थाहा नपाएरका महिला तथा पुरुषहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर बस्ती स्तरमा लैगिंक हिसाका बारेमा चेतनामुलक कार्यक्रम हुनुपर्ने भगवतीमाई गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य तथा महिला अगुवा धनसरा बादीले बताईन् । चेतनामुखी कार्यक्रम भएपछि मात्रै लैगिंक हिसां न्यूनिकरण हुने उनको बुझाई छ । आगामी वर्षमा नितिगत समेटेर लैगिंक हिसां रोक्नका लागि गाउँपालिकाबाटै बजेट विनियोजन गर्ने भगवतीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर थापाले बताए । धेरै हिसांका घटनाहरु गाउँबाटै बाहिर नआउने गरेको अधिवक्ता खड्कराज सिजापतीले बताए । ‘न्याय दिने निकायमै नआई घटनाहरु अगुवाई गर्नेहरुबाटै लुकाईन्छ ।’ अधिवक्ता सिजापतीले भने, अव हरेक नागरिकहरुले न्याय पाउन, र बुझन पाउनुपर्छ ।’
